Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

100 रुपयांचे पेट्रोल भरताना तुम्ही किती कर भरता? जाणून आश्चर्य वाटेल

100 रुपयांचे पेट्रोल भरताना तुम्ही किती कर भरता? जाणून आश्चर्य वाटेल
नवी दिल्ली , बुधवार, 23 मार्च 2022 (20:51 IST)
पेट्रोल-डिझेलचे दर साडेचार महिने स्थिर राहिले आणि त्यानंतर बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी त्यात प्रतिलिटर 80 पैशांनी वाढ झाली. इंधन किरकोळ विक्रेत्यांच्या किंमत अधिसूचनेनुसार, दिल्लीत पेट्रोलची किंमत आता ₹ 96.21 ऐवजी ₹ 97.01 प्रति लीटर असेल. यापूर्वी डिझेलचा दर 87.47 रुपये प्रति लिटर होता, तो आता 88.27 रुपये झाला आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर 85 पैशांनी वाढून 111.67 रुपये झाला आहे, तर चेन्नईमध्ये 75 पैशांनी वाढून 102.91 रुपये झाला आहे. कोलकात्यात दर ₹105.51 वरून ₹106.34 पर्यंत वाढले.
 
मुंबईत डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 85 पैशांनी वाढ झाली आहे. विक्रमी 137 दिवसांच्या अंतरानंतर 22 मार्च रोजी प्रति लिटर 80 पैशांनी वाढ करण्यात आली. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 4 नोव्हेंबरपासून किमती स्थिर होत्या. या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $३० ने वाढल्या.
 
प्रत्येक राज्याचा स्थानिक कर वेगवेगळा असल्याने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये दरही वेगवेगळे असतात. राज्यांद्वारे आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या विविध दरांवर एक नजर टाका-
 
कोणत्या राज्यात किती कर
आहे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण सेलच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीमध्ये ₹ 100 किमतीच्या पेट्रोलसाठी, ग्राहक ₹ 45.3 कर भरतो, ज्यामध्ये ₹ 29 केंद्रीय कर. आणि त्यात राज्य कर समाविष्ट आहे ₹१६.३.
 
‘स्टॅट्स ऑफ इंडिया’ या ट्विटर हँडलवरून ही माहिती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात, प्रत्येक ₹100 च्या पेट्रोलमागे लोकांना यापैकी जवळपास निम्मा कर भरावा लागतो.
 
भारत राज्याच्या आकडेवारीनुसार, सात राज्ये महाराष्ट्र (₹52.5), आंध्र प्रदेश (₹52.4), तेलंगणा (₹51.6), राजस्थान (₹50.8), मध्य प्रदेश (₹50.6), केरळ (₹50.2), आणि बिहार. (₹50) पेट्रोलच्या निम्म्या किमतीवर कर आकारला जातो. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांमध्ये राज्य कर केंद्रीय अबकारी करापेक्षा जास्त आहेत.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

नवऱ्याची बळजबरी हाही बलात्कारच, मैरिटल रेपवर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी