देशातील मंदीची परिस्थिती लवकरच संपुष्टात येईल, असा विश्वास गृहमंत्री अतिम शहा यांनी बोलून दाखवला. सध्या जागतिक मंदीचा तात्पुरता परिणाम दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर दिवस-रात्र काम करुन नवीन योजना आणत आहेत. मला विश्र्वास आहे की काही दिवसातच भारत जागतिक मंदीतून बाहेर पडलेली पहिली अर्थव्यवस्था असेल, असे शहा म्हणाले.
शहा हिमाचलची राजधानी सिमलामध्ये गुंतवणूकदार समिटमध्ये बोलत होते. रायझिंग हिमाचल प्रदेश इन्व्हेस्टर्स समिटच्या या उद्‌घाटन कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी लवकरच मंदीतून बाहेर येण्याचा विश्वास गुंतवणूकदारांसमोर बोलून दाखवला.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेशवर केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचेही शहा यावेळी म्हणाले. 'हिमाचल प्रदेशमध्ये सध्या 13 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. यासाठी राज्य सरकारचं अभिनंदन करतो. केंद्र सरकारचे लक्ष हिमालयीन राज्य आणि विशेषतः हिमाचल प्रदेशवर आहे. कारण, मोदी यांना हे राज्य खूप आवडते,' असे शहा म्हणाले.
'केंद्र सरकारने या छोट्याशा राज्यात 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचे प्रकल्प आणले आहेत. आम्ही छोट्या राज्यातही आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची कल्पना करतो आणि उड्डाणही यशस्वी झाले आहे. छोट्या राज्यातही तीन ते चार पदरी रस्ते बनवण्याचे आम्ही निश्चित केले आहे', असे शहांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले.
अमित शहांनी इज ऑफ डुइंग बिझनेसवरही भाष्य केले. 'पंतप्रधान मोदींनी किमान शासन आणि कमाल प्रशासन हे जे सूत्र अवलंबले आहे, ते हिमाचलचे मुख्यंम‍त्री जयराम ठाकूर यांनी मोठ्या शिताफीने राबवले आहे. याचा पूर्ण लाभ गुंतवणूकदारांनाच मिळणार आहे,' असा विश्र्वासही शहांनी व्यक्त केला. याशिवाय केंद्र सरकारने कपात केलेल्या कॉर्पोरेट टॅक्सबद्दल माहिती देत याचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी गुंतवणूकदारांना केले.
'मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा 2014 मध्ये इज ऑफ डुइंग बिझनेसमध्ये भारताचा क्रमांक 142वा होता. पण मोदी सरकारने फक्त पाच वर्षातच 142 पासून 63वर झेप घेतली,' असेही शहा म्हणाले.
सीएएमध्ये 'ती' तरतूद दाखवाच
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अतिम शहा यांनी काँग्रेसवर घणाघात केला आहे. ते म्हणाले, 'काँग्रेस आणि कंपनी अफवा पसरवत आहे की हा कायदा अल्पसंखकांचे नागरिकत्व हिरावून घेणारा आहे. मी राहुल गांधी यांना आव्हान देतो की या कायद्यात एकाही ठिकाणी अशी तरतूद असेल की त्यामुळे कोणाचे नागरिकत्व हिरावून घेता येईल तर ते मला दाखवून द्यावे.'
