गेल्या एक वर्षापासून तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यात घरगुती एलपीजी सबसिडी मिळाली नाही का? जर उत्तर होय असेल तर आम्ही तुम्हाला सांगू की सरकारने घरगुती गॅसवर सबसिडी देणे बंद केले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मे २०२० पासून अनुदानित आणि विनाअनुदानित एलपीजीच्या किंमतींमध्ये कोणताही फरक नाही, त्यामुळे कोणत्याही ग्राहकाला अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित केली जात नाही.
खरं तर, तेल आणि गैस सेक्टरसाठी अधिकृत सोशल मीडियावर आधारित तक्रार निवारण प्लॅटफॉर्म@MoPNG e-Seva या ट्विटर हँडलवर, एका वापरकर्त्याने विचारले, '1 वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे पण आम्हाला एलपीजी गॅस सिलेंडरचे अनुदान मिळाले नाही ऑनलाइन पोर्टलवर तक्रार केली पण प्रतिसाद मिळाला नाही! '
या प्रश्नाला फोरमला हे उत्तर मिळाले, 'प्रिय ग्राहक, मे 2020 पासून अनुदानित आणि विनाअनुदानित एलपीजीच्या किंमतींमध्ये कोणताही फरक नसल्याने कोणत्याही ग्राहकाला अनुदानाची कोणतीही रक्कम हस्तांतरित केली जात नाही.'
1 मार्च 2014 रोजी अनुदानित गॅस सिलेंडरची किंमत 410.50 रुपये होती, तर विना अनुदानित सिलेंडरची किंमत 1080.5 रुपये होती. त्याचवेळी, दिल्लीमध्ये 14.2 किलो विनाअनुदानित सिलिंडर एलपीजी सिलेंडरची किंमत वाढून 884.50 रुपये झाली आहे.
एका वृत्तपत्रानुसार, एप्रिल-जुलैमध्ये वित्तीय तूट नऊ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे. पेट्रोलियम सबसिडीबद्दल बोलताना, खर्च बजेट रकमेच्या फक्त 9% होता. हे अनुदान फक्त एलपीजीसाठी आहे. एलपीजी सिलेंडरची किंमत 1 मे 20 रोजी 581.50 रुपयांवरून 1 सप्टेंबर रोजी 884.50 रुपये झाली, परंतु सबसिडी खाली आली.
