मुंबई: महारेरा (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण)ने महाराष्ट्राच्या 628 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वर कडक कारवाई करीत त्यांच्यावर 90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सांगितले जाते आहे की, प्रायोजनेच्या मालकांनी महारेराच्या दिशानिर्देशचे उल्लंघन केले, कारण त्यांनी आपल्या जाहिरातींमध्ये रेरा नोंदणी संख्या आणि क्यूआर कोडला प्रकाशित केले नाही आहे. ज्यानंतर ही कारवाई केली जात आहे.
सांगितले जाते आहे की या कार्रवाई ने आतापर्यंत 72.35 लाख रुपये वसूल केले आहे. मुंबई मध्ये 312 परियोजनांवर 54.25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत 41.50 लाख रुपये वसूल केले गेले आहे. तर, पुण्यामध्ये 250 परियोजनांवर 28.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्यामध्ये हे सर्व 24. 75 लाख रुपये वसूल केले आहे. तसेच नागपूर मध्ये 66 परियोजनांवर 6.35 लाख रुपयांचा दंड लावला आहे आणि 6.10 लाख रुपये वसूल केले आहे.
डेवलपर्स करत आहे नियमांचे उल्लंघन-
महाराष्ट्र सरकारने रियल एस्टेट मध्ये पारदर्शिता आणण्यासाठी रियल एस्टेट (विनियमन आणि विकास) अधिनियम 2016 ला लागू केले होते. तसेच याच्या अंतर्गत महारेराला गठन केले होते. या व्यतिरिक्त, डेवलपर्स नियमांचे उल्लंघन करीत आहे. तसेच विना नोंदणीकरण संख्या आणि क्यूआर कोडच्या जाहिराती देत आहे. महारेरा ने या प्रकरणामध्ये भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ची देखील मदत घेतली आहे. तर ASCI च्या सहयोगाने उल्लंघनकर्त्यांची ओळख करण्यासठी मदत मिळाली, पण हे चिंताजनक आहे की, सोशल मीडिया वर उल्लंघनचे प्रमाण जास्त आहे. महारेरा ने ऑगस्ट 2023 पासून डेवलपर्ससाठी परियोजनाची विस्तृत माहिती प्रदान करणे अनिवार्य केले होते.
महारेरा नोंदणीविना नाही होऊ शकत जाहिरात-
महारेरा अध्यक्ष अजोय मेहता म्हणाले की, कोणीही हाउसिंग प्रोजेक्ट प्रमोटर तोपर्यंत अप्लाय प्रोजेक्टची जाहिरात करू शकत नाही जोपर्यंत त्याच्याजवळ महारेरा नोंदणी संख्या नाही. याशिवाय महारेराने 1 ऑगस्ट पासून जाहिरातींसोबत क्यूआर कोड प्रिंट करणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे घर खरेदी करणाऱ्यांना प्रोजेक्टची महत्वपूर्ण माहिती एक क्लिक मध्ये मिळू शकेल. याशिवाय काही प्रोजेक्ट प्रमोटर या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन करतांना दिसत आहे, ज्यांच्यावर आता दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
