Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

NAREDCO कडून भारताच्या पहिल्या इ-वाणिज्य गृहनिर्माण पोर्टल - 'HousingForAll.com'चे उद्घाटन

NAREDCO कडून भारताच्या पहिल्या इ-वाणिज्य गृहनिर्माण पोर्टल - 'HousingForAll.com'चे उद्घाटन
, बुधवार, 15 जानेवारी 2020 (16:30 IST)
गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्रालयाच्या सचिवांच्या हस्ते पहिल्या गृहनिर्माण इ-वाणिज्य पोर्टलचे उद्घाटन, ज्याचे उद्दिष्ट माननीय पंतप्रधानांच्या 'सर्वांसाठी घरे' आणि 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाला चालना देण्याचे आहे
 
रेडी-टू-मूव्ह-इन होम्ससाठी ४५ दिवसीय ऑल इंडिया ऑनलाइन होम-बाइंग फेस्टिव्हलचेही उद्घाटनः १००० पेक्षा अधिक प्रकल्प नोंदणीकृत होण्याची अपेक्षा
 
 
नवी दिल्ली, १४ जानेवारी २०२० - नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) या भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील शिखर संस्थेने आज देशाच्या पहिल्या इ-वाणिज्य गृहनिर्माण पोर्टल- 'HousingForAll.com'च्या उद्घाटनाची घोषणा केली. त्यातून भारतातील तसेच परदेशातील घर ग्राहकांसाठी एक विश्वासू, सुरक्षित व सुलभ प्रवास मिळेल आणि माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सर्वांसाठी घरे' आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या संकल्पनेला चालना मिळेल.
 
श्री. दुर्गाशंकर मिश्रा, सचिव, गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज मंत्रालय, भारत सरकार यांनी आज NAREDCOच्या नेतृत्वासह इ-वाणिज्य गृहनिर्माण पोर्टलकडून ४५ दिवसीय ऑल इंडिया ऑनलाइन होम-बाइंग फेस्टिव्हल फॉर रेडी-टू-मूव्ह-इन होम्सचे अनावरण केले जाईल, ज्यात १,००० पेक्षा अधिक प्रकल्प नोंदणीकृत होण्याची अपेक्षा आहे.   
 
या उपक्रमाचा प्रस्ताव आणि घोषणा श्री. हरदीप सिंग पुरीजी, माननीय राज्यमंत्री (प्रभारी) गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज राज्यमंत्री यांच्या हस्ते ४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी लखनऊ येथे आयोजित पहिल्या नॅशनल रेरा कॉन्क्लेव्हमध्ये करण्यात आली, जिथे इ-वाणिज्य प्लॅटफॉर्म आणण्याची चर्चा केली गेली.
 
मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनांतर्गत NAREDCOला या इ-वाणिज्य प्लॅटफॉर्मचे अनावरण तसेच घोषणा करताना खूप आनंद होत आहे. हा विविध उद्योग संस्था, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO), क्रेडाई- एमसीएचआय, कन्फेडेरशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की), असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (असोचम), बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय) आणि इंडियन मर्चंट्स चेंबर्स (आयएमसी) यांच्यातील संयुक्त उद्योग प्रयत्न आहे. 
 
उद्योगाकडून उद्योगासाठी निर्माण केलेले हे व्यासपीठ संबंधित राज्य सरकार, रेरा प्राधिकरणे, विकासक, बँका तसेच गृहवित्त संस्था यांच्याकडून घर खरेदीदारांसाठी एक पारदर्शक आणि सहजसाध्य प्रक्रियेसाठी सहकार्य घेते.
 
ताबा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी घर खरेदीचा हा आगळावेगळा ऑनलाइन उपक्रम असून तो घर खरेदीदारांसाठी एक चांगला, सुरक्षित आणि पारदर्शक अनुभव देण्यासाठी तसेच रिअल इस्टेट उद्योगासाठी सकारात्मक भावना निर्माण करणे, घर खरेदीदारांमध्ये आत्मविश्वास व सद्भावना वाढवणे आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत योगदान देणे या उद्दिष्टांनी तयार करण्यात आला आहे.
 
अनावरणानंतर हे पोर्टल रिअल इस्टेट विकासकांसाठी त्यांचे प्रकल्प नोंदणीकृत करता यावेत यासाठी फक्त एका महिन्यासाठी खुले असेल (१४ जानेवारी २०२० ते १३ फेब्रुवारी २०२०). हे पोर्टल १४ फेब्रुवारी २०२० पासून ४५ दिवसांच्या विक्री कालावधीसह उघडले जाईल. सुरूवातीचे १५ दिवस ग्राहकांना ऑफर्स पाहणे व आपली घरे निवडणे शक्य होईल आणि त्यांना १ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत आपले घर खरेदी करता येईल.
 
या पोर्टलमुळे ग्राहकांना एका मर्यादित कालावधीसाठी बिल्डर्सकडून सर्वोत्तम किमतीत घर मिळवता येईल आणि कमी किमतीचा फायदा मिळेल. ग्राहक आपल्या घरात शांतपणे बसून खरेदी करू शकतील व थेट ऑनलाइन बुकिंग करू शकतील. ग्राहकांना फ्लोअर प्लॅन, खोलीच्या दिशा, घरांच्या व्हिडिओ टूर्स आणि खिडकी/ बाल्कनीमधून बाहेरील दृश्य यांच्यासह संपूर्ण नोंदणी माहिती पाहता येईल. त्यांना मायक्रो सर्च तयार करून सेव्ह करता येतील आणि आपल्या आवडत्या मालमत्ता निवडून ठेवता येतील.
 
ग्राहकांना पोर्टलवरून घर बुक/ राखून ठेवता येईल आणि त्यांना त्यासाठी फक्त २५,००० रूपयांचे परतावाक्षम प्रदान करता येईल. तसेच त्यांना 'मनी बॅक गॅरंटी'ही मिळेल, जिथे त्यांचे पोर्टलवर सुरूवातीला केलेले ग्राहक डिपॉझिट पूर्णपणे सुरक्षित राहिल आणि ग्राहकाने घर खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास ते परत केले जाऊ शकेल. ग्राहकांनी निवडलेले कोणतेही घर आधीच विकले गेले असल्यास ग्राहकांना त्याची सूचना तात्काळ दिली जाईल.
 
उद्योगाच्या अहवालानुसार बाजारात सध्या १ लाखापेक्षा अधिक रेडी-टू-मूव्‍ह-इन घरे उपलब्ध आहेत आणि सुमारे २.७५ लाख नवीन रेडी-टू-मूव्‍ह-इन घरे पुढील एक वर्षाच्या कालावधीत बाजारात उपलब्ध होणार आहेत. NAREDCO ला या इ-वाणिज्य व्यासपीठाद्वारे ही संपूर्ण रेडी-टू-मूव्‍ह-इन घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.
 
या कार्यक्रमात नाइट फ्रँक-फिक्की-NAREDCO रिअल इस्टेट सेंटीमेंट इंडेक्ट क्यू४ २०१९ सर्वेचेही उद्घाटन करण्यात आले. त्यात असे दिसून आले की, सलग दोन तिमाही निराशाजनक वातावरणानंतर (५० पेक्षा कमी गुण) सध्याच्या भारतातील रिअल इस्टेट भागधारकांच्या भावना २०१९ च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीमध्ये (क्यू४ २०१९) ५३च्या आशावादी टप्प्यात आल्या आहेत.
 
या अहवालात पुढे असे सूचित करण्यात आले आहे की, २०१९च्या क्यू३मध्ये प्रथमच भविष्यातील भावना गुणदर्शक लाल रंगात दर्शवण्यात आला होता. तो आता क्यू४ २०१९ मध्ये ५९ वर गेला आहे. सध्या आशावादी टप्प्यात असला तरी भागधारकांचा दृष्टीकोन अद्यापही सावधगिरीचा आहे आणि त्यांच्या मते बाजारपेठ एकाच पातळीवर राहील आणि पुढील सहा महिन्यांत ती खाली घसरणार नाही. 
 
भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव श्री. दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणाले, “ईझ ऑफ़ डुइंग बिझिनेस निर्देशांकात भारत वेगाने सुधरत आहे. तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि पराक्रम यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये हे शक्य झाले आहे. रिअल इस्टेट विलग नाही. हे क्षेत्र विकसित झाले आहे आणि नियमित व व्यावसायिक झाले आहे. जसजसे आपण घडामोडींसह पुढे जात जाऊ, विद्यमान प्रकल्प आणि इन्व्हेंटरी विषयी माहितीच्या अस्सल स्त्रोताची मोठी आवश्यकता होती. www.housingforall.com हे पोर्टल सर्वांनाच न केवळ अस्सल माहिती आणणार तर देशभरातून एक विश्वासार्ह आणि रिअल टाइम प्रॉपर्टीशी संबंधित डेटादेखील प्रदान करेल. घर खरेदीदारांना समर्पित साइट त्यांना ज्ञानी निर्णय घेण्यास मदत करेल. मी संपूर्ण क्षेत्रातील भागधारकांचे लॉन्चबद्दल अभिनंदन करतो आणि पोर्टल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या नरेडको टीमचेही आभार मानतो.”
 
‘सर्वांसाठी घरं’ या योजनेतील कामगिरीचा उल्लेख करत ते पुढे म्हणाले, “हे सरकारच्या 'सर्वांसाठी घरे' या मोठ्या योजनाच्या लक्ष्याबद्दलही प्रशंसा करते. सर्वांसाठी घरे याचे लक्ष्य जवळचे आणि प्राप्य असल्याचे दिसते. १.०३ कोटी गृहनिर्माण संस्थांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ६० लाखाहून अधिक युनिट्सचे बांधकाम या योजनेअंतर्गत सुरू झाले आहे. पझेशनसाठी ३२ लाख युनिट वितरित करण्यात आल्या आहेत.”
 
डॉ. निरंजन हिरानंदानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, NAREDCO म्हणाले की, ''हे क्षेत्र आतापर्यंत अत्यंत चढउतारांमधून गेले आहे. मागील वर्षभरात विक्री आणि वसुलीमध्ये वाढ होत असताना उद्योगाने एकत्र येऊन ग्राहकांना खरेदीचा निर्णय पटकन घेण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे. या पोर्टलची रचना उद्योगातील सर्व भागीदारांसाठी करण्यात आली असून त्याला एक चांगला बॅकएंड प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामुळे बाजारातील सर्वांत अचूक इन्व्हेंटरी माहिती दाखवली जाते आणि ग्राहकांना आपल्यासाठी घरे थेट ऑनलाइन बुक करण्याची संधी देते.''  
 
ग्राहकांना आता प्रत्येक प्रकल्पासाठी फ्लोअर प्लॅन्स, एरियल व्हिडिओज, सुविधा, घरांचे तपशील, व्हिडिओ वॉकथ्रू अशा अनेक गोष्टी पाहता येतील.
 
सरकारी माहितीनुसार, शहरी परवडणाऱ्या घरांच्या १.१२ कोटींच्या मागणीपैकी १.०३ कोटी घरांना मान्यता देण्यात आली आहे, ६० लाख घरांचे बांधकाम सुरू होऊन ३२ लाख घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. ''या इ-वाणिज्य प्लॅटफॉर्मच्या अनावरणातून संघटित क्षेत्रातील वाढ तसेच आजच्या काळातील घराचा ग्राहक प्रकल्पाच्या तपशीलांची संपूर्ण माहिती कशा पद्धतीने मागतो हे दिसते,'' असे डॉ. हिरानंदानी पुढे म्हणाले.
 
NAREDCO चे अध्यक्ष श्री. राजीव तलवार म्हणाले की, ''भारताच्या रिअल इस्टेट बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता वाढत असल्यामुळे देशांतर्गत तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ती आकर्षक ठरली आहे. रेरा आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीसारख्या सुधारणा तसेच आरईआयटी आल्यामुळे या बाजारपेठेतील परताव्याच्या क्षमता वाढल्या आहेत. क्रांतीमुळे ग्राहकांच्या भावना तर सुधारल्या आहेतच परंतु भांडवल मिळवणेही शक्य झाले आहे. HousingForAll.Com हे आजच्या दर्जेदार प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या स्मार्ट ग्राहकाकडून मदत मिळवण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे विकासकांसाठी एक व्यासपीठ निर्माण होईल, जिथे गृहखरेदीदारांना प्रतिष्ठित बिल्डर्सच्या काही सर्वोत्तम प्रकल्पांमध्ये घरे खरेदी करण्याचा पर्याय मिळेल.''  
 
बिल्डरना मिळू शकणाऱ्या इतर काही फायद्यांबाबत बोलताना श्री. परवीन जैन, उपाध्यक्ष, NAREDCO म्हणाले की, ''या नोंदण्यांद्वारे बिल्डर्सना एक व्यासपीठ दिले गेले आहे, जे ग्राहकांकडून 'कॉल-टू-अॅक्‍शन' निर्माण करू शकेल. बिल्डर्सना स्पेशल प्रमोशनल विक्री करणे तसेच गरजा प्रकल्पासोबत जुळणाऱ्या सर्व ग्राहकांसोबत संवादाचे माध्यम निर्माण करणे शक्य होईल. यामुळे त्यांना मार्केटिंगच्या खर्चात मोठी बचत करता येईल. चॅनल पार्टनर्स नुकसानभरपाईचे संरक्षण आणि भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी ग्राहकांना बिल्डर्ससोबत थेट नोंदणी करण्यास मदत करतील.''
 
NAREDCO महाराष्ट्राचे अध्यक्ष श्री. राजन बांदेलकर म्हणाले की, ''हा उपक्रम तसेच या व्यासपीठाचे उद्दिष्ट फक्त विक्री वाढवणेच नाही तर ग्राहक, विकासक, बँका आणि एचएफआय तसेच इतर भागधारकांमध्ये आणि संबंधित उद्योगांमध्ये आत्मविश्वास वाढवण्याचेही आहे. दीर्घकालीन परिस्थितीत या उपक्रमाचे दूरगामी परिणाम होतील आणि सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक प्रभाव पडेल.''   
 
NAREDCO बाबत  
नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलमेंट कौन्सिल (NAREDCO) ही भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाज विभागाअंतर्गत कार्यरत असून ती राष्ट्रीय पातळीवरील रिअल इस्टेटमधील शिखर संस्था आहे. ती रिअल इस्टेट विकासाच्या सर्व घटकांच्या भागधारकांचे प्रतिनिधित्व करते. गृहनिर्माण आणि नागरी कामकाजासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) श्री. हरदीपसिंग पुरी हे त्याचे मुख्य प्रवर्तक असून केंद्र सरकार तसेच केंद्रीय पीएसयूमधील सहा सहसचिव पदावरील अधिकारी त्याच्या प्रशासकीय मंडळांवर आहेत. गृहनिर्माण आणि नगर विकास महामंडळ (एचयूडीसीओ), नॅशनल हाऊसिंग बँक (एनएचबी), नॅशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी), बीएमटीपीसी, डीडीए, एमपी हाऊसिंग, इरकॉन इंटरनॅशनल, तामिळनाडू हाऊसिंग बोर्ड, एलआयसी एचएफएल, पीएनबी एचएफएल, एचडीएफसी, येस बँक, एसबीआय, श्रीराम एचएफएल, इंडियाबुल्स एचएफएल, सिमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि अरोरा अँड असोसिएट रिअल्टी तसेच आघाडीचे विकासक जसे डीएलएफ, के रहेजा कॉर्प, महिंद्रा लाइफस्पेस, मॅक्स इस्टेट्स, हिरानंदानी, प्रेस्टिज इस्टेट प्रोजेक्ट लि., के. रहेजा कंस्ट्रक्शन, टाटा हाऊसिंग, एम३एम इंडिया, डोयेन कंस्ट्रक्शन, एकता हाऊसिंग, हॉटक्रेट इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्युलिप इन्फ्राटेक, ओमेक्स, रहेजा डेव्हलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अदाणी टाऊनशिप अँड रिअल इस्टेट कंपनी, अॅम्बियन्स डेव्हलपर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर, हिंदुजा रिअल्टी, पार्श्वनाथ, अन्सल हाऊसिंग इत्यादी हे NAREDCO चे सदस्य आहेत. 
 
NAREDCOच्या उद्दिष्टांमध्ये भारतात गृहनिर्माण आणि मालमत्ता बाजाराला चालना देणे आणि रिअल इस्टेट व्यवसायात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचे आहे. NAREDCO आणि तिच्या राज्य कंपन्या मालमत्ता बाजाराच्या विकासासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारसोबत अत्यंत सखोल सहकार्याने कार्यरत आहेत.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

मी दाऊद इब्राहिमला दम दिला : संजय राऊत