New Rules January 2024:2024 वर्षाची सुरुवात झाली आहे. नवीन वर्ष 2024 मध्ये सर्वसामान्यांना प्रभावित करणाऱ्या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये सिम कार्ड ते इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) संबंधित नियमांचा समावेश आहे. त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया
UPI आयडी नियम-
NPCI ने आपल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे की, जर एखाद्या UPI वापरकर्त्याने त्याच्या UPI ID सोबत एका वर्षासाठी कोणताही व्यवहार केला नाही तर त्याचा UPI ID बंद केला जाईल. एका वर्षाच्या कालावधीत ग्राहकाने त्याच्या खात्यातील शिल्लक तपासली तरी त्याचा आयडी ब्लॉक केला जाणार नाही
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणे-
जे करदात्यांनी आत्तापर्यंत आर्थिक वर्ष 2022-23 (मूल्यांकन वर्ष 2023-24) साठी त्यांचे आयकर विवरणपत्र भरण्यात अपयशी ठरले आहे त्यांना आजपासून विलंबित रिटर्न भरण्याचा पर्याय नाही. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या रिटर्नमध्ये त्रुटी असलेल्या व्यक्ती देखील सुधारित रिटर्न सबमिट करण्यास अक्षम असतील.
विमा पॉलिसी-
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने 1 जानेवारीपासून सर्व विमा कंपन्यांना ग्राहक माहिती पत्रके पॉलिसीधारकांना देणे बंधनकारक केले आहे. विम्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सोप्या शब्दात स्पष्ट करणे हा या दस्तऐवजाचा उद्देश आहे.
विमा ट्रिनिटी प्रकल्प-
विमा ट्रिनिटी प्रकल्प नवीन वर्षात सुरू होणार आहे. विमा सुविधा, विमा विस्तार आणि विमा वाहक उत्पादनांचा समावेश असलेली विविध उद्दिष्टे साध्य करणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. बिमा सुगमच्या माध्यमातून उत्पादने किंवा सेवांची खरेदी सुलभ करण्याची योजना आहे. विमा विस्ताराद्वारे परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्याच वेळी, विमा वाहकांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योगदान देण्याचा हेतू आहे. या उत्पादनांचे अधिकृत लाँच जानेवारी किंवा नवीन वर्षाच्या काही महिन्यांपूर्वी केले जाऊ शकते.
आधार कार्ड तपशीलांमध्ये बदल-
आधार कार्ड तपशीलांमध्ये विनामूल्य बदल करण्याची अंतिम तारीख देखील 31 डिसेंबर 2023 होती. अशा परिस्थितीत, आजपासून आधार कार्डमध्ये वैयक्तिक तपशील बदलू इच्छिणाऱ्या लोकांना 50 रुपये भरावे लागतील.
सिम कार्ड मिळणे कठीण होईल-
नवीन दूरसंचार विधेयकाच्या अंमलबजावणीसह, 1 जानेवारी 2024 पासून सिम कार्ड खरेदी आणि देखभाल करण्याची प्रक्रिया देखील बदलत आहे. ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी, सरकार सिम कार्डच्या विक्री आणि खरेदीवर नियंत्रण ठेवणारे कठोर नियम लागू करत आहे. आता सिम कार्ड मिळविण्यासाठी डिजिटल नो युवर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रिया अनिवार्य आहे. दूरसंचार कंपन्यांना सिम कार्ड संपादन प्रक्रियेदरम्यान ग्राहकांना बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करणे आवश्यक असेल. बनावट सिमकार्ड बाळगल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. याशिवाय, सिम विक्रेते आता संपूर्ण पडताळणीनंतरच सिम विकू शकतील. सिमकार्डच्या मोठ्या प्रमाणात वितरणावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
