नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटीव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडच्या 58 व्या वार्षिक सभेला नवी दिल्ली येथे उपस्थित होतो. केंद्रीय मंत्री मा. नितीन गडकरी या बैठकीसाठी आले होते. साखर कारखानदारांचे अनेक प्रश्न आहेत, मागण्या आहेत, त्यांबद्दल या बैठकीत विस्ताराने चर्चा करण्यात आली.
साखरेचा साठा करण्याबाबत कारखान्यांवर आलेली बंधने आणि त्याचा साखरेच्या विक्रीवर व अर्थकारणावर होऊ शकणारा परिणाम या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. तसंच, कृषी क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ आता ऊसाच्या जलव्यवस्थापनात मायक्रो-इरिगेशनचा पुरस्कार करत आहेत. मायक्रो-इरिगेशनखाली अधिकाधिक ऊस क्षेत्र येण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत हा उपक्रम घेऊन केंद्र व राज्यांच्या सबसिडी वाढवल्या पाहिजेत व साखर विकास निधीतून मिळणाऱ्या कर्जमर्यादा वाढायला हव्यात, अशी मागणी फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप-वळसे पाटील यांनी नोंदवली.
ज्यूटच्या पिशव्यांमध्ये साखरेचं पॅकिंग करण्याच्या सक्तीबाबत काही मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्याचाही विचार या बैठकीत करण्यात आला. सेफासु व सॉफ्ट लोन्सचे पुनर्गठन करण्याचीही मागणी पुन्हा एकदा याठिकाणी साखर कारखानदारांतर्फे करण्यात आली. सरकारने साखर कारखान्यांच्या मागण्या आणि समस्या गांभीर्याने समजून घेऊन त्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला पाहिजे.
उसाचे चिपाड व शेतातील इतर कृषीकचरा गोळा करून जैविक इंधन म्हणून 15-20 टक्के मर्यादेत उपयोगात आणण्याची यंत्रणा राबवणे गरजेचे आहे.साखर उद्योगासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. त्यावर विचार करून तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
