रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज मुंबईत प्रमुख धोरणात्मक दरांची घोषणा केली. RBI गव्हर्नर म्हणाले की, चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) तटस्थ भूमिका कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती आणि देशातील सध्याची क्षमता लक्षात घेऊन व्याजदर निश्चित करण्यात आले आहेत.
संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कपात करण्याची घोषणा केली नाही. अशा परिस्थितीत, सध्या पॉलिसी दरांशी जोडलेल्या कर्जांच्या EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. यापूर्वी त्यांनी जूनच्या चलनविषयक धोरणात रेपो दरात 50 बेसिस पॉइंट्सची कपात करण्याची घोषणा केली होती
रेपो दर अपरिवर्तित राहिल्याने, गृहनिर्माण, वाहन यासह किरकोळ कर्जांवरील व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता नाही. रेपो हा व्याजदर आहे ज्यावर व्यावसायिक बँका त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतात.
यापूर्वी, मध्यवर्ती बँकेने या वर्षी फेब्रुवारीपासून रेपो दरात एक टक्के कपात केली आहे. या वर्षी जूनच्या चलनविषयक धोरण आढाव्यात रेपो दरात 0.5 टक्के कपात करण्यात आली होती. त्याच वेळी, फेब्रुवारी आणि एप्रिलच्या चलनविषयक धोरण आढाव्यात रेपो दरात 0.25-0.25 टक्के कपात करण्यात आली होती.
चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या द्वैमासिक पतधोरणाची घोषणा करताना, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 26 साठीचा विकासदर 6.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, पतधोरण समितीने (एमपीसी) तटस्थ भूमिकेसह अल्पकालीन कर्जदर किंवा रेपो दर 5.5 टक्के वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे.
