महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही गेल्या काही महिन्यांत रास्तारोको, मोर्चे, आंदोलने, राज्य व केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून तसेच कांदा परिषदेच्या माध्यमातून घसरलेल्या कांदादर याप्रश्नी आवाज उठवला आहे. वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे. परंतु तरीही कांद्याच्या दरात वाढ होण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही पावले उचलले गेले नाहीत. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत मातीमोल भाव मिळत असताना या वर्षी नाफेडकडून अडीच लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला.
परंतु नाफेडनेही शेतकऱ्यांचा कांदा 10 ते 12 रुपये प्रति किलो याप्रमाणे खरेदी केले. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलोला 20 ते 22 रुपये येत असतांना शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांपासून कांद्याला सरासरी 8 ते 10 रुपये इतका कमी दर मिळत आहे.
शेतकऱ्यांनी आपापल्या चाळींमध्ये एप्रिल ते मे महिन्यामध्ये कांद्याची साठवणूक केलेले असून खराब हवामानामुळे चाळींमधील कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे तर बाजार समितीत कांदा विक्री केल्यास मातीमोल दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान सुरू आहे. हे थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला लिलावात सरासरी 25 रुपये प्रति किलोचा दर मिळावा अन्यथा येत्या 16 ऑगस्ट 2022 पासून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी बेमुदत कांदा विक्री बंद करतील.
देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणाऱ्या महाराष्ट्रातून कांद्याची शंभर टक्के विक्री बंद झाल्यास देशात कांदा टंचाई निर्माण होऊन सरकारवर दबाव तयार होईल आणि शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त म्हणजे सरासरी 25 रुपये दर मिळावा म्हणून हे कांदा विक्री बंद आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी यावेळी दिली.
