आपण ऑनलाइन शॉपिंग करत असल्यास आपल्यासाठी खूप महत्वाच्या बातम्या येत आहेत. अमेझॉन-फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आपल्याला फ्लॅश विक्री किंवा प्रचंड सूट मिळणार नाही. कारण ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खोटी आणि प्रचंड सूट देऊन फसवणूक विक्रीवर बंदी घालण्याची तयारी सरकार करत आहे. होय! ऑनलाइन शॉपिंगच्या नियमात बदल करण्याची सरकार तयारी करत आहे. त्याबरोबरच या कंपन्यांची नोंदणी आणि व्यासपीठ उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाकडे (DPIIT) अनिवार्य करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.
जानें क्या है वजह?
ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा बाजार में अपनी पैठ जमाने और भारी भरकम छूट की शिकायत छोटे कारोबारियों द्वारा की जाती रही है. इस शिकायत के बाद भारत में अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस पर सरकार सख्त रवैया अपनाने की तैयारी कर रही है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (consumer affairs ministry) द्वारा प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण (E-Commerce) नियम 2020 {Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020} के मुताबिक, सरकार फ्लैश सेल को सीमित करने की तैयारी में है. हालांकि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स रियायती बिक्री पर पाबंदी नहीं लगेगी. सिर्फ विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार-बार फ़्लैश बिक्री (back-to-back sales), कीमतों में इजाफा करती हैं. सबके लिए एक समान अवसर वाला प्लेटफॉर्म मुहैया कराने से से रोकती है, ऐसी बिक्री की अनुमति नहीं होगी.
जाणून घ्या कारण काय आहे?
ऑनलाईन किरकोळ विक्रेत्यांच्या घुसखोरी व बाजारात मोठ्या प्रमाणात सूट मिळाल्याबद्दल लहान व्यापारी तक्रार देत आहेत. या तक्रारीनंतर सरकार भारतातील Amazon आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स मार्केट ठिकाणी कडक वृत्ती अवलंबण्याची तयारी करत आहे. ग्राहक संरक्षण मंत्रालया (consumer affairs ministry) ने प्रस्तावित ग्राहक संरक्षण (E-Commerce) नियम २०२० {Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020} नुसार फ्लॅश विक्री मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकार तयारी करत आहे. तथापि, पारंपारिकपणे आयोजित केलेल्या ई-कॉमर्स सवलतीच्या विक्रीवर कोणतीही बंदी येणार नाही. केवळ विशिष्ट ग्राहकांना पकडण्यासाठी केलेली विक्री किंवा बॅक-टू-बॅक विक्री, किंमती वाढविणे. सर्वांना समान संधी व्यासपीठ उपलब्ध होण्यापासून प्रतिबंध करते, अशा विक्रीस परवानगी नाही.
प्रस्ताव काय आहे ते जाणून घ्या?
मंत्रालयाने सुचविलेल्या ई-कॉमर्स नियमांमधील बदलानुसार ई-कॉमर्स कंपन्यांना पुरेसे निवारण यंत्रणा बसवावी लागेल आणि मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. या व्यतिरिक्त या कंपन्यांना निवासी तक्रार अधिकारी नियुक्त करावे लागतील. हा अधिकारी भारताचा रहिवासी असावा. यासह नोडल अधिकारीही ठेवावे लागतील. स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देणे, उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाकडे ई-किरकोळ विक्रेत्यांची अनिवार्य नोंदणी ((Department for Promotion of Industry and Internal Trade -DPIIT)) यासारख्या नियमांचा सरकारमध्ये समावेश आहे. कंपन्यांना ग्राहकांना उत्तरदायी बनविणे आणि नियामक यंत्रणा कठोर करणे हा केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा हेतू आहे.
गेल्या वर्षी सूचित केले होते
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये ई-कॉमर्स कंपन्यांना कोणत्याही कायद्यांतर्गत गुन्हे रोखणे, त्यांची चौकशी करणे आणि शासकीय एजन्सीकडून आदेश मिळाल्यानंतर 72 तासांच्या आत माहिती द्यावी लागेल. ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, २०२० गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात प्रथम अधिसूचित करण्यात आले होते. मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की उद्योग संस्था आणि ई-कॉमर्स कंपन्या 6 जुलैपर्यंत प्रस्तावित नियमांवरील सूचना आणि टिप्पण्या पाठवू शकतात.
