आज रिझर्व्ह बँक चलनविषयक बैठकीचा निर्णय आला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी व्याजदरामध्ये अनेक आणखी बदल जाहीर केले आहेत. कोरोना आणि लॉकडाऊनचा भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीनंतर देशात आर्थिक घडामोडी सुरू झाल्या आहेत, ज्याला सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. आर्थिक धोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जानेवारी ते मार्च 2021 म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षातील शेवटच्या आणि चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ दिसून येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि, चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ पर्यंत जीडीपी वाढ शून्या ते 9.5 टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज आरबीआय गव्हर्नरने व्यक्त केला आहे.
आरबीआयने व्याज दर न बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर 4% वर कायम आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.5 टक्के राहील, असा निर्णय MPCने एकमताने घेतला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारली आहे. चालू आर्थिक वर्षात विक्रमी धान्य उत्पादन झाले आहे. स्थलांतरित कामगार पुन्हा एकदा शहरात परत आले आहेत. ऑनलाईन वाणिज्य वाढले आहे आणि लोक कार्यालयात परतले आहेत. आर्थिक वर्ष 2021 च्या चौथ्या तिमाहीत चलनवाढ कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दास म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेत तेजीची आशा आहे. आम्ही चांगल्या भविष्याचा विचार करीत आहोत. सर्वच क्षेत्रात गोष्टी चांगल्या होत आहेत. वाढीची आशा दर्शवित आहे. रब्बी पिकांचा दृष्टीकोन अधिक चांगला दिसत आहे. साथीचे संकट आता थांबण्याऐवजी आर्थिक सुधारणांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. आरबीआयने जाहीर केले आहे की 2020 डिसेंबरपासून कधीही आरटीजीएस करता येईल. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, 'वित्तीय वर्ष 2021 मधील जीडीपीत 9.5 टक्के मंदी दिसून येते. सप्टेंबर महिन्यात पीएमआय वाढून 56.9 झाला, जानेवारी 2012 नंतरचा हा उच्चांक आहे.
