रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी न करणाऱ्या गृहप्रकल्पांना बँकांनी, तसेच वित्तसंस्थांनी कर्जपुरवठा करू नये, असेच सध्या चित्र बनले आहे. त्यामुळे मंजूर कर्जाचा पुढचा हप्ता देण्यास, तसेच नव्याने कर्ज देण्यास बँका तसेच वित्तसंस्थांनी नकार दिल्यामुळे प्रगतिपथावर असलेल्या अनेक प्रकल्पांची कोंडी झाली आहे. ‘रेरा’अंतर्गत गृहप्रकल्पाची नोंदणी करा आणि मगच आमच्याकडे या, असे बँका तसेच वित्तसंस्थांमार्फत या विकासकांना सुनावले जात आहे. या शिवाय ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील घरांसाठी यापुढे ग्राहकालाही कर्ज मिळणार नाही, अशी भूमिका बँकांनी घेतली आहे.
‘महारेरा’कडे आत्तापर्यंत तब्बल १३ हजारच्या आसपास गृहप्रकल्प नोंदले गेले आहेत. प्रगतिपथावर असलेल्या काही प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन ‘रेरा’तून सुटका करून घेतली आहे. परंतु, ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी असल्याशिवाय गृहप्रकल्पांना कर्ज द्यायचे नाही, अशी भूमिका बँकांनी व वित्तसंस्थांनी घेतली आहे. परिणामी अनेक विकासकांना यापूर्वी मिळणारे ‘क्रेडिट’ही आता बंद झाले आहे.
