केंद्र सरकारकडून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ व्हावी आणि अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी सरकारकडून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवर नेण्यात येईल, असा अंदाज भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराच्या सर्वच मर्यादांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. वैयक्तिक प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा वाढवतानाच प्राप्तिकराच्या ८० सी कलमांतर्गत करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवली जाणार असल्याचे समजते. गृहकर्जावरील व्याजात सूट देणे किंवा बँकांच्या मुदतठेवींसाठी सध्या असलेला लॉक-इन कालावधी काढून टाकण्यासारखाही उपाय योजला जाणार असल्याचा अंदाज आहे.
भारतीय स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष यांनी अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार करमुक्त उत्पन्नात वाढ केल्यास सरकारवर ३५ हजार ३०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. परंतु यामुळे दडवलेले उत्पन्न जाहीर करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या आयडीएस योजनेच्या तसेच नोटाबंदीच्या परिणामाहून अधिक परिणाम दिसून येणार आहे. आयडीएसच्या अंतर्गत ५० हजार कोटी रुपये करसंकलन झाले असून रिझर्व्ह बँकेचे दायित्व तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.
