भारत सरकारच्या मालकीच्या एअर इंडियाची मालकी टाटा सन्सकडे गेल्याचं वृत्त आज (1 ऑक्टोबर) सकाळपासून सर्वत्र प्रसिद्ध झालं होतं. मात्र, हे वृत्त चुकीचं असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं दिलंय.
भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्यानं म्हटलं होतं की, एअर इंडियाचं नियंत्रण केंद्र सरकारनं देशातील एका मोठ्या उद्योगसमूहाला देण्याचा निर्णय घेतलाय.
माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालं होतं की, "एअर इंडियाला विकत घेण्यासाठीच्या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या आणि यामध्ये टाटा सन्सने सर्वाधिक बोली लावत बाजी मारली. अमित शहांच्या अध्यक्षतेखालच्या पॅनलने शिक्कामोर्तब केल्यानंतरच याविषयीची अधिकृत घोषणा होईल."
मात्र, केंद्र सरकारनं हे वृत्त फेटाळत स्पष्टीकरण जारी केलं.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "एअर इंडियाच्या आर्थिक निविदेला केंद्र सरकारनं मजुरी दिली, हे माध्यमांमधील वृत्त चुकीचं आहे. याबाबत सरकार जेव्हा निर्णय घेईल, तेव्हा माध्यमांना माहिती दिली जाईल."
एअर इंडियाकडे एकूण 146 विमानं असून एकूण ताफ्याच्या 56% विमानं कंपनीच्या मालकीची आहेत.
याशिवाय कंपनीकडे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानतळांवरच्या मोक्याच्या लँडिंग आणि पार्किंगच्या जागा आहेत. पण अधिक किफायतशीर विमान कंपन्या आल्यानंतर गेल्या दशकभरामध्ये कंपनीचा बाजारपेठेतील दबदबा कमी झाला.
एव्हिएशन फ्युएल म्हणजेच विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढलेल्या किंमती, एअरपोर्ट वापरासाठीचे वाढलेले दर, लो-कॉस्ट विमान कंपन्यांकडून होणारी स्पर्धा, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं घसरलेलं मूल्य आणि खराब आर्थिक कामगिरीमुळे वाढलेल्या कर्जावरील व्याजाचा डोलारा या सगळ्याचा परिणाम एअर इंडियावर झाला.
तोट्यातल्या एअर इंडियामध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचे सरकारचे प्रयत्न गेले काही वर्षं सुरू आहेत. सुरुवातीला मागवण्यात आलेल्या निविदांसाठीच्या अटींनुसार एअर इंडिया घेणाऱ्या कंपनीला त्यांचा मोठा तोटाही आपल्याकडे घ्यावा लागणार आहे.
