बैठक ठरली अपयशी, व्यापारी वर्गावर झाली कारवाई सुरु
दररोज किमान 30 ते 40 कोटीचे नाशिक जिल्ह्यात नुकसान
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाच्या दुसऱ्या दिवशी लासलगावसह जिल्ह्यातील 17 बाजार समितीमध्ये लिलाव बंद आहेत. 'जोपर्यंत सरकार निर्यात शुल्क आणि आमच्या मागण्यांवर चर्चा करत नाही, तोपर्यंत बाजार समित्या बंदच राहतील, लिलाव प्रक्रियेत व्यापारी सहभागी होणार नाही, असा इशारा कांदा व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. कांदा लिलाव बंद पडल्याने नाशिक जिल्ह्याचे नगदी पीक असलेल्या कांदा व्यवहाराचे खरेदी विक्री व्यवहार ठप्प आहेत. यामुळे कांदा उत्पादकांचे दररोज किमान 30 ते 40 कोटी रुपयांची नाशिक जिल्ह्यात नुकसान होत आहे.
दरम्यान, कांदा प्रश्नावर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यापारी प्रतिनिधी, बाजार समिती प्रतिनिधी, जिल्हा उपनिबंधक यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीत पालकमंत्री दादा भुसे यांना तोडगा काढण्यात अपयश आले आहे. या बैठकीत बोलताना पालकमंत्री भुसे म्हणाले की, येत्या २६ तारखेला मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत कांदा लिलाव सुरू करावा, असे भुसे यांनी सांगितले. मात्र, व्यापाऱ्यांनी जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही. तोपर्यंत कांदा लिलाव सुरू होणार नाही, आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच राहणार अशी भूमिका घेतली आहे.
दुसरीकडे लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत संचालक मंडळाने व्यापारी वर्गाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि व्यापारी बंदच्या भूमिकेवर ठाम असल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्णय घेण्यात आला.यामध्ये व्यापारी वर्गांना बाजार समितीने दिलेल्या प्लॉट्सह विविध सुविधा परत घेण्याची कार्यवाही करण्याचा निर्णय लासलगाव बाजार समिती संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या आदेशानुसार आता व्यापाऱ्यांवर कारवाई होणार असून परवाने निलंबित करणे तसेच त्यांना दिलेले भूखंड जमा करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. बाजार समितीत १३१ व्यापारी आहेत. या सर्वांवर जिल्हा उप निबंधक यांचे सूचनेनुसार कारवाई होणार असून २५ ते २७ व्यापाऱ्यानी परवाने बाजार समितीत सादर केले आहेत. तसेच बाजार समितीने ३६ व्यापाऱ्यांना भूखंड दिले आहेत, ते परत घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बाजार समिती सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी सांगितले की, नोटिसा तयार आहेत. त्या दिल्या जाणार असून काही व्यापाऱ्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नवीन परवाने मागितले तर ते लगेच देऊ असे सांगून क्षीरसागर यांनी सणासुदीच्या काळात लिलाव सुरू राहिले पाहिजे, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून ही आमची संचालक मंडळाची भूमिका आहे असे स्पष्ट केले आहे.
याआधी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर वाढत असतांना निर्यात मुल्यात ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील कांदा उत्पादक संघटनांसह अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत सरकारच्या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरत आंदोलन केले होते.
त्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेडच्यामार्फत २४२० रुपये दराने कांदा खरेदीची घोषणा केली होती. परंतु, सरकारच्या या निणर्यावर कांदा व्यापारी समाधानी नव्हते. यानंतर विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महिनाभरापूर्वी कांदा व्यापाऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. पण या बैठकीत कुठलाही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांनी बुधवारपासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
पणन मंत्री अब्दुल सत्तार एका खाजगी कामासाठी नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे आले होते. त्यावेळी त्यांना माध्यमांनी कांदा व्यापाऱ्यांच्या संपाबाबत विचारले असता ऐन सणासुदीच्या काळात नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो योग्य नसल्याचे म्हटले होते. तसेच येत्या २६ तारखेला व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र, व्यापाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने मंत्री सत्तार यांनी पणन आयुक्त, सहकार आयुक्त आणि नाशिक जिल्हाधिकारी यांना बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने आणि गाळे जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
