हल्ली अनेक लोक सोन्यात गुंतवणूक तर करतात पण दागिने बनविण्यापेक्षा डिजीटल गोल्ड ही पद्धत देखील अमलात आणली जात आहे. अनेकदा दागिने घेऊनही लॉकरमध्ये पडलेले असतात आणि त्यासाठी घडईपण द्यावी लागते त्यापेक्षा डिजीटल गोल्ड हा पर्याय लोकांना आवडत आहे. ऑनलाईन गोल्ड खरेदीसाठी याहून सोपं काय असू शकतं. यात सोनं ग्राहकांच्या वतीने विक्रेत्याकडून इंश्योर्ड वाल्टमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात येतं.
डिजीटल गोल्डमध्ये गुंतवणुकीसाठी आपल्याला केवळ इंटरनेट आणि मोबाईल बँकिंगची गरज असते. यासाठी आपण कुठही, कधीही, डिजीटल फॉर्ममध्ये सोन्याची गुंतवणूक करू शकतात. अनेक मोबाइल ई-वॉलेट जसे पेटीएम, गूगल पे आणि फोनपे याने देखील डिजीटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करता येते. अनेक बँका आणि ब्रोकर्सकडे डिजीटल गोल्डमध्ये गुंतवणूक करण्याचे पर्याय आहेत. या सुविधेनंतरही काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता कामा नये-
कुठलेही रेगुलेटर नाही
डिजीटल गोल्ड मध्ये गुंतवणूक करण्याचं सर्वात मोठा धोका म्हणजे यासाठी कोणतेही नियामक नाही. जेव्हा आपण डिजीटल गोल्ड खरेदी करता तेव्हा निर्माता आपल्या नावाने राशीसम सोनं खरेदी करतात. हे सोनं एखाद्या थर्ड पार्टी किंवा विक्रेतेच्या वॉल्टमध्ये जमा केला जातो. सामान्यतः गुंतवणूकदाराने खरेदी केलेल्या सोन्याची गुणवत्ता आणि शुद्धता बघण्यासाठी एक ट्रस्टी नियुक्त केलं जातं. परंतू ट्रस्टी योग्यरीत्या काम करत असल्याचे तपासण्यासाठी कुठलेही नियामक नाही. जेव्हाकी गोल्ड ईटीएफ यासाठी भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (सेबी) असून गोल्ड बॉन्डसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआई) नियामक आहे.
जीएसटीमुळे खर्च वाढतं
आपण डिजीटल सोनं खरेदी करत असाल तर आपल्याला फिजिकल सोन्याप्रमाणे 3 प्रतिशत जीएसटी द्यावे लागेल.
होल्डिंग चार्जेस
जर आपण फोनपे वापरत असून सेफगोल्डने सोनं खरेदी करत असाल तर आपल्याला भंडारण शुल्क अर्थात यानी होल्डिंग चार्जेस द्यावे लागतील. पहिल्या दोन वर्षांसाठी कुठलेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. आपल्या खरेदीच्या तारखेपासून दोन वर्षानंतर सोन्याची मात्र 2 ग्राम याहून कमी आहे तर दरमहा 0.05 प्रतिशत शुल्क आकारण्यात येईल. एमएमटीसी-पीएएमपी याहून डिजीटल सोनं खरेदी करण्यावर कुठलाही चार्ज आकारला जात नाही.
गुंतवणुकीची वेळ मर्यादा
साधारणत: डिजीटल गोल्ड उत्पादांची जास्तीत जास्त होल्डिंग कालावधी निश्चित असते. यानंतर गुंतवणूकदारास सोन्याची डिलिव्हरी घ्यावी लागते किंवा ती परत विकावी लागते. डिलिव्हरी घेत नसल्यास निश्चित कालावधीनंतर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येतो.
