सरकार आळशी असेल तर ग्राहक आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गांच्या अडचणीत कशी भर पडते, याचं बोलकं उदाहरण म्हणजे सध्याचा तुरीचा प्रश्न. राज्य सरकार या मुद्यावर पुरते उताणे पडले असून लज्जारक्षणार्थ आता निरनिराळ्या सबबी सांगण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. यंदा उत्पादनाचा अंदाजच आला नसल्यामुळे गोची झाली, असा लंगडा युक्तिवाद सरकार करत आहे. त्यात काडीचेही तथ्य नाही. यंदा तुरीच्या उत्पादनात भरघोस वाढ होणार हे केंद्र सरकारने २२ सप्टेंबरलाच जाहीर केलं होतं. राज्यांकडून आकडेवारी गोळा केल्यानंतर दिलेला हा अंदाज होता. म्हणजे सप्टेंबर महिन्यातच राज्य सरकारला तुरीच्या उत्पादनवाढीचा अंदाज आला होता. सध्या मेचा पहिला आठवडा सुरू आहे. या सात महिन्यांत सरकारने तुरीचे दर पडू नयेत म्हणू कुठल्या उपाय योजना केल्या?
देशात आणि राज्यात लागोपाठच्या दुष्काळामुळे गेल्या वर्षी तूर डाळ २०० रूपये किलोवर पोहोचली तेव्हा सरकारच्या तोंडचं पाणी पळालं होतं. तेव्हा केंद्रातील मंत्री दर कमी व्हावेत यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याची माहिती दर आठवड्याला द्यायचे. यातूनच डाळींच्या निर्यातीवरची बंदी सलग दहाव्या वर्षीही कायम ठेवण्यात आली. आयातशुल्क रद्द करण्यात आलं. तसेच डाळींची साठेबाजी रोखण्यासाठी डाळींवर स्टॉक लिमिट (साठवणूक मर्यादा) लावण्यात आलं.
लेट लतिफ
यंदा शेतक-यांनी पेरा वाढवल्याने डाळींचे विक्रमी २२१ लाख टन उत्पादन होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केलं. यंदा तुरीचे दर हमीभावाच्या खाली गेले. पण तरीही राज्य सरकारला डाळींवरचे स्टॉक लिमिट वाढवायला मार्चच्या पहिल्या आठवडयात मुहुर्त सापडला. तुरीचे दर पडण्यास जुलै महिन्यातच सुरूवात झाली. मग सरकारला डाळींच्या साठ्यावरील निर्बंध शिथिल करायला ८ महिने का लागले ?
केंद्र सरकारने तुरीच्या आयातीवर १० टक्के शुल्क लावलं मार्च महिन्यात. भारतामध्ये आयात होणा-या तुरीच्या जवळपास निम्मी तूर म्यानमारमधून येते. म्यानमारला आपण Least Developed Country चा दर्जा दिला असल्यामुळे तेथून येणा-या तुरीवर आयात शुल्क लावता येत नाही. सध्या सरकार तुरीवरील आयात शुल्क २५ टक्के करण्याचा विचार करत आहे. हे करत असताना आयात शुल्क anti dumping duty च्या अंतर्गत वाढविल्यास आयात थोडी मंदावेल. सरकार ३ किंवा ६ महिन्यासाठी आयातीवर बंदीही घालू शकते. यामुळे डाळ गिरण्यांना परदेशातून येणा-या तुरीऐवजी स्थानिक बाजारपेठेतून तुरीची खरेदी करावी लागेल. त्याचा दर वाढण्यास नक्कीच फायदा मिळेल.
सरकारने वेळीच साठ्यावरील निर्बंध उठवले असते, आय़ातीवर निर्बंध घातले असते आणि निर्यात सुरू केली असती तर सरकारला तुर खरेदी करण्याची गरजच पडली नसती.
निर्यातीचे फायदे
भारतामध्ये मुख्यत दुष्काळी भागात तुरीचं उत्पादन घेतलं जातं. या तुरीची चव चांगली असल्याने भारताबाहेर स्थायिक झालेले भारतीय लोक (एनआरआय) ही तूरडाळ खाण्यास पसंती देतात. मात्र सरकारने अजूनही निर्यातीवरील बंदी उठवली नाही. देशाच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ५० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होत असल्याने राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यापासून केंद्राला निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी करणं गरजेचं होतं. मात्र महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत व्यस्त असलेल्या राज्य सरकारला त्यासाठी सवड मिळाली नाही.
बफर स्टॉक
मागील दोन वर्षात दुष्काळामुळे डाळींचं उत्पादनं घटलं होतं. त्यामुळे तुरीचं दर उच्चांकी पातळीपर्यंत वाढले. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारांना विविध डाळींसाठी कोटा वाटून देण्यात आला. महाराष्ट्र व कर्नाटक या बफर स्टॉकसाठी तूर खरेदी करत होते. जेव्हा तुरीचा दर १०० रूपये किलो होता, तेव्हाही बफर स्टॉकसाठी खरेदी सुरू होती. कारण खरेदीचा मूळ उद्देश शेतक-यांना जास्त पेसे मिळावेत यापेक्षा ग्राहकांच्या खिशाला भुर्दंड पडू नये हा होता.
बफर स्टॉकच्या खरेदीचा खर्च केंद्र सरकार उचलत होतं. राज्य सरकार केवळ त्यास मदत करत होतं. त्यातही राज्य सरकारला पुरेसा बारदानाही उपलब्ध करून देता आला नाही. आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्य शेतक-यांना केंद्राने जाहीर केलेल्या ५०५० रूपये हमीभावावर ४५० रूपये बोनस देऊन खरेदी केली. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये तूर खरेदी सुरू होती ५५०० रूपयांनी तर महाराष्ट्रात ५०५० रूपयांनी. केंद्राने आपल्या गरजेएवढी तूर खरेदी झाल्यानंतर हात वरती केले. त्यावेळी राज्य शासनाच्या पायाखालची वाळू सरकली. कर्नाटकचे शेती मंत्री वारंवार दिल्लीत जाऊन तूर खरेदी वाढवावी यासाठी प्रयत्न करत होते. यामुळे कर्नाटकच्या एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ३४ टक्के तूर केंद्र सरकारने खरेदी केली. महाराष्ट्रात जेमतेम २० ट्क्के तूर खरेदी झाली. हे राज्य सरकारचे अपयश नाही का?
केंद्र सरकार अतिरिक्त तुरीच्या खरेदीस मान्यता देत नसल्याने राज्य सरकार जवळपास ८० हजार टन तूर विकत घेण्याच्या तयारीत असल्याचं समजतं. ही तुर शेतक-यांनी खरेदी केंद्रावर २२ एप्रिल किंवा त्या पुर्वी आणली होती. यासाठी राज्य सरकारला आर्थीक तरतूद करावी लागणार आहे. राज्य सरकारने शेतमाल खरेदी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. केरळने यापुर्वी २०१४ मध्ये शेतक-यांकडून चक्क रबरची खरेदी केली होती.
सध्या सरकार विक्रमी तूर खरेदी करून आपण कसा तीर मारला हे सांगण्यात मश्गुल आहे. यश- अपयशातील फरकही सरकारला दिसत नाही व तो सर्वसामान्यांना दिसू नये यासाठी आटापिटा सुरू आहे. वास्तविक केद्रांने जाहीर केलेली किमान आधारभूत किंमत प्रत्येक शेतक-याला मिळेल ही सरकारची जबाबदारी असते. बाजारामध्ये हमीभाव किंवा त्यापेक्षा अधिक दर राहील अशा पद्धतीने धोरणं आखण्याची गरज असते. सरकारने महत्त्वाच्या धोरणांमध्ये बदल करणे टाळले व करदात्यांचा पैसा खरेदीवर लावला. तो खर्च करू नये असे नाही मात्र त्यापुर्वी काही महत्वाचे निर्णय घेणं गरजेचं होतं. देशातील जवळपास २५ टक्के तूर केंद्र सरकारने खरेदी केली आहे. मात्र याचा दुसराच अर्थ जवळपास ७५ टक्के शेतक-यांना हमीभाव मिळाला नाही. बरेच शेतक-यांनी तूर ३५०० रूपये प्रति क्विंटल विकली. जरी सरासरी तूर ४००० रुपये क्विंटलने विकली असं गृहीत धरलं तरी शेतक-यांचा ३२०० कोटी रूपयांच नुकसानं झालं कारण हमीभाव आहे ५०५० रुपये. जर शेतक-यांना मागील वर्षी एवढा १०,००० हजार रूपये दर मिळाला असता तर त्यांच्या खिशात अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये गेले असते.
काय चुकले?
राज्य सरकारने उत्पादन वाढीचा अंदाज आल्यानंतर लगेचच स्टॉक लिमिट काढून टाकणं गरजेचं होतं. त्यानंतर परदेशातून आयात होणा-या तुरीवर तात्पुरती बंदी घालता आली असती. चीनपासून इराणपर्यंत सर्व देश आपापल्या शेतक-यांना वाचविण्यासाठी हे करतात. त्यानंतर निर्यात खुली करणं गरजेचं होतं. या धोरणांमुळे तुरीचे दर किमान आधारभूत किंमतीच्या वरती राहीले असते. यानंतरही जर दर पडले असते तर सरकारला निर्यातीसाठी अनुदान देता आले असते. सध्या अनुदानाशिवाय भारतातील २ ते ३ लाख टन तूर निर्यात होऊ शकते. अनुदान दिल्यास ६ ते ७ लाख टन तूरीची निर्यात करणं शक्य आहे.
मागणी पुरवठ्यावर कुठल्याही गोष्टीचे दर ठरतात. सरकारने जरी तूर खरेदी केली तरी ती तूर भारतातच राहणार आहे. कारण सरकार खरेदी केलेली तूर स्थानिक बाजारपेठेत निविदा काढून विकत असते. त्यामुळे दर वाढत नाहीत. सरकारने नाफेडला खरेदी केलेली तूर निर्यात करण्यास परवानगी दिली पाहीजे. तसेच खासगी व्यापा-यांना निर्यातीसाठी अनुदान दिल्यास निर्यातीस चालना मिळेल. जेवढे पैसे सरकारने तूर खरेदीवर खर्च केले त्याच्या निम्मे जरी निर्यातीसाठी अनुदान दिले असते तरी तुरीचे दर वाढले असते. तूर खरेदीतून केवळ २५ टक्के शेतक-यांचा फायदा झाला. जर निर्यातीस प्रोत्साहन दिले असते तर सर्वच शेतक-यांना चांगला परतावा मिळाला असता. त्यांना ६००० रुपयांपेक्षा अधिक दर सहज मिळाला असता. याबाबत कापसाचं उदाहरण पाहता येईल. कापूस निर्यातीवर कोणतही बंधंन नाही. जागतिक बाजारात दर चांगले आहेत. त्यामुळे यावर्षी सरकारला कापसाची केवळ जुजबी खरेदी करावी लागली. बहुतांशी शेतक-यांनी खासगी व्यापा-यांना कापूस विकला आणि त्यांना हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळालाही.
ग्राहक हाच राजा
मध्यमवर्गीय ग्राहकासाठी सरकारला लगेच पान्हा फुटतो आणि उपाशी शेतक-यांना मदत करायची वेळ आल्यास सरकार लाथा मारते. सरकारला तुरीचे उत्पादन वाढणार याचा अंदाज आला नव्हता. मात्र साखरेचे उत्पादन घटणार हे हंगाम सुरू होण्यापुर्वीच कळाले होते. त्यामुळे जुन महिन्यातच सरकारने निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावून निर्यात बंद केली. त्यानंतर सरकारने कारखान्यांवरही स्टॉक लिमिट लावले. आता तर ५ लाख टन कच्चा साखरेच्या आयातीस परवानगी दिली आहे. म्हणजे ग्राहकाच्या खिसा खाली होऊ नये यासाठी सरकार तातडीने निर्णय घेते. मात्र शेतकऱ्यांसाठी मात्र तीच कणव, प्राधान्य सरकारकडे नसते.
शेतकऱ्याला दडपून टाकण्याच्या अशा धोरणांमुळे ग्राहकही त्यात भरडला जाणार आहे. २०१४ च्या उत्तरार्धात हरभ-याच्या किंमती हमी भावाच्या खाली घसरल्या. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. शेतक-यांना मदत केली नाही. २०१५ व २०१६ मध्ये शेतक-यांनी हरभ-याखालील पेरा कमी केला. त्यामुळे किंमती तिप्पट झाल्या. त्याची झळ ग्राहकांनाही बसली. मात्र परदेशी निर्यातदारांनी चढ्या किंमतीने भारताला डाळी विकून आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं.
आता सरकार तूर उत्पादक शेतक-यांना वा-यावर सोडतंय. त्यामुळे शेतकरी येणा-या हंगामात दुस-या पिकाकंडे वळतील. त्यामुळे २०१८ किंवा २०१९ मध्ये पुन्हा तुरीच्या दरात प्रचंड वाढ होऊ शकते. शेतक-यांनी तूर पिकवायचीच नाही अशी भुमिका घेतली तर आयात करूनही ५०० रुपये किलोनेही तूर उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे लाडक्या ग्राहकांना वाचवण्यासाठी तरी का होईना सरकारने शेतक-यांना आधार द्यावा.
