कांदा एक वर्ष शेतकर्‍याला रडवतो तर एक वर्ष ग्राहकाला. हे अनादी काळापासून सुरुच आहे. हे थांबवण्याचा प्रयत्न कोणीही करतांना दिसत नाही. दर वर्षीप्रमाणे या प्रश्नावर वर्तमानपत्रात रकानेच्या रकाने भरुन येत असतात पण प्रश्‍नाच्या मूळाकडे कोणीही जात नाही. जणू काय सरकारचाच दोष आहे असे समजून शेतकरी व ग्राहक आणि त्याचप्रमाणे विरेधी पक्ष (मग तो कोणताही का असेना) सरकारला झोडपून मोकळा होतो. कोणी सरकारी कार्यालयांवर कांदाफेक करुन स्वतःच्या मनाची तसल्ली करुन घेतो. कोणी मंत्र्याच्या गळ्यात कांद्याची माळ घालून मोकळा होतो. कोणी रागारागाने कांदा नाल्यात फेकून मोकळा होतो. वर्तमानपत्रे सुद्धा रकानेच्या रकाने या प्रश्नावर खर्च करुन वातावरण तापवत असतात. या प्रकाराने प्रश्न सुटला असता तर काही म्हणायचे नाही. पण तो सुटत नाही ना म्हणून हा लेखन प्रपंच.
बाजारपेठेला अर्थशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे चालावे लागते. मालाच्या किंमती मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात हे आता शाळकरी मुलालाही समजायला लागले आहे. कांदा तयार व्हायला तीन ते चार महिन्याचा अवधी लागतो. चार महिन्यांनंतर बाजाराची परिस्थिती काय राहणार आहे याचा विचार करुन कांद्याची लागवड केली तर प्रश्न काही अंशी सुटण्यासारखा आहे. बाजाराची परिस्थिती काहीही असो, मी कांदा निर्माण करणार, तो विकला गेला नाही तर सरकार त्याला जबाबदार आहे असे म्हणून प्रश्न सुटत नसतात. थोडा विवेक बाळगला तर खालील मार्ग विचारात घेतले जावू शकतात.
गेल्या चार महिन्यापासून (Onion Rate) कांद्याच्या दरातील घसरण ही सुरुच आहे. दरावर कुणाचाही अंकूश हा राहिलेला नाही. शिवाय व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभारचा परिणाम हा कांदा दरावर होत आहे. कांद्याला किमान 25 रुपये किलो दर मिळावा अशी मागणी (Onion Growers Association) कांदा उत्पादक संघटनेने केली होती. शासनाने ही मागणी मान्य न केल्यास शेतकऱ्यांनी (Onion) कांदा विक्रीच करु नये असे आवाहन करण्यात आले होते. घटत्या दरामुळे शेतकऱ्यांचे वांदे होत होते तर आता व्यापारी आणि ग्राहकांचेच वांदे करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यानुसार लासलगाव कांदा मार्केटमध्ये कांद्याची आवक ही घटली होती तर दुसरीकडे कांद्याला किमान 30 रुपये किलो असा दर मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने राहुरी शहरातील नगर-मनमाड या महामार्गावर रास्तारोको केला होता.
उन्हाळी हंगामापासून दरात घसरण सुरुच
उन्हाळी हंगामातील कांदा बाजारात दाखल होताच 30 रुपये किलोवर असलेला कांदा थेट 1 रुपयांवरही आला होता. कांद्याची आवक अधिक आणि मागणी कमी यामुळे ही स्थिती ओढावली होती. पण गेल्या 5 महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात सुधारणाच झालेली नाही. शिवाय यामध्ये प्रशासनाचा कसलाही हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि होणारी मागणी यावरच कांद्याचे दर अवलंबून आहेत. सध्या खरीप हंगामतील कांदे लागवडीची लगबग सुरु झाली आहे. तर दुसरीकडे बाजारपेठत कांद्याला केवळ 10 ते 12 रुपये किलो असा दर आहे.
कांदा उत्पादक संघटनाही आक्रमक
ऊसानंतर कांदा हे सर्वात मोठे नगदी पीक आहे. असे असताना यामधून शेतकऱ्यांना दोन पैसेही मिळत नाहीत. गेल्या 5 महिन्यापासून हीच स्थिती ओढावली आहे. मध्यंतरी नाफेड कांद्याची खरेदी केली तेव्हाच शेतकऱ्यांना सरासरीप्रमाणे दर मिळाला. नाफेडचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर त्यांनी खरेदी बंद करताच पुन्हा दरात कमालीची घसरण झाली आहे. कांदा दराबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा 16 ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठीच आणू नये असे आवाहन कांदा उत्पादक संघटनेने केले होते. त्याला पहिल्या प्रतिसादही मिळाला आहे. कांदा बियाणे तसेच रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्या असल्याने मिळणारा भाव हा शेतकऱ्याला परवडत नसल्याने कांद्याच्या भावात सुधारणा व्हावी याकरता हा स्वयंस्फूर्तीचा बंद पुकारण्यात आला होता.
कांद्याचे भाव स्थिर न राहण्यामागची कारणे कोणती? ते स्थिर ठेवता येतील का?
कांद्याचे भाव स्थिर न राहण्यामागची कारणे कोणती? ते स्थिर ठेवता येतील का?
• मार्चमध्ये उन्हाळ कांदा निघतो. यानंतर साठवलेल्या मालाचे उष्ण तापमानामुळे वजन घटते. चाळीत साठवलेला २० टक्के कांदा खराब होतो. पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर दमट वातावरणामुळे कांदा सडू लागतो. यामुळे ४० टक्के कांदा खराब होतो. हे ‘एनएचआरडीएफ’चे रिपोर्ट आहेत. यामुळे कांद्याची आवक घटते. ग्राहकाचा विचार करता टंचाईकाळ फक्त दोन ते तीन महिन्यांचा असतो. जुलै ते ऑगस्ट या दरम्यानच कांद्याचे भाव वाढतात. कारण मार्च ते ऑगस्ट-ऑक्टोबरपर्यंत कुठेही कांद्याचे उत्पादन होत नाही. यामुळे कांद्याचे दर हे नेहमी कमी-जास्त होत असतात. ऑक्टोबरनंतर कांद्याचे विक्रमी उत्पादन होते. त्यावेळी कांदा दहा रुपये किलोनेही विकला जात नाही. तीच परिस्थिती फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात असते. दर स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने धोरण आखायला हवे. ज्यावेळी कांदा रस्त्यावर फेकला जातो, पाच रुपये किलोने मिळतो, त्यावेळी उत्पादकांची कोणालाच कीव वाटत नाही. कुठे तरी समतोल साधला गेला पाहिजे. कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा सरकार नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करते. भाव गडगडतात तेव्हा त्यावर काय केले पाहिजे यावर परिसंवाद होत नाही. भाव गडगडल्यावर सरकारने कधी बैठक बोलावली का? कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला का? ही उत्पादकांचे दु:ख दिसत नाही. कांद्याचे भाव स्थिर ठेवायचे तर त्यासाठी धोरण हवे. मात्र, सरकारकडे कुठलाच दृष्टिकोन नाही. योग्य धोरण व माहिती संकलित केली आणि सरकारनेच उत्पादकांकडून योग्य भावात कांदा खरेदी केला तर त्यांनाही दोन पैसे मिळतील आणि ग्राहकांना योग्य दरात कांदा मिळू शकेल.
भाववाढीचा फायदा सामान्य शेतकऱ्याला मिळत नाही तर तो कांदा साठवणुकीची क्षमता असलेल्या व्यापाऱ्याला आणि मोठ्या शेतकऱ्यालाच मिळतो हे खरे आहे का?
• व्यापारी साठेबाजी करतात हा विचार आधी आपण काढून टाकायला हवा. मार्चमध्ये कांदा हार्वेस्ट होतो. यानंतर ऑगस्टमध्ये दक्षिण भारतातला कांदा मार्केटमध्ये येतो. महाराष्ट्रात पिकणारा कांदा ऑक्टोबरमध्ये येतो. म्हणजे मार्च ते ऑक्टोबर या दरम्यान कोणताही कांदा मार्केटमध्ये येत नाही. मग, कांदा साठवला नाही तर तो टिकेल का? ज्याच्याकडे स्टोरेजची व्यवस्था असेल तो साठवेल. व्यापाऱ्याने कांदा साठवला नाही किंवा घेतला नाही तर त्या मालाची काय परिस्थिती होईल? व्यापारी साठेबाजी करतात, हा रोष असेल तर सरकारने कांदा खरेदी करावा. एक चाळ उभी करायला चार लाख रुपये लागतात. पाचशे क्विंटल माल चाळीत भरला तर व्यापारी त्याच्यातून त्याचा खर्च काढेल, रिजेक्शन काढेल, त्या खर्चावरील व्याज काढेल, त्याच्यात व्यापाऱ्याला पैसे मिळाले तर वाईट वाटून घ्यायचे कारण नाही. एवढ्या एका कारणासाठी व्यापाऱ्यांना दोषी धरले जाते. काही शेतकऱ्यांकडे स्टोरेजची व्यवस्था आहे. तेही साठवतात
ऊसानंतर कांदा हे सर्वात मोठे नगदी पीक आहे. असे असताना यामधून शेतकऱ्यांना दोन पैसेही मिळत नाहीत. गेल्या 5 महिन्यापासून हीच स्थिती ओढावली आहे. मध्यंतरी नाफेड कांद्याची खरेदी केली तेव्हाच शेतकऱ्यांना सरासरीप्रमाणे दर मिळाला. नाफेडचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यानंतर त्यांनी खरेदी बंद करताच पुन्हा दरात कमालीची घसरण झाली आहे. कांदा दराबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा 16 ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठीच आणू नये असे आवाहन कांदा उत्पादक संघटनेने केले होते.
सरकारची या प्रश्नावर भूमिका काय असली पाहिजे, काय आहे?
• कांद्याचे दर वाढल्यावर सरकारला उत्पादक दिसतो. कांदा दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. निर्यात थांबवली जाते, निर्यातमूल्य वाढवले जाते. सरकारची भूमिका ही फक्त ग्राहकांपुरतीच मर्यादित दिसते. सरकारकडे कोणताही डेटा नाही, अभ्यास नाही, लागवड, उत्पादन याची माहिती नाही. सरकारने याचा अभ्यास करून यावर उत्तर शोधायला हवे. एक लाख ५५ हजार दशलक्ष मेट्रीक टन एवढी गरज असताना सरकाने दूरगामी धोरण ठरवायला हवे. कांदा कोल्ड स्टोरेज किंवा वखारीमध्ये ठेवू शकत नाही. यासाठी वेगळे स्टोरेज आहेत. सरकारने यावर खर्च करावा. कांद्याचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूमध्ये केला आहे. दोन वर्षे होऊनही सरकारने एमएसपी (मॅक्सिमम सेलिंग पॉइंट) का नाही जाहीर केली. सरकार एकाच बाजूने विचार करीत आहे. सरकार फक्त ग्राहकांचे हित साधत आहे. उत्पादकांचे काय? शेतकऱ्यांची जबाबदारी आहे का सर्वांना फुकट खाऊ घालायची. किंमती कमी होतात तेव्हा दिल्ली मुंबईहून मीडिया येतो, मग भाव कोसळल्यावर हा मीडिया कुठे असतो. कांदा दरवाढ कशामुळे होते याची माहिती गोळा करावी. व्यापारी, शेतकरी, ग्राहक असा परिसंवाद घडवून पर्याय शोधावा. साठेबाजी होत असेल तर सरकारने स्वतः कांदा खरेदीचा निर्णय घ्यावा. सरकार सध्या फक्त दर नियंत्रणाची भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांचा विचार कोठेही होताना दिसत नाही. व्यापाऱ्यांकडे किती कांदा शिल्लक आहे याची नोंद घेऊन दबावतंत्राचा वापर केला जात आहे. दरवर्षी किती कांदा तयार होतो, याची नोंद घ्यावी. किती कांदा लागतो आणि टंचाई कधी होते, याचा विचार करून नियोजन करावे. अधिक उत्पादन होणाऱ्या काळात निर्यात किती वाढवता येईल याचा विचारही करणे गरजेचे आहे.
कांदा आयातीने प्रश्न सुटणार आहे का? शेतकऱ्याचे किती नुकसान होईल?
कांदा किती आयात होणार आणि त्याने किती गरज पूर्ण होणार आहे, हा प्रश्नच आहे. आयात कांदा ग्राहकापुढे कसा पोहोचणार आहे, याचे उत्तर सरकारने द्यावे. खरेतर कांदा आयातीचा प्रश्न उद्भवयाला नको. महाराष्ट्रात भरमसाठ कांदा उत्पादन होते. मात्र, सरकार कृषी क्षेत्राबाबत उदासीन आहे. देशात ३३ टक्के कांदा एकटा महाराष्ट्र पुरवतो. नाशिक, नगर, पुणे, धुळे हा भाग ही गरज पूर्ण करतो. मग यावर किती लक्ष केंद्रित करायला हवे? याची सरकारने कधीच दखल घेतलेली नाही. सर्वाधिक निर्यात होणारे पीक आयात करण्याची परिस्थितीच यायला नको. यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत. शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी हमीभाव द्यायला हवा. पण शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळावे, असे सरकारला वाटत नसावे. आज शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकऱ्याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्याला दोन पैसे मिळू लागल्यावर सरकार कांदा आयातीचा निर्णय घेते. भाव घसरतात तेव्हा कांदा निर्यात वाढविण्याचा किंवा निर्यातमूल्य शून्य करण्याचा तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार का धडपड करीत नाही. कांदा आयात झाल्यानंतर एकाच दिवसात हजार रुपयांनी कांद्याचे दर कोसळले. याची कोणीच दखल घेतली नाही. आयात करूनही कांदा दरवाढीचा प्रश्न सुटणारा नाही.
Edited by: Ratnadeep Ranshoor
