जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातून पेट्रोलियम पदार्थांच्या निर्यातीवर लादलेल्या विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा रिलायन्स इंडिया लिमिटेड आणि ओएनजीसीसारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सुमारे तीन आठवड्यांपूर्वी, सरकारने देशात पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी हा विंडफॉल कर वाढवला होता. आता जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतर सरकारने आपला जुना निर्णय मागे घेतला आहे.
सरकारने तीन आठवड्यांपूर्वी पेट्रोल आणि एटीएफ (विमान इंधन) च्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये विंडफॉल टॅक्स लावला होता. त्या काळात डिझेलच्या निर्यातीवरही प्रतिलिटर 13 रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. याशिवाय, एक वेगळी अधिसूचना जारी करून सरकारने कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,230 रुपये अतिरिक्त कर लावण्याची माहिती दिली होती.
पेट्रोलवरील 6 रुपये प्रतिलिटर विंडफॉल टॅक्स पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवरील करही 13 रुपये प्रति लिटरवरून 11 रुपये प्रति लीटर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर कच्च्या तेलावरील अतिरिक्त कर 23250 रुपये प्रति टन वरून 17000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.
