PM मोदींनी एकाच झटक्यात रेल मंत्रालयाला 10 हजार कोटींचा फायदा करवून दिला
केंद्र सरकारने पुढील बजेट सत्रापासून रेल्वे बजेटला सामान्य बजेटमध्ये सामील करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला आहे. सरकारने रेल्वे बजेट आणि सामान्य बजेटला वेगळे वेगळे सादर करण्याचे वर्षांपासून चालत आलेल्या प्रथेला विराम लावला आहे. रेल्वे बजेटला सामान्य बजेटहून वेगळे सादर करण्याची प्रथा 1924मध्ये सुरू झाली होती. मोदी सरकारने उचललेल्या या पावलांचा काय प्रभाव पडेल जाणून घ्या ...
1. आता येणारे वित्त वर्ष अर्थात 2017-18साठी वर्ष 2017मध्ये फक्त सामान्य बजेटच सांसदमध्ये सादर करण्यात येईल. त्याशिवाय एक विनियोजन विधेयक असेल. याने रेल्वेच्या स्वायत्ततांवर कुठलाही प्रभाव होणार नाही.
2. वित्त मंत्रालयच आता रेल्वे मंत्रालयाचे बजेट निश्चित करेल पण अजूनही दोन्ही मंत्रालयांच्या अधिकारांचे वाटप बाकी आहे आणि यासाठी काय प्रक्रिया होईल याला देखील निश्चित करणे बाकी आहे.
3. सामान्य बजेटमध्ये रेल्वेची लागत आणि गैर-लागत खर्चेचे विवरण असेल.
4. केंद्रीय कॅबिनेटने बजेटची पूर्ण प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात आता सामान्य बजेट सादर करण्याची तारीख आधी देण्यात येईल.
5. वित्त आणि रेल मंत्रालयामध्ये या गोष्टीवर सहमती आहे की येणार्‍या दिवसांमध्ये भाडे कमी आणि वाढीसाठी रेल टॅरिफ अथॉरिटी बनवण्यात येईल.
6. जर रेल्वे बजेटला सामान्य बजेटमध्ये सामील करण्यात आले तर याने रोखच्या कमतरचेमुळे लढत असलेल्या रेल्वेला प्रत्येक वर्षी किमान 10 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. कारण रेल्वे मंत्रालयाला ही रक्कम डिविडेंड अर्थात लाभांशच्या स्वरूपात द्यावी लागते.
7. सामान्य बजेटमध्ये रेल्वेचे मर्ज झाल्यानंतर देखील रेल्वे मंत्रालयाला नवीन रेल गाड्या आणि प्रकल्पांच्या च्या ऐलानची सूट असेल.
8. वित्त मंत्रालय सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वे मंत्रालयाच पडत असलेल्या भारी भक्कम बोज्याला विभागून करण्यात देखील मदत करेल.
9. दोन्ही बजेटचे मर्ज नंतर रेल्वे आणि महसूल घाटे आणि पुंजी लागत ला आता वित्त मंत्रालयाला ट्रांसफर करण्यात येईल.
10. रेल्वे मंत्रालयाला आता वित्त मंत्रालयासमोर ग्रॉस बजटरी स्पोर्टसाठी हात जोडावे लागणार नाही.
