खासगी कंपन्यांङ्कध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना आता ‘ग्रॅच्युइटी’ गमावण्याची चिंता करावी लागणार नाही. कारण, लवकरच ग्रॅच्युइटीसाठी असलेली पाच वर्षाची बंदी उठवली जाऊ शकते. तसंच महिला कर्मचार्‍यांनाही सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळू शकते. भारतातल्या कर्मचारी वर्गाला सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या दृष्टीनं भारत सरकार काही महत्त्वाची पावलं उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कामगार कायद्यात काही बदल होऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी व देशात उद्योग-व्यापाराला चालना देण्यासाठी सरकार काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या ग्रॅच्युइटीमध्ये असलेली पाच वर्षाची सक्ती उठवली जाऊ शकते. ही ग्रॅच्युइटी पोर्टेबल होऊ शकते. तसेच महिला कर्मचार्‍यांना बाळंतपणासाठी सहा महिन्यांची सुटी दिली जाऊ शकते.
