रेल्वे भरतीच्या प्रश्नावरून राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मुंबई आणि सोलापूरमध्ये पुन्हा एकदा युपी आणि बिहारमधून आलेल्या परिक्षार्थींची 'उत्तरपूजा' बांधून आपला मराठी बाणा कायम असल्याचे दाखवून दिले. त्यात शिवसेनेच्या विद्यार्थी सेनेने आणि स्थानिय लोकाधिकार समितीच्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी होऊन 'मी मराठी' चा गजर करण्याचा प्रयत्न केला. हा गजरही इतका तीव्र होता की 'मनसे' आणि शिवसेना यांच्यात फरक काय हा मुद्दाही गळून पडला. पण या आंदोलनाचा मुळ मुद्दा होता रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डातर्फे असिस्टंट स्टेशन मास्तर, रिझर्व्हेशन क्‍लार्क, गुड्‌स गार्ड या पदांसाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा. ४५७ पदे भरण्यासाठी ही परीक्षा होत होती. त्यासाठी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदी प्रांतातून जवळपास बारा हजार परप्रांतीय आले होते. 'मनसे' कार्यकर्त्यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी हल्लाबोल केला आणि या परिक्षार्थींना बेदम चोप दिला. रेल्वे मंत्रालयाचा मुजोरपणाराज यांनी मराठीचा मुद्दा लावून धरला आहे आणि त्यांच्या या मुद्याला अनुकूल अशा घडामोडीही घडत आहेत. सहाजिकच मराठी बेरोजगार तरूणांचा पाठिंबाही त्यांना मिळत आहे. 'मनसे'च्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मारहाणीचे कधीही समर्थन करता येणार नाही. पण त्यानिमित्ताने स्थानिकांमधील असंतोष काय आहे याचीही दखल आता केंद्रीय पातळीवर घ्यायला हवी. रेल्वेच्या बाबतीत तर नेहमी स्थानिकांना डावलण्याचेच उद्योग केले जात आहेत. रेल्वेच्या या महाराष्ट्रात भरल्या जाणार्‍या जागांसाठी परप्रांतातून उमेदवारांनी का यावे? जी पदे भरायची आहेत, त्या लायकीचे तरूण महाराष्ट्रात नाही का? अनेकदा रेल्वे भरतीच्या जाहिराती मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिद्धच होत नाहीत. परप्रांतीय मुले परिक्षेसाठी आली की मगच या परिक्षा आहे ते कळते. तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. याविषयी अनेकदा बोलून आणि लिहूनही लालू यादवांचे रेल्वे मंत्रालय सुधारलेले नाही. अगदी दोन महिन्यांपूर्वी शिवसेनेनेही या संदर्भातील एक निवेदन रेल्वे मंत्रालयाला दिले होते. पण त्यानंतरही काहीही झालेले दिसत नाही. परप्रातींयांचे 'वाचाळ' कैवारी या हल्लाबोल आंदोलनानंतर बिहारींचे कैवारी लालू यादव यांनी तातडीने राज ठाकरे यांना 'मनोरूग्ण' जाहीर करून टाकले. तिकडे मुंबईतील उत्तर भारतीयांचे स्वयंघोषित नेते 'वाचाळवीर' संजय निरूपम यांनीही जीभ टाळ्याला लावून राज यांना अटक करण्याची मागणी केली. मग रामविलास पासवान, नितिशकुमार, अमरसिंह हे नेतेही मागे कसे रहातील? त्यांनीही हे जंगल'राज' संपविण्याची मागणी केली. मुळात बिहारी, युपीचे तरूण महाराष्ट्रात सरकारी आणि खाजगी नोकर्‍यांसाठी का येतात? त्यांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार का मिळत नाही? रेल्वे फायद्यात आणणार्‍या लालू यादवांना त्यांचे राज्य विकासाच्या मार्गावर का नेता आले नाही? बिहार म्हणजे 'जंगलराज' अशी त्याची ओळख का आहे? का कोणताही बडा उद्योग बिहारमध्ये नाही? याचे उत्तर या नेत्यांकडे नाही. कारण या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे या सर्व नेत्यांचा नाकर्तेपणा आहे. '
राज'कारण राज ठाकरे यांना या मुद्याचे राजकारण करायचे आहे. त्यांनी मुद्दाही असा उचलला आहे की तीच सर्वसामान्य मराठी मनांमधील खदखद आहे. याचा अर्थ हा मु्द्दा मुळात अस्तित्वात होताच. त्यामुळे या प्रश्नावरून ते राजकारण करणार आणि त्याला पाठिंबाही मिळणार हेही नक्की. त्याचवेळी बिहारी व युपीतील लोकही स्थलांतर करणारच. कारण त्यांच्याकडे विकासच नाही तर पोटाची खळगी भरण्यासाठी ते स्थलांतर करणारच. सहाजिकच लालू यादव, अमरसिंह हे लोक तिथले 'राज ठाकरे' बनून त्यांच्या प्रांतीयांची बाजू घेत आहेत. पण तो प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्याच राज्यातून काहीही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. देश सर्वांचा आहे असे सांगून मराठी लोकांचा मुद्दा मांडणार्‍यांना संकुचितवादी म्हणायचे आणि आपण स्वतः मात्र युपी आणि बिहारींच्या तुंबड्या भरायच्या हे कुठवर चालणार?
बेरोजगार महाराष्ट्रातही
मुळात बेरोजगारीचा प्रश्न तीव्र झालेला आहे. तो फक्त अविकसित बिहारमध्येच आहे, असे नाही. विकसित महाराष्ट्रातही मर्यादित शिक्षण असलेल्यांपुढे तो तितकाच गंभीर आहे. असे असताना मराठी उमेदवारांना या नोकर्‍या का मिळू नयेत? त्याही त्यांच्या राज्यातल्या. मराठी तरूण तर दुसर्‍या कुठल्या राज्यात जाऊन तिथल्या स्थानिकांच्या नोकर्‍यांवर गदा आणत नाहीत ना? मग त्यांच्याच बाबतीत असे का घडत असावे? विकासाच्या संधी निर्माण करायच्या नाहीत आणि दुसर्‍यांच्या संधी हिरावून घ्यायच्या याला काही विकास म्हणत नाहीत. विकास समतोल असायला हवा. इतरांनी लोकसंख्या वाढवायची आणि महाराष्ट्राने ती पोसायची असे किती दिवस चालेल? जागतिकीकरणाचा हवाला दरवेळी दिला जातो, पण त्याच जागतिकीकरणातून वाढत चाललेली असुरक्षितता लक्षात घेतली जात नाहीत. आऊटसोर्सिंगवर बंदी घालण्याचे विधेयक आणण्यावर अमेरिकेत पंतप्रधानपदाचे दोन्ही पक्षाचे उमेदवार मॅक्केन व ओबामा यांच्यात एकमत आहे यावरून त्यांना तेथील 'राज ठाकरे' ठरवायचे काय? त्यांनी त्यांच्या लोकांचे हित पाहिले तर ते संकुचितवादी ठरतात काय? खाजगी कंपन्यात भरतीसाठी ८० टक्के लोक मराठी हवेत असा कायदा आहे. तसा कायदा केंद्र सरकारला लागू नाही काय? केंद्राची त्या त्या राज्यातील अमुक टक्के पदे स्थानिक लोकांमधून भरण्यात यावी यावर जोर का दिला जात नाही?
वाहिन्यांची मानसिकता
या संपूर्ण काळात वृत्तवाहिन्यांची परप्रांतीय मानसिकताही दिसून आली. आपल्या उत्तरेकडील प्रेक्षकांशी असलेली बांधिलकी त्यांनी योग्य ती दृश्ये दाखवून टिकवून ठेवली. पण हा मुद्दा नेमका का उदभवला याची कारणमीमांसा करण्याच्या भानगडीत ते पडले नाहीत. राज यांनी हा मुद्दा अचानक उचलून परप्रांतीयांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला असेच त्यांच्या आजपर्यंतच्या वृत्तांकनाचे स्वरूप राहिले आहे. या मुद्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्नही त्यांनी कधी केलेला नाही. 'आपल्या' प्रेक्षकांशी असलेली बांधिलकी टिकवून ठेवण्याच्या नादात 'सत्य' लोपले तरी चालेल अशी कदाचित त्यांची भूमिका असावी. पण त्यामुळे समाजाच्या मोठ्या वर्गात चुकीचा संदेश जातो आणि बातमी ही बातमी म्हणून न जाता ती एक भूमिका म्हणून जाते हे दुर्देवी आहे.
हा हिंसाचार कुठपर्यंत?
राज यांनीही हा मुद्दा मांडताना हिंसाचाराऐवजी वेगळा प्रकार अवलंबायला हवा. कारण हिंसाचारामुळे केवळ द्वेषच निर्माण होईल. मुळ मुद्याकडे दुर्लक्ष होऊन त्यातून मराठी लोकांविरूद्धचा उत्तर भारतीयांचा आकस अधिक तीव्र होईल. बिहारी आणि युपीतील बेरोजगारांना लालूंशी वा अमरसिंहांशी देणेघेणे नाही. त्यांना पोटाची खळगी भरायची आहे. राज्यात संधी नाही म्हणून ते बाहेर पडत आहेत. इतरत्र नोकरी शोधण्यात त्यांचा काय दोष. त्यापेक्षा त्यांच्या प्राधान्यांची सोय करणार्‍या एसी ऑफिसमधील अधिकार्‍यांविरोधात आंदोलन केले पाहिजे. तरच त्याचा काही परिणाम होईल. आंदोलनाचे हिंसाचारापलीकडेही मार्ग असतात. ते अवलंबले पाहिजेत. त्याचवेळी कायद्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही असे समजून त्याच्या कक्षेत बसेल असेच आंदोलन केले पाहिजे. शिवसेना सोडल्यानंतर त्यांची संस्कृतीही राज यांनी सोडून दिली तर बरे नाही तर चाळीस वर्षांपूर्वीची 'राडे' करणारी शिवसेना असे तिचे स्वरूप उरेल.
