मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन (Marathwada Mukti Sangram Din): मराठवाडा, महाराष्ट्र राज्याच्या एका महत्वाच्या भागाची आहे, ज्याच्या इतिहासात अनेक संघर्षांची गोष्ट आहे. मुक्तिसंग्राम दिन हा त्याच्या मुक्तीच्या संघर्षाच्या स्मृतीसाठी साजरा केला जातो. १७ सप्टेंबर, या दिवशी मराठवाड्याच्या लोकांनी निजाम शासनाशी झुंजलेल्या संघर्षाच्या आधीच्या पार पार केल्या. ह्या लेखामध्ये, आम्ही त्या संघर्षाच्या वेगवेगळ्या घटनांचा अभ्यास करून, मराठवाड्याच्या लोकांच्या आत्मविश्वासाची आणि स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणार्‍या घटनांची चर्चा केली आहे.
मराठवाडा हे नाव पडले कसे…?
मराठवाडा स्वातंत्र्य होऊन 17 सप्टेंबर रोजी 74 वर्षे पूर्ण होऊन 75 वर्षात प्रवेश करेल.. त्यानिमित्ताने मराठवाडा काय होता.. इथे निजामशाही कशी आली.. त्या निजामशाहीच्या काळात काय परिस्थिती होती. त्या हुकूमशाही विरोधात जो लढा उभा राहिला तो कसा उभा राहिला आणि अखेर 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हा भाग निजामशाहीच्या जोखडातून मुक्त झाला ते आपण.. आज पासून रोज सतरा सप्टेंबर पर्यंत जाणून घेऊ या….!!
मराठवाडा हे नाव कसे पडले
सम्राट अशोकाच्या 16 महाजनपदा पैकी दोन महाजनपदे एक अश्मक आणि दुसरे मूलक हे गोदावरीच्या खोऱ्यात नांदणारी.. हे दोन्ही महाजनपदात बहुतांश लोकं महाराष्ट्री प्राकृत बोलणारी.. सातवाहन राजा हाल यांनी 700 गाथा एकत्र करून संपादित केलेला ” गायासप्तशती ” म्हणजेच गाथा सप्तशती ही प्राकृत मधून असलेली निर्मिती… यात या गोदावरी खोऱ्यातील लोकांचे लोक जीवन प्रतिबिंबीत झाले आहे. यातून एकच ध्वनीत होते की हा प्रदेश म्हणजे मराठीचे आद्य रूप महाराष्ट्री प्राकृत बोलणारा प्रदेश… पुढे अनेकांनी या प्रदेशावर आपली हुकूमत गाजवली आणि 1724 मध्ये दिल्लीची सुभेदार निजाम उल मुल्क या निजामशहाने हैद्राबाद मध्ये निजामशाही स्थापन केली. यात तीन भाषा बोलणारे प्रदेश होते.. एक तेलगू ( आंध्र ), कन्नड ( कर्नाटक ) आणि मराठी ( मराठवाडा ).. यात लातूर म्हणजे पूर्वाश्रमिचा उस्मानाबाद जिल्हा मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा शेवटचा भाग.. म्हणजे निजामाच्या काळात भाषे प्रमाणे प्रदेशाची नावे झाली आणि मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा मराठवाडा हे नाव कायम झाले.
मराठ्यांच्या लातूर जिल्ह्यातील हालचाली
अहमदनगरच्या निजामाच्या पाडावानंतर दक्षिणेत आदिलशाही आणि कुतुबशाही या दोन सम्राज्यांनी मुघलांचे मांडलिकत्व पत्करले. 3 मार्च 1707 औरंगजेबचा मृत्यू झाला आणि 12 जानेवारी 1708 साली साताऱ्याच्या अजिंक्यतारा किल्यावर मराठेशाहीचा पुन्हा झेंडा फडकला आणि छत्रपती शाहू महाराज गादीवर आले. मराठ्यांचा राज्य विस्तार झपाट्याने झाला. धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे, दादो मल्हार, संभाजी निंबाळकर हे सरदार मराठ्यांच्या मोहिमेचे नेतृत्व करत होते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघलशाही कुमकुवत झाली. या दोन्ही शाह्या त्यांच्या मुघलांच्या मांडलिकत्वाखाली होत्या. वेळोवेळी निजाम आणि मराठयात तह होत गेले.. अनेक सुभ्यात मोठा महसूली हिस्सा मराठ्यांना मिळत होता. 27 डिसेंबर 1732 रोजी छत्रपती शाहू महाराजांच्या साम्राज्याचे पेशवे बाजीराव व चिम्माजी आप्पा आणि निजाम यांची लातूर पासून आठ मैलावर मांजरा नदीच्या काठी असलेल्या रुई – रामेश्वर येथे ऐतिहासिक भेट झाली.
( संदर्भ :-अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन,- यझदानी, मोघलकालीन मराठवाडा,- ल. गो. काळे, छत्रपती शिवाजी महाराज – ग. ह. खरे )
निजामाला मराठ्यांची मदत अन निजामानी शब्द फिरवला
27 डिसेंबर 1732 रोजी बाजीराव पेशवे व चिम्माजी आप्पा आणि निजाम यांची लातूर पासून आठ मैलावर मांजरा नदीच्या काठी असलेल्या रुई – रामेश्वर येथे ऐतिहासिक भेट झाली. त्यामागची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्वाचे आहे. त्याशिवाय रुई – रामेश्वर भेटीचे महत्व अधोरेखित होणार नाही.
जंजिरा येथे सिद्दी आणि पोर्तुगीजांनी पश्चिम किनारपट्टीवर मराठा वर्चस्वाला आव्हान दिले. पण बाजीरावांच्या शत्रूंमध्ये सर्वात आघाडीवर होता निजाम उल मुल्क, दख्खनचा मुघल व्हाईसरॉय (हैदराबादचा). त्याला मुघल सम्राटांचे कमकुवत नियंत्रण देखील जाणवले आणि त्याला दख्खनमध्ये स्वतःचे स्वतंत्र राज्य स्थापन करायचे होते. निजाम उल मुल्कने मुघल-मराठा करार आणि दख्खनमध्ये चौथ गोळा करण्याच्या मराठ्यांच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष केले. दिल्ली दरबाराने मुघल-मराठा कराराची पुष्टी करूनही या प्रकरणाचा (१७२१ चा चिकलठाण चर्चा) शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे प्रारंभिक प्रयत्न अयशस्वी ठरले. कमकुवत दिल्ली दरबारही संदिग्ध धोरण खेळत होता. एकीकडे याने दख्खनमधील मराठ्यांचा चौथ संकलनाचा अधिकार मान्य केला, पण दुसरीकडे, निजाम उल मुल्कचे दख्खनमधील स्थान केवळ दख्खनमध्येच नव्हे तर गुजरातमध्येही वाढवून मजबूत केले.
मुघलांच्या प्रभावाला आता ग्रहण लागले होते.
परंतु 1722 मध्ये, मुघल सम्राट मुहम्मद शाह ‘रंगीला’ याच्यासमोर निजाम उल मुल्कच्या प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा उघड झाल्या आणि त्याला बाजूला केले जाऊ लागले. निजाम उल मुल्कने आता मुघल सम्राटाविरुद्ध उघडपणे बंड केले आणि त्याच्या प्रदेशांना हैदराबादची राजधानी असलेले स्वतंत्र राज्य घोषित केले. जेव्हा मुबारीझ खानच्या नेतृत्वाखालील शाही सैन्याने निजामाला ताब्यात घेण्यासाठी दख्खनच्या दिशेने कूच केले, तेव्हा त्यांनी आपल्या जुन्या शत्रूंकडे, म्हणजे मराठ्यांकडे मदत मागितली.
साखरखेर्डायाची लढाई मराठ्यांच्या उदयाची बुलढाणा जिल्ह्यात सिंदखेडराजा तालुक्यात साखरखेर्डा नावाचे गाव आहे. आज हे गाव विस्मरणात गेले असले तरी इ.स.१७२४ साली इतिहासाला कलाटणी देणारी एक महत्वाची घटना या गावात घडली आहे. इतिहासात हि घटना साखरखेर्ड्याची लढाई म्हणुन प्रसिध्द आहे. या लढाईमुळे मुघलांचे दक्षिणेतील वर्चस्व कायमचे संपले आणि मराठे व निजाम या दोन प्रबळ सत्ता म्हणून उदयास आल्या. छत्रपती शाहू महाराजांनी बाजीराव पेशव्यांना निजामाला मदत करण्यासाठी तुकडी पाठवण्याची सूचना केली. त्यांच्या सामूहिक सैन्याने 1724 मध्ये साखरखेर्डा येथे शाही सैन्याचा पराभव केला. परंतु, त्याच्या स्वभावाप्रमाणे, धोका टळलेला पाहून निजाम उल मुल्कने 1718 च्या मुघल-मराठा कराराचा सन्मान करण्यास नकार देऊन पुन्हा मराठ्यांना आव्हान दिले. मीठ चोळण्यासाठी निजाम उल मुल्कने कोल्हापुरचे छत्रपती संभाजी दुसरे , चंद्रसेन जाधव, उदाजी चव्हाण आणि राव रंभा निंबाळकर यांचा छत्रपती शाहूंच्या विरोधात युती केली. 1727 मध्ये पेशवे आणि त्यांचे सैन्य चौथ गोळा करण्यासाठी गेले तेव्हा निजामाच्या सैन्याने त्यांना आव्हान दिले. मराठ्यांनी निजामाच्या सैन्याला वश करण्यात यश मिळवले आणि प्रत्युत्तरादाखल जालना, बुर्‍हाणपूर आणि खानदेश देखील लुटले.
रुई – रामेश्वरला पेशवे – निजाम भेटी मागची कथा..!!
दिल्लीचे मुघल साम्राज्य औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर फारसे प्रभावी राहिले नाही. शाहू महाराज 1708 ला मराठी साम्राज्याचे छत्रपती झाले आणि मराठ्यांचा प्रभाव वाढता झाला. दिल्ली सलतनतवरही मराठ्यांचा दबाव वाढला, त्यातूनच 1718 ला मुघल आणि मराठ्यात करार झाला.. त्यातून हैद्राबाद कडून चौथाई महसूल मराठ्यांना देण्याचे कबूल करण्यात आले. दिल्लीच्या कमकुवत तख्त फायदा घेत हैद्राबाद संस्थान कारभार बघणाऱ्या निजाम उल मुल्कने दिल्लीत आपले वजन वाढविले आणि गुजरात पर्यंत आपले पाय पसरले… तो एवढ्यावर थांबला नाही दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान देण्याची तयारी करून त्यासाठी मराठ्यांबरोबर दोस्ती करून 1724 ला साखरखेर्डायाच्या लढाईत मराठ्यांच्या सहकार्याने दिल्लीच्या सलतनतचा पराभव केला. आपण मागच्या लेखात बघितले निजामाने 1718 चा कराराचा सन्मान न राखता चौथाई देण्यास नकार दिला.. त्यातून मराठ्यांनी छोट्या मोठ्या चढाया केल्या. त्यातूनही निजाम शरण येत नाही हे बघून 28 फेब्रुवारी 1728 रोजी पहिल्या बाजीरावाच्या नेतृत्वाखाली मराठा साम्राज्य व हैदराबादचा निझाम यांच्यातील पालखेडच्या लढाईत मराठ्यांचा विजय झाला. महाराष्ट्रातील नाशिक शहराजवळ असलेल्या पालखेड येथील लढाई होती. पराभव झालेल्या निझामाने मुंगी-पैठण या गावात 6 मार्च 1728 रोजी तह स्वीकारला. त्या तहात छत्रपती शाहू महाराज मराठी साम्राज्याचे छत्रपती आहेत हे निजामाने मान्य केले. पुढे मराठी साम्राज्य विस्तार होत गेला… पुढे माळवा युद्ध झाले.मराठ्यांनी गुजरात ताब्यात घेतला पण निजामाच्या खोड्या अजूनही थांबायला तयार नव्हत्या. त्यातून अधून मधून छूप्या पद्दतीने त्रास देणे सुरूच होते..
वारणा तह
1731 मध्ये विशाळगडावर कोल्हापूर गादीचा आणि साताऱ्याच्या गादीत तह झाला. दोन्ही गाद्याचे भांडण मिटले. मग छत्रपती शाहू महाराजांच्या सैन्याने खोडी लावणाऱ्या निजामाचा बंदोबस्त करण्याचा चंग बांधला त्यातूनच 27 डिसेंबर 1732 रोजी लातूर जवळ असलेल्या रुई – रामेश्वर येथे निजाम उल मुल्कने मराठेशाही विरुद्ध कट रचल्याबद्दल बाजीराव पेशवे, चिम्माजी आप्पा यांच्या समोर माफी मागितली. नंतर मात्र निजामाने मराठ्याची खोडी काढल्याचे नमूद नाही.
निजामशाही स्थिरावण्याचा काळ..!!
निजाम उल मुल्कचा कालखंड हा निजामशाहीच्या उदयाचा होता. त्या कालखंडात मराठ्यांशी कधी मैत्री तर कधी तह करून कधी माफी मागून निजामशाही टिकून राहिली. इ.स. 1724 ते 1748 अशी 24 वर्ष ही कारकीर्द राहीली. त्यानंतर निजामाच्या वारसदारांमध्ये इ.स. 1748 ते 1762 पर्यंत वारसायुध्द घडुन आले. निजाम-उल-मुल्क नंतर त्याचा मुलगा निजाम अली हा हैद्राबाद संस्थानचा राजा झाला. त्याने स्वत:ला निजाम अशी पदवी धारण केली.म्हणून नंतरच्या सर्व राजांना निजाम असे संबोधण्यात येते. निजाम-उल-मुल्कला मोगल सम्राटाकडून ‘आसफ जहा’ असा किताब मिळाला होता. म्हणून या घराण्याचा उल्लेख आसफ जाह घराणे असाही करण्यात येतो.
निजामाशाहीने सुरुवातीपासूनच बलदंड सत्ते बरोबर दोस्ती करून वा नमते घेऊन आपले राज्य केल्याचे दिसून येते. 18 व्या शतकाच्या पुरवार्धात भारतात ब्रिटिशांचा दबादबा वाढायला लागला होता. हे हेरूनच निजाम अली यांनी ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्या बरोबर 12 आक्टोबर 1800 मध्ये तैनाती फौजेचा करारकेला.या कराराद्वारे संरक्षणासाठी इंग्रजांची फौज सिकंदराबादला कायम झाली. या कारणामुळे निजामाने हिंदुस्तानातील कोणत्याही राजाबरोबर कसलाही संबध ठेवणार नाही, हे मान्य केले. इंग्रजांना फौजेच्या खर्चासाठी कडाप्पा, कर्नुल, अनंतपुर व बेल्लारी हे जिल्हे निजामाने ईस्ट इंडिया कंपनीला दिले. या करारामुळे परकीय आक्रमणापासून व अंतर्गत बंडखोरापासून पूर्ण रक्षण करण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वत:वर घेतली.या करारापासुन हैद्राबादच्या निजामाचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले. निजामअली नंतर (सन 1763 ते 1803) निजाम सिकंदरशहा (सन 1803 ते 1829), नासिरदौला (सन 1829 ते 1857), अफजूदौला (सन 1857 ते 1869), महेबुब अली खान (सन 1869 ते 1911) यांनी राज्य केले.
मीर उस्मान अलीची कारकिर्द (इ.स. 1911 ते 1948)
सातवा व शेवटचा निजाम मीर उस्मान अली खान 29 ऑगस्ट 1911 रोजी सत्तेवर आला.पहिल्या महायुध्दात निजामाने इंग्रजांना पैसा, सैन्य,वस्तू यांची भरपूर मदत केली. युध्दातील मदतीचे बक्षीस म्हणून ब्रिटीश सम्राट पाचवा जॉर्ज ह्याने निजामाला ‘हिज एक्झाल्टेड हायनेसस’ असा किताब दिला. निजाम मीर उस्मान अली खूप महत्वकांक्षी होता. स्वतंत्र इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे त्याचे स्वप्न होते. हैद्राबाद राज्यात राजभाषा फारशी होती.
1920 पर्यंत मराठवाड्यात हायस्कूलची संख्या सहा एवढी होती. 1917 मध्ये हैद्राबादला उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन झाले तर 1927 मध्ये औरंगाबादला इंटरमिजिएट कॉलेज स्थापन झाले. तोपर्यंत मराठवाडयात एकही कॉलेज नव्हते. महाविद्यालयीन शिक्षण उर्दूतून दिले जात असे. राज्यात खाजगी शिक्षण संस्था व वाचनालये यावर निर्बंध होते. हैद्राबाद राज्यात नौकऱ्या वरिष्ठ व प्रसिध्द कुटुंबातील लोकांना मिळत असत. हैद्राबाद राज्यात 11 टक्के मुस्लिम लोकसंख्या होती.
सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळीच्या उदय
संपूर्ण महाराष्ट्रात ब्रिटिश अंमल होता मात्र मराठी भाषिक प्रदेश असलेल्या मराठवाड्यात निजामशाही होती. शिक्षणाची आभाळ होती, काही शाळा होत्या पण त्यांची भाषा उर्दू होती. 1917 ला हैद्राबाद मध्ये एक उस्मानिया विद्यापीठ व 1927 मध्ये औरंगाबादला इंटरमिजिएट कॉलेज स्थापन झाले.
आजुबाजूच्या विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र , दक्षिण महाराष्ट्रात ब्रिटिश सत्ता होती, ब्रिटिश आधुनिक शिक्षणाच्या बाबतीत आग्रही होते.त्यामुळे तिथल्या जनतेचे शिक्षण होत होते. मात्र मराठवाड्यात आधुनिक शिक्षण शिकण्याला मर्यादा येत होत्या त्याच बरोबर निजामी संस्थानामध्ये मराठवाडयातील लोकजीवनावर चौफेर सांस्कृतिक आक्रमण चालू होते.
सांस्कृतिक चळवळीचा उदय.
स्वातंत्र्याच्या चळवळी इतर भागात आकार घेत होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यातही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीच्या माध्यमातून लोकं जागृती मूळ धरत होती. लातूर मध्ये पुण्यावरून येऊन लोकमान्य टिळकांनी इ.स.1891 पहिली जिनिंग प्रेस काढली.त्यातून राजकीय जागृतीचं पाऊल मराठवाड्यात पडलं.. या निमित्ताने लोकमान्य टिळक यांनी हिंगोली, परभणीस भेट दिली होती.
1901 परभणीत गणेश वाचनालय सुरु झाले ते मराठवाड्यातील सर्वात पहिले वाचनालय होते. त्यानंतर हिंगोली, कळमनुरी, औंढा, औसा, सेलू, मानवत, नळदुर्ग, तुळजापूर, चाकूर, लोहारा येथेही वाचनालय सुरु झाली. 1 ऑगस्ट 1920 रोजी औरंगाबाद येथे बलवंत वाचनालय स्थापन झाले. आ.कृ.वाघमारे हे या वाचनालयाचे प्रवर्तक होते.
खाजगी शाळा या राष्ट्रीय भूमीकेतून कार्य करु लागल्या. सरकारचे धोरण खाजगी शाळांबाबत फारसे अनुकूल नव्हते तरीही इ.स. 1935 च्या सुमारास 20 खाजगी शाळा राष्ट्रीय भावनेतून सुरु झाल्या. त्यात परभणीचे नुतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भूवन विद्यालय, शारदा मंदिर हिप्परगा येथील राष्ट्रीय विद्यालय, श्रीकृष्ण विद्यालय गुंजोटी, योगेश्वरी विद्यालय, अंबाजोगाई, श्यामलाल विद्यालय,उदगीर, ज्युबिली विद्यालय, लातूर, नुतन विद्यालय, सेलू, राजस्थान विद्यालय, लातूर, भारत विद्यालय,उमरगा, चंपावती विद्यालय, बीड, नुतन विद्यालय, उमरी, प्रतिभा निकेतन, नांदेड, मराठा हायस्कूल,औरंगाबाद असा क्रम लागतो. यामागे स्वामी रामानंद तीर्थ व बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा होती. वरील शिक्षण संस्थांनी मराठवाड्यात राष्ट्रीय जागृतीचे कार्य केले. शारदा मंदिर शाळेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. तर मराठा शिक्षण संस्थेने बहुजनांसाठी शिक्षणाची व्दारे खुली केली. साहित्य विषयक चळवळी सुरु झाल्या उर्दू भाषा शैक्षणिक व्यवस्थेतून राजभाषा बनली. त्यामुळे संस्थांनातील अन्य भाषा साहित्य व सांस्कृतीची गळचेपी होत गेली. या सांस्कृतिक संघर्षामुळेच साहित्य संस्थांचा जन्म झाला. साहित्य संस्थांनी राष्ट्रीय वृती जोपासली. इ.स. 1914 -15 मध्ये हैद्राबादेत दक्षिण साहित्य संघ स्थापन झाला. या कामात केशवराव कोरटकर व वामनराव नाईक यांनी पुढाकार घेतला. या साहित्य संघात अनेक मराठी तरुणांनी सहभाग घेतला. प्रारंभीच्या काळात विदर्भ साहित्य संघांशी ही शाखा संलग्न करण्यात आली. इ.स. 1931 मध्ये हैद्राबादेत महाराष्ट्र साहित्य संमेलन घेण्यात आले. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर हे अध्यक्ष होते. आ.कृ. वाघमारे यांनी संजीवनी साप्ताहिकात मराठी भाषेच्या विकासबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. लक्ष्मणराव फाटक यांनी इ.स. 1920 मध्ये ‘निजाम विजय’ हैद्राबादहून सुरु केले. आ.कृ. वाघमारे यांनी दिनांक 10 फेब्रुवारी 1937 रोजी मराठवाडा साप्ताहिकाची स्थापना केली. इ.स. 1937 मध्ये निजाम प्रांतीय मराठी साहित्य परिषद स्थापन झाली. तिचे पहिले अधिवेशन 1, 2 व 3 ऑक्टोबर, 1937 रोजी दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली हैद्राबाद येथे झाले. दुसरे अधिवेशन नांदेड येथे दिनांक 28 ते 30 सप्टेंबर, 1943 मध्ये दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. इ.स. 1944 मध्ये तिसरे अधिवेशन औरंगाबाद येथे ग.त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. यामुळे मराठवाड्यात सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळीमुळ धरू लागल्या त्यातून अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे बीजे पेरली जाऊ लागली.
महाराष्ट्र परिषदेचा प्रभाव वाढला, चळवळ जनमाणसात पोहचली
हैद्राबाद संस्थाना मध्ये सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाच्या उभारणीनंतर राजकीय जागृतीला जोर आला. हैद्राबाद संस्थांनामध्ये राजकीय जागृतीच्या जडणघडणीत महाराष्ट्र परिषदनी महत्वपूर्ण वाटा उचला. संस्थांनात जबाबदार राज्य पध्दतीचा पुरस्कार याच मंचावरून करण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदे सह इतर परिषदांनी जनतेत जागृती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पुढील दशकभर मोलाचे कार्य केले.
महाराष्ट्र महापरिषदेची एकूण सहा अधिवेशने अनुक्रमे परतूर (जि. परभणी आता जि. जालना) , उमरी (जि. नांदेड), औरंगाबाद, सेलू (जि. परभणी) आणि लातूर येथे आयोजित करण्यात आलेली होती. महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनामुळे मराठवाड्यात सामाजिक, आर्थिक , शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात जागृती घडून आली. या अधिवेशास उपस्थित असलेल्या प्रमुख नेत्यांनी संस्थांनातील एकूण परिस्थितीची जाणीव निर्माण करुन दिली. मराठवाड्यातील जनतेला संघटित करण्याचे पायाभूत कार्य महाराष्ट्र परिषदेने यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेले.
महाराष्ट्र परिषदेच्या सहा अधिवेशनाने परिषदेच्या कार्याचा वेग वाढविला. तसेच राष्ट्रीय विचारांचे वातावरण सर्वत्र निर्माण केले. बहुतेक अध्यक्षांनी शेती , शेतकऱ्यांचे , विणकरांचे जिव्हाळ्याने प्रश्न मांडले. शेतसारा, लेव्हीचा प्रश्न व सावकारशाहीच्या अन्यायी स्वरुपाचे प्रश्नही चव्हाट्यावर मांडले. खादी ग्रामोद्योग व स्वदेशीचा पुरस्कार करण्यात आला. बहुजन समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र परिषदेने आग्रह धरला. शिक्षण प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ शिक्षण, मंदिर प्रवेश, ग्रामोद्योग इत्यादीवर भर देण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदेवर मवाळ-जहाल असे दोन गट होते. परंतु उमरी अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र परिषदांचे कार्य जहाल होत गेले. जनेतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न या व्यासपीठावरुन मांडण्यात आले. महाराष्ट्र अधिवेशनांना जोडूनच महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थी परिषदांचे आयोजन केले होते.
स्टेट काँग्रेसची स्थापना – बंदी व सत्याग्रह आंदोलन : -
इ.स. 1938 च्या अखेरीस संस्थांना मधील परिस्थिती क्रमश: बदलत होती. तिन्ही भाषिक प्रदेशात आप-आपल्या संघटना स्थापन करुन लोकजागृतीचे प्रयत्न सुरु झाले. याच काळात हैद्राबाद शहरात काँग्रेस कमिटीची स्थापन करण्यात आली. परंतु, तिचे स्वरुप मर्यादित होते. गस्ती निशाण 53 अन्वये नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. धुळपेठ दंगलीनंतर वातावरण तापले. शासन व पोलिस पक्षपातीपणे वागले. धूळपेठ दंगलीचे पडसाद मराठवाडा व कर्नाटकात उमटले. निजाम सरकारने महाराष्ट्र परिषदेस जातीय ठरवले. हैद्राबाद संस्थानात बाहेरुन येणाऱ्या 21 वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे इ.स. 1938 मध्ये अंबाजोगाई सोडून महाराष्ट्र परिषदेची संघटना बळकट करण्याच्या दृष्टीने हैद्राबाद येथे वास्तव्यासाठी गेले. राजकीय परिस्थिती खुप झपाट्याने बदलत होती.जनतेच्या मुलभूत हक्कासाठी एखादी सर्वसमावेशक अशी राजकीय संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. यातूनच हैद्राबाद संस्थांनात दिनांक 29 जून, 1938 मध्ये स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभापासूनच निजाम सरकारच्या मनात स्टेट काँग्रेसमधील काँग्रेस हे शब्द खटकत होते. स्टेट काँग्रेस संस्थांना बाहेरील लोकांशी सलग्न आहे, असे निजामाला वाटत होते. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ इत्यादींना निजामशाही शत्रू मानत असत. स्टेट काँगेस ही संघटना घातपाती स्वरुपाची व जातीय विचारसरणीचे कार्य करणारी विध्वंसंक संघटना आहे, असे सरकारचे स्पष्ट मत होते. म्हणून निजाम सरकारने स्टेट काँगेसवर 7 सप्टेंबर, 1938 रोजी बंदी घातली. या पार्श्वभूमीवर स्टेट काँग्रेसच्या लोकांना कायदेभंगाच्या चळवळीशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसने आपला लढा नागरी हक्कासाठी आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. संपूर्ण संस्थानातून तरुण कार्यकर्ते सत्याग्रह करण्यासाठी तयार झाले. स्टेट काँग्रेसने शांततामय व सनदशीर मार्गाने लढा चालविला. या सत्याग्रहात एकूण 18 तुकड्या तुरुगांत गेल्या. स्टेट काँग्रेसने या संघटेनेचे 1 हजार 200 सभासद नोंदविले. इ.स. 1938 मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सत्याग्रह केला. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. स्वामीजींना दीड वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली.
गुंजोटी येथे वेदप्रकाश हुतात्मा झाले ; मराठवाडा मुक्ती लढा तीव्र झाला
स्टेट काँग्रेसने स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष तीव्र झाला , जुलूम व अन्याय यांचा प्रतिकार करणे हीच खरी ईश्वरभक्ती आहे. असे स्वामीजींचे सूत्र होते. सत्याग्रहींच्या सर्व तुकड्यांमध्ये मराठवाड्यातील तरुण आघाडीवर होते. गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे यांनी कुशलपणे सत्याग्रहीचे संघटन केले. मराठवाड्यातील 350 सत्याग्रहींनी भाग घेतला. सत्याग्रहासाठी तरुणांची मने प्रज्वलित करण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे , बाबासाहेब परांजपे, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, कर्वे गुरुजी यांनी मोलाचे योगदान दिले. स्टेट कॉंग्रेस व जातीयवादी संघटना यांच्या सत्याग्रहामध्ये गल्लत होऊन स्टेट काँग्रेसबद्दल गैरसमज वाटू लागले. म्हणून महात्मा गांधीजींच्या आदेशावरून स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला.
आर्य समाजाचे कार्य
संस्थानात आर्य समाजाने अखिल भारतीय स्वरूपाचा लढा दिला. हैदराबाद संस्थांनातील हिंदू प्रजेवरील अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आर्य समाज सफल ठरला. आर्य समाजाने 24 ऑक्टोबर, 1938 पासून पुढे जवळपास दहा महिने सत्याग्रहाचा लढा चालवला. हिंदू संघटन करणाऱ्या आर्य समाजावर निजामाचा रोष होता. त्यामुळे संस्थांनात व मराठवाड्यात आर्य समाजाच्या शाखा वाढल्या. आर्य समाजाला जात, पात भेद व स्त्री – पुरुष भेद मान्य नव्हता, म्हणून त्यांनी अनेक अस्पृश्यांना वैदिक धर्मात समाविष्ट करून घेतले. संस्थानात 1941 पर्यंत आर्य समाजाच्या 241 शाखा कार्यरत होत्या. आर्य समाजाचे 12 हजार पेक्षा अधिक सत्याग्रही तुरुंगात गेले. संस्थानात एकूण 40 हजार एवढे आर्य समाजाचे अनुयायी असल्याचे दिसून येते. तेलंगण, कर्नाटक विभागाच्या तुलनेत मराठवाडा विभागात आर्य समाज अधिक प्रभावी होता. आर्य समाजाने सक्तीच्या धर्मांतरास विरोध केला. आर्य प्रतिनिधी सभेने शिष्टमंडळ पाठवून संस्थांनातील परिस्थितीची पाहणी करण्यात यश मिळवले. मराठवाड्यात धारूर, गुंजोटी, निलंगा, उमरगा, उदगीर येथील आर्य समाजी लोकांवर अधिक अन्याय झाले. गुंजोटी येथील तरुण कार्यकर्ता वेदप्रकाश याची क्रुर हत्या झाली. हैदराबाद संस्थानातील पहिला हुतात्मा वेदप्रकाशकडे झाले, आणि मराठवाडा मुक्ती चळवळीने सशस्त्र लढा हाती घेतला. उदगीरला शामलाल यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीचे प्रभावीरीत्या संघटन केले. भाई शामलाल यांची बिदर तुरुंगात हत्या करण्यात आली. निझाम शासनाच्या अन्याय व अत्याचारामुळे संस्थानात आर्य समाजाची लोकप्रियता वाढत गेली व त्यातूनच चळवळीत नव-नवीन कार्यकर्ते व नेते उदयाला आले. आर्य समाजाने निजामाकडे केलेल्या 14 मागण्या केल्या होत्या. संस्थानात आर्य समाजाच्यावतीने पहिला सत्याग्रह दि. 31 जानेवारी, 1939 ला झाला. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून आर्य समाजाच्यावतीने सत्याग्रह झाले. नारायण स्वामी, नरदेव शास्त्री, नरेंद्र देव, बन्सीलाल, शेषराव वाघमारे, आनंद स्वामी, दिगंबरराव लाटकर, दिगंबरराव शिवणगीकर, निवृत्ती रेड्डी, गणपतराव कथले, शंकरराव पाटील अंधोरीकर यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीत चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला ….
मराठवाडा मुक्ती लढ्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बळ
निजामशाही संपविण्यासाठी सर्व समाज एकवटल्याचे आपण मागच्या लेखात पाहिले. आर्य समाज अत्यंत निर्णायक भूमिका घेऊन या लढ्यात सर्व सामर्थ्यांसह उतरला होताच. निजामाकडून मुद्दाम हा लढा कमकुवत व्हावा म्हणून अनेक चाली खेळल्या गेल्या त्यात ‘पश्त आक्वाम’ या नावाची संघटना निर्माण करून त्या संघटनेला खतपाणी दिले. या संघटनेत कांही तेलंगणा मधल्या दलित नेत्यांना हाताशी धरून चाल खेळली गेली.पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी योग्य वेळी यात हस्तक्षेप करून त्यांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचा स्वातंत्र्य संग्रामाला पूर्ण पाठिंबा दिला होता. नांदेडला शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि पश्त आक्वामच्या कार्यकत्यामध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याची नोंद आहे. दलितांचे आणखी एक भारतीय स्तरावरील नेते पी. एन. राजभोज यांनीही सिकंदराबाद येथे जाहीर सभा घेऊन हैदराबाद मुक्ती संग्रामाला पाठिंबा दिला होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हैदराबाद मुक्ती संग्रामाबाबत विचार अगदी स्पष्ट होते. संस्थानातील जनतेला आवाहन केले की, त्यांनी भारतीय संघराज्यात सामील व्हावे. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र म्हणजे भारताच्या विभाजनाची सुरुवात ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिश अधिसत्ता याची चिकित्सा केली आहे. 17 जून, 1947 रोजी आपल्या विस्तृत निवेदनात त्यांनी संस्थानिक स्वतंत्र राहू शकत नाहीत असे सिद्ध करून दाखविले होते.हैदराबाद आणि भारत यांची भौगोलिक एकता अविभाज्य आहे. ती हैदराबाद संस्थानाला नष्ट करू देता कामा नये. निझाम हा शत्रू आहे, त्याची बाजू घेऊ नका, असे डॉ. आंबेडकरांनी दि. 27 नोव्हेंबर, 1947 रोजी जाहीरपणे घोषित केले होते. भारतात सामील होण्यास नकार देणाऱ्या निझामाला काहीही सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही. निझाम हा भारताचा शत्रू आहे, म्हणून अनुसूचित जातींमधील एकाही माणसाने निझामाची बाजू घेऊ नये असे आवाहन केले होते.
वंदे-मातरम् विद्यार्थी चळवळ :
हैद्राबाद संस्थांनात शिक्षण संस्थांमध्ये वंदे्मातरम् गीत म्हणण्यास बंदी होती. मुक्ती लढ्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या मनावर उमटू नयेत, म्हणून निजाम सरकार प्रयत्नशील होते. इ.स. 1938 हे वर्ष प्रतिकाराचे वर्ष होते. विद्यार्थी वर्गाच्या मनात असंतोष खदखदत होता. उस्मानिया विद्यापीठात वरंगल, गुलबर्गा व औरंगाबाद येथे इंटरमिजिएट कॉलेजेस होती. औरंगाबाद कॉलेजमध्ये विद्यार्थी बैचेन होते. गोविंदभाई श्रॉफ विद्यार्थ्यांना चिथावणी देतात म्हणून त्यांना नोकरीतून काढण्यात आले. 14 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहामध्ये ‘वंदेमातरम्’ म्हणण्यास प्रारंभ केला. त्यावर सरकारने बंदी आणली. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थी ऐकायला तयार नव्हते. 16 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह केला. 18 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांची या प्रश्नावर रितसर बैठक झाली आणि 30 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला. या घटनेचे पडसाद हैदराबादमध्येही उमटले. विद्यार्थ्यांना गणवेशाची सक्ती करण्यात आली. त्यास देखील विद्यार्थ्यांनी प्रखर विरोध केला. शेवटी वंदे्मातरम् प्रश्नावर बेमुदत संप पुकारला. एकूण 1 हजार 200 विद्यार्थी संपावर गेले. केवळ औरंगाबाद शहरात 300 विद्यार्थी वंदेमातरम् चळवळीत उतरले होते. वंदे्मातरम् आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून काढून टाकण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडीत झाले. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू टी. जे. केदार यांनी उदार अंत:करणाने उस्मानिया विद्यापीठातील काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मराठवाड्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची येवला, खामगाव व अहमदनगर येथे सोय करण्यात आली. त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशनात वंदेमातरम् चळवळीस पाठिंबा देण्यात आला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस व पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी तरुणांच्या या उठावाला पाठिंबा दिला होता.
विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या या अभूतपूर्व लढ्यामुळे हैदराबाद संस्थांनात पुढे जी आंदोलने झाली, त्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व नेते वंदेमातरम् चळवळीतून मोठ्या प्रमाणात मिळाले. वंदेमातरम् चळवळीने विद्यार्थी विश्वात फार मोठी जागृती घडवून आणली. 1938 ते 1948 पर्यंतचा काळ हा मुक्ती संग्रामाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. या काळात सर्व आघाड्यांवर बहुतेक वंदेमातरम् चळवळीतील तरुण कार्यकर्ते होते. हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामात आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामात विद्यार्थी व युवाशक्तीने वंदेमातरम् चळवळीच्या माध्यमातून जे अभूतपूर्व चैतन्य दाखवले , ते प्रशंसनीयच मानले पाहिजे…!!
’रझाकार’चा उदय आणि सशस्त्र लढा सुरु
निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसचे वाढता जनाधार लक्षात घेऊन तसेच भारतीय काँग्रेस त्या काळी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचली होती. म्हणून हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस हे नाव नको म्हणून निजामानी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसवर बंदी आणली. तर दुसरीकडे 10 एप्रिल, 1939 रोजी सत्याग्रहीची मुक्तता करण्यात आली. स्टेट काँग्रेसचे ” काँग्रेस ” हे नाव बदलले तर स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवू, असे निजाम सरकारचे म्हणणे होते. वाटाघाटीतून किंवा तडजोडीद्वारे काही निष्पन्न होत नव्हते. परंतु, जहालांनी मात्र महात्मा गांधीजींकडे आंदोलनाची मागणी केली. महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्&a
निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसचे वाढता जनाधार लक्षात घेऊन तसेच भारतीय काँग्रेस त्या काळी महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचली होती. म्हणून हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस हे नाव नको म्हणून निजामानी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसवर बंदी आणली. तर दुसरीकडे 10 एप्रिल, 1939 रोजी सत्याग्रहीची मुक्तता करण्यात आली. स्टेट काँग्रेसचे ” काँग्रेस ” हे नाव बदलले तर स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवू, असे निजाम सरकारचे म्हणणे होते. वाटाघाटीतून किंवा तडजोडीद्वारे काही निष्पन्न होत नव्हते. परंतु, जहालांनी मात्र महात्मा गांधीजींकडे आंदोलनाची मागणी केली. महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाला मान्यता दिली. महात्मा गांधींनी स्वतः पाच नेत्यांची निवड केली. त्यात स्वामी रामानंद तिर्थ , हिरालाल कोटेचा (बीड), देवरामजी चव्हाण (उस्मानाबाद), अच्युतभाई देशपांडे (औरंगाबाद), मोतीलाल मंत्री (बीड) यांचा समावेश होता.
‘चलेजाव’ व चळवळीत संस्थांनातील जनतेने निष्ठेने भाग घ्यावा, असा आग्रह होता. 16 ऑगस्ट, 1942 रोजी स्वामीजींना नामपल्ली स्टेशनवर अटक करण्यात आली. स्वामीजी सोबतचे अन्य 30 नेतेही पकडण्यात आले. नांदेड, वैजापूर, गंगापूर, परभणी, सेलू, उस्मानाबाद, बीड, अहमदपूर, जालना, अंबड इत्यादी गावाच्या सत्याग्रहींना तुरुंगात डांबण्यात आले. 1942 च्या लढ्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण मराठवाड्यात उमटले. अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी शाळेतील शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. 1942 ची चळवळ शमल्यानंतर सुमारे 10 महिन्यांनी सत्याग्रहींना हळूहळू सोडण्यात आले. स्वामी रामानंद तीर्थांचीही जेलमधून सुटका करण्यात आली. निजाम सरकार चळवळी दडपण्याचा एकीकडे प्रयत्न करत होते, तर दुसरीकडे भुमिगत राहूनही लोक गुप्तपणे संघर्ष करतच होते. 1942 च्या लढ्यामुळे संस्थांनातील लढ्याला गतिमानता प्राप्त झाली. स्वातंत्र्यवादी शक्तीचे प्रबळ संघटन झाले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. वाढत्या दडपशाहीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने जहाल आंदोलनाच्या प्रयत्नात होते.
1943 पासून जहाल गट महाराष्ट्र परिषदेत प्रभावी बनला. सर्व जिल्ह्यात अनेक कार्यकर्ते रात्रं-दिवस राबत होते. बीदर, गुलबर्गा तसेच सीमावर्ती प्रदेशातही मराठवाड्याने कार्यकर्ते पुरवले होते. व त्या भागात संघटन कार्य विकसित केले. माणिकचंद पहाडे, व आ. कृ. वाघमारे यांनी तालुका व जिल्हा पातळीवर अधिवेशने घेवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. गोविंदभाई श्रॉफ, स. कृ. वैशंपायन, आ.कृ. वाघमारे यांनी तिन्ही विभागातील परिषदांचे काम एकत्रित केले. 15 नोव्हेंबर, 1945 रोजी प्रांतिक परिषदांच्या कार्यकारी मंडळांचे संमेलन घेण्यात आले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले.
*लोक सहभाग आणि सशस्त्र आंदोलन :*
3 जुलै, 1946 रोजी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली, त्रिपुरा, रामगड आणि उदयपूर येथील अखिल भारतीय कांग्रेसच्या अधिवेशनात हैदराबाद संस्थांनातील प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. राज्य चालविताना हैद्राबाद संस्थांन धर्माचा आधार घेतं व न नागरी स्वातंत्र्य नाकारते असे मत पंडित नेहरूंनी उदयपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात व्यक्त केले होते. 1946 ते 1948 च्या कालखंडात हैदराबादचा लढा अधिक तीव्र बनत गेला. दि. 16 व 17 ऑगस्ट 1946 ला स्टेट काँग्रेसची हैदराबादला बैठक झाली. दीड लाख सभासद व एक लाख रुपयांची वर्गणी जमा करण्याचा संकल्प स्टेट काँग्रेसने केला होता. 1946 च्या अखेरीस परभणी येथे महाराष्ट्र परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक होऊन त्यात महाराष्ट्र परिषदेचे स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हैद्राबाद संस्थांनात ‘रझाकार ‘ संघटनांची वाढ कासीम रझवी इत्तेहादुल मुसलमीन संघटनेचा अध्यक्ष झाल्यानंतर झाली. रझाकार ही निमलष्करी संघटना होती. या संघटनेस निजामाच्या वैयक्तिक कोषातून आर्थिक साह्य मिळत असे. कासीम रझवी सोबतच संस्थानात अतिरेक्यांचे गटही उदयास आले. कासीम रझवीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा घात करून हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती. रझाकारांचा वापर करून संस्थांनात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले होते. संस्थांनातील प्रजा व रझाकारांचे संघर्ष सातत्याने घडत होते. त्यातून अर्जापूर (जि. नांदेड) गावाजवळ गोविंदराव पानसरे यांचा 29 ऑक्टोबर, 1946 रोजी रझाकाराने खून केला. पानसरे एक निष्ठावान गांधीवादी होते. नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत ते संघटितपणे कार्य करत असत . पानसरे हे संस्थानातील स्टेट काँग्रेसचे पहिले ‘हुतात्मा’ ठरले. अर्जापूर गोळीबारात पानसरे सोबतच अन्य चार जण प्राणाला मुकले.
स्टेट काँग्रेसची बंदी उठल्याबरोबर हैदराबाद संस्थांनातील जहाल आणि मवाळ गटातील संघर्ष वाढत गेला. बिदर येथे 1 जानेवारी, 1947 रोजी झालेली स्टेट काँग्रेसच्या स्थायी समितीची बैठक खूप गाजली. मवाळ व जहाल गटाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. त्यातून स्टेट काँग्रेसचे जुने स्थायी व कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यात आले. पुन्हा नवीन स्थायी समिती निर्माण करण्यात आली. तिच्या अध्यक्षपदी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच निवड झाली. स्वामीजी नव्याने अध्यक्ष झाल्यानंतर स्वामीजींनी अंतर्गत भांडणे स्थगित करून कार्यक्रमावर भर दिला. स्वामीजींच्या प्रयत्नांमुळे स्टेट काँग्रेसचे 2 लाख 25 हजार सभासद नोंदवले गेले. त्यानंतर स्टेट काँग्रेसच्या रीतसर निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात स्वामीजींचा गट प्रचंड बहुतमताने निवडून आला. मवाळ गटाचे नेते बी. रामकिशनराव पराभूत झाले. आणि या लढ्याचे नेतृत्व स्वाभाविकपणे स्टेट काँग्रेसकडे आले…!!
Edited By - Ratnadeep Ranshoor
