महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे एकत्र येणे हा फारसा आश्चर्यकारक निर्णय नाही. जेव्हा आपण सत्ता आणि विरोधाच्या राजकारणाच्या भूतकाळात जातो तेव्हा किती तरी प्रमाणात प्रत्येक पक्षाने असेच केल्याचे आढळते. अशात जर का ते त्यांचे राजकीय मैदान वाचवण्यासाठी मराठी भाषेचा वापर करत असतील तर राजकीय दृष्टिकोनातून आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही. असो, ते आधी एकत्र होते - नंतर ते वेगळे झाले आणि नंतर पुन्हा एकत्र आले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही एक नवीन दुकान आहे. यावेळी मालक ठाकरे बंधू आहेत आणि त्यांचा नारा आहे... आम्ही मराठीवर राजकारण करतो...
एकत्र येण्याचे निमित्त मराठी भाषा आहे. राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की 'मराठी एकतेमुळे' आम्ही एकाच व्यासपीठावर आलो आहोत. यात नवीन काहीही नाही. ही नवीन राजकारणाची प्रथा आहे. ज्याप्रमाणे साहित्यात नवीन हिंदीचा ट्रेंड प्रचलित आहे. तिथेही दलित साहित्य, स्त्री साहित्य आणि आदिवासी कविता, पेट्रिआर्की, स्त्रीवाद आणि महिला स्वातंत्र्य यासारखे आशय आणि मते खूप सामान्य आहेत आणि अभिमानाने सादर केली जातात. साहित्यापासून राजकारणापर्यंत आणि धर्मापासून चित्रपटापर्यंत, समाजाला एकत्र करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही घटक नाही, परंतु आता सर्वत्र तुटवडा दिसून येतो.
राजकारणाबद्दल बोलायचे झाले तर, ही फार जुनी गोष्ट नाही जेव्हा दोन्ही विचारसरणी पूर्णपणे विरुद्ध असूनही, जम्मू-काश्मीरमध्ये मेहबूबा यांच्यासोबत मोदींचे भाजप सरकार सत्तेवर आले. अलिकडेच अलिकडेच, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा एक गट आपापल्या पक्षांपासून वेगळा होऊन भाजपच्या कुशीत गेला. हे भूतकाळातील राजकारणात घडत आले आहे आणि भविष्यातही घडत राहील.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर यात काय चूक आहे? हे सर्व करणे म्हणजे राजकारण. मग राज-उद्धव यांच्या भेटीबद्दल सोशल मीडिया आणि राष्ट्रीय माध्यमांवर हा गोंधळ का? त्यांच्यावर आरोप करण्याचे किंवा टीका करण्याचे कारण तरी काय ? या प्रकारच्या राजकारणाबद्दल सामान्य जनतेमध्ये एक प्रकारची चिड निर्माण करणारी वेदना का?
खरं तर या सर्व टीकेमध्ये जाणवणारी सामान्य जनतेत बिटवीन द लाइन वेदना म्हणजे विविध मुद्द्यांवर वर्गांचे विभाजन. जागोजागी तुटणारे आणि विखुरलेले लोक आहेत. सध्या देशात अशी अनेक राज्ये आहेत जी एकत्रितपणे भाषिक, जातीय, धार्मिक, प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक वादांमुळे देशाची अतिशय वाईट प्रतिमा सादर करत आहेत. ठाकरे बंधूंच्या २० वर्षांनंतर 'भरत मिलाप' ने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की देशाच्या राजकारणात विचारसरणीवर संधीसाधूपणाचे वर्चस्व राहील.
तर हे असेच घडत राहील - कोणीही याचे आश्चर्य मानू नये -
पण महाराष्ट्रात मराठी भाषिक लोक मराठी न बोलल्याबद्दल बिगर-मराठ्यांना मारहाण करत असल्याचे दृश्य केवळ धक्कादायकच नाही तर खूप भयावह देखील आहे. ही एक प्रकारची सांस्कृतिक अराजकता किंवा मिश्र आणि आवश्यक मिश्र संस्कृतीवर हल्ला आहे. हे आवश्यक आहे कारण जर प्रत्येकाने असे केले तर मराठी लोक हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये चांगले काम करू शकणार नाहीत आणि हिंदी भाषिक लोक कन्नड आणि तमिळमध्ये चांगले काम करू शकणार नाहीत. हिंदीविरुद्ध हिंसाचाराची दृश्ये कन्नडमध्ये पाहिली गेली आहेत, हिंदीबाबत महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमधून समोर आलेली दृश्ये पाहून असा प्रश्न पडतो की ही एखाद्या प्रकारची हिंदीविरोधी मोहीम आहे का?
प्रश्न असा आहे की जर भाषिक, प्रादेशिक आणि इतर घटकांवर राजकारण चालू राहिले तर देशाची सामाजिक रचना कायदे आणि नियमांनुसार चालेल का? मध्य प्रदेशात मराठी चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतील का? भविष्यात रवींद्रनाथ टागोर यांची बंगाली कादंबरी मराठीत अनुवादित होईल का की शिवाजी सावंत यांचे मृत्युंजय हे मराठी ग्रंथ हिंदीत वाचणे सोपे होईल? किंवा विचार करा की असे कधी शक्य होते की हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये 'सैराट' हा मराठी चित्रपट सर्वात जास्त पाहिला आणि पसंत केला गेला आणि 'अप्सरा आली' या गाण्यावर सर्वात जास्त गैर-मराठी मुली नाचताना दिसताल? जर हा फक्त भाषेचा प्रश्न असेल तर तो खूप पुढे जाईल.
दुसरे दुःख सामान्य लोकांचे आहे - जे नेते आणि पक्षांच्या निवडणूक आणि राजकीय कटांना बळी पडतात. ज्या लोकांना असा भ्रम आहे की त्यांचे एक मत सरकार बनवते आणि सरकार नाकारते, त्या राजकीय कटांसमोर त्या मताचे काही मूल्य आहे का?
मुद्दा असा आहे की आता सामान्य लोकांना ठरवावे लागेल की ते प्रत्येक वेळी अशाच प्रकारे पक्ष आणि नेत्यांच्या राजकीय कटांना बळी पडणार की ते राजकीय बुद्धिमत्ता वापरायला शिकतील. जनता राजकीयदृष्ट्या हुशार होईल आणि त्यांच्या गमावलेल्या मतांची किंमत परत मिळवेल की ते नेहमीप्रमाणे धर्म, जात, प्रदेश आणि भाषेच्या नावाखाली राजकीय गुंडांना बळी पडत राहतील?
