भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची माहिती, कार्य व अधिकार यांची पूर्ण माहिती

सध्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्र सत्ता आणि इतर निकाल यामुळे चर्चेत आले आहे, मग प्रश्न पडतो कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय काम कसे करते त्यांचे अधिकार किती आहेत, हे आपण आजच्या रिपोर्ट मध्ये पाहणार आहोत.

आपला देश भारताने दुहेरी शासनव्यवस्था स्विकारली आहे. केंद्र सरकार आणि घटक राज्य सरकार यांच्यात स्वतंत्र अधिकाराची विभागणी करण्यात आलेली आहे. शिक्षा ही किती कडक आहे हे महत्वाचे नसून ती शिक्षा सर्वांसाठी सारखीच आहे हे महत्वाचे आहे.

भारतीय संविधानाच्या 5 व्या आणि 6 व्या भागामध्ये कलम 124 ते 146 मध्ये न्यायपालिकेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या तरतुदीमध्ये भारतीय संघ राज्यात स्वतंत्र न्यायपालिका राहील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच स्वतंत्र भारतामध्ये 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताची राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर त्याच दिवशी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ ही तीन प्रमुख अंगे म्हणून ओळखली जातात. त्यापैकी न्यायमंडळाला अतिशय महत्वाचे स्थान आहे.

इंग्रजांच्या कालावधीमध्ये 1773 मध्ये नियामक कायद्याच्या माध्यमातून कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती आणि 1862 मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या विभागामध्ये उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाची रचना

भारतीय घटना कलम 124 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाची रचना ठरवून देण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला असून 26 जानेवारी 1950 रोजी स्थापन झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केवळ 8 न्यायाधीश होते. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात 1 सरन्यायाधीश व त्याला सहकारी इतर 30 न्यायाधीश असे एकूण मिळून 31 न्यायाधीश आहेत.

नेमणूक

राष्ट्रपतीव्दारे केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवड करीत असतांना राष्ट्रपतीने सेवा श्रेष्ठत्वाचा विचार करावा असा संकेत मांडला जातो. पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार या नेमणुका होत असतात.

सर्वोच्च न्यायाधीशाची पात्रता

भारतीय घटना कलम 124 ते 146 नुसार ती व्यक्ती भारताचा नागरिक असावी.त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात किमान 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे.त्याचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.राष्ट्रपतीच्या मते ती व्यक्ती निष्णांत कायदे पंडित असावी.

कार्यकाल

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाचा कार्यकाल भारतीय संविधानाने ठरवून दिलेला नाही. परंतु न्यायाधीशाचे निवृत्ती वय मात्र ठरवून दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश वयाच्या 65 वर्षापर्यंत आपल्या पदावर कार्यरत असतो.

वेतन

सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशाला दरमहा रुपये 1,00,000/- आहे. त्यांच्या पदाला शोभेल अशा सर्व सुविधायुक्त त्यांना मोफत निवासस्थान दिले जाते. कार्यालयीन कामासाठी देशी-विदेशी प्रवास त्यांना मोफत दिला जातो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राची माहिती

सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायपालिकेमध्ये शिरोगाभी असलेले न्यायालय  म्हणून ओळखले जाते. देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ न्यायालय कोणतेच नाही. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करणे, संविधानाचा अर्थ स्पष्ट करणे, राष्ट्रपतीला कायदेशीर सल्ला देणे अशी कित्येक कार्ये सर्वोच्च न्यायालयाला पार पाडावी लागतात.

न्यायाधीशाचे स्वातंत्र्य

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे शिखर न्यायालय म्हणून ओळखले जाते. देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय हे अंतिम असल्यामुळे या न्यायालयाचे निर्णय सर्वच न्यायालयांवर बंधनकारक असतात. न्यायाधीशाने दिलेल्या निर्णयावरती कसल्याही प्रकरची टीका टिपणी केली जात नाही. न्यायाधीशाच्या चारित्र्यावर कसल्याही प्रकारे आरोप करता येत नाही. न्यायाधीशाचा कार्यकाल हा निश्चित असतो. न्यायामंडळाच्या निर्णयामध्ये कोणतेही कायदे मंडळ किंवा कार्यकारी मंडळ हस्तक्षेप करू शकत नाही.

सामान्यत: सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुढीलप्रमाणे

1. प्रारंभीक अधिकार क्षेत्र

जे खटले सर्व प्रथम सर्वोच्च न्यायालयामध्येच दाखल करून चालवले जातात. अशा खटल्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र असे म्हटले जाते. केंद्र सरकारचे घटक राज्याशी किंवा घटक राज्याचे केंद्र सरकारशी वाद निर्माण झाल्यास असे खटले सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात चालवले जातात. भारत सरकारच्या केंद्रसूचीतील 97 विषयाच्या बाबतीत काही वाद निर्माण झाला असेल तर असे खटले सर्व प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात चालवले जातात.

2. न्यायालयीन पुनर्विलोकन

सर्वोच्च न्यायालयाला घटनेने पुनर्विलोकनाचा अधिकार दिला आहे. संसदेने किंवा विधीमंडळाने केलेल्या कायद्यामुळे घटनेच्या आराखड्यात बदल होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला तो कायदा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. यालाच सर्वोच्च न्यायालयाचा पुनर्विलोकनाचा अधिकार म्हणतात.

3. मूलभूत हक्कांचे संरक्षण

कायद्यातील कलमांचा अर्थ लावणे किंवा केंद्र सूची राज्यसूची किंवा सामाईक सूची यांच्यातील घटनेचा अर्थ स्पष्ट करणे इत्यादी बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाला काही अधिकार दिलेले आहेत. ते पुढीलप्रमाणेबंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध अधिकार पृच्छा उत्प्रेक्षण न्यायादे.

4. फौजदारी दाव्यासंबंधी पुनर्निर्णय

उच्च न्यायालयाला फौजदारी दाव्यासंबंधी अर्थ स्पष्ट करता येत नसेल तर. जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय फिरवून उच्च न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली असेल तर त्यासंबंधी पुनर्निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या विशेष हक्काचा वापर करून भारतीय घटना कलम 136 नुसार उच्च न्यायालयातील कोणतेही खटले आपल्या न्यायालयात घेऊन त्यावरती पुनर्निर्णय देऊ शकते.

5. घटनेच्या अर्थसंबंधी पुनर्निर्णय

उच्च न्यायालयाला एखाद्या खटल्याच्या संदर्भात घटनेचा अर्थ स्पष्ट करता येत नसेल किंवा त्या खटल्यात घटनेच्या अर्थासंबंधी महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल तर त्या खटल्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करता येते. अर्थात अशा आशयाचे उच्च न्यायालयाचे संमतीपत्र असणे आवश्यक आहे.

6. संकीर्ण स्वविवेकी अधिकार क्षेत्र

एखाद्या खटल्यातील वादासंबंधी योग्य न्याय दिला जावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालय संसदेला आदेश देवू शकते. घटनेला विसंगत नसणारे पुरवणी अधिकार संसदेकडून सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त होतात. सर्वोच्च न्यायालय हे आपल्या कनिष्ठ न्यायालयावर नियंत्रण ठेवते. सर्वोच्च न्यायालय न्यायालयातील कर्मचारी अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करते. न्यायदानाची रूपरेषा व पद्धत ठरविणे. न्यायालयातील शिस्त व नियम ठरविणे. न्यायापालिकेतील वेतन व इरत भत्ते ठरविणे. न्यायापालिकेच्या विशेष हक्काचे रक्षण करणे.

7. सल्लाविषयक अधिकार

भारतीय घटना कलम घटना कलम 143 नुसार राष्ट्रपतीला आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशिष्ट घटनेच्या बाबतीत सल्ला मागवु शकतो. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो.