९ ऑगस्ट या क्रांतिदिनापासून नागपूरच्या शहीद चौकात विदर्भवाद्यांचे आंदोलन विदर्भ चंडिका मंदिरासमोर सुरु झालेले आहे. एक दिवस आंदोलन झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी आंदोलकांना हुसकावून लावत सामानाची तोडफोड केली आणि सामान जप्तही केले त्याचबरोबर विदर्भ चंडिका मंदिर सिलही केले, तरीही तिसऱ्या दिवशी पुन्हा विदर्भवाद्यांनी तिथे जमून मुंडन आंदोलन केले. तर आज हा लेख लिहीत असताना त्याठिकाणी अर्धनग्न आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन बेमुदत चालवण्याचा निर्धार विदर्भवाद्यांनी केला आहे.
पोलिसांचा आणि राज्यकर्त्यांचा विरोध असतानाही विदर्भवादी चिकाटीने आंदोलन चालवत आहेत त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायलाच हवे. मात्र या आंदोलनाला म्हणावा तसा जनाधार असल्याचे दिसून येत नाही. मोजकीच मंडळी आंदोलनात येतात आणि आंदोलन करून घरी जातात. आज हे आंदोलन फक्त नागपुरात सुरु आहे. नागपूर वगळता विदर्भातील इतर १० जिल्हा मुख्यालये आणि किमान २० ते २५ माध्यम आकाराची शहरे इथे या आंदोलनाचा मागमूसही दिसत नाही त्यामुळे काही राजकीय नेत्यांनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी उभे केलेले मूठभरांच्या आंदोलन म्हणून या आंदोलनाची संभावना केली जाते. परिणामी राज्यकर्ते या आंदोलनाची फारशी दखलही घेताना दिसत नाहीत.
या सर्व प्रकारचा अर्थ विदर्भविरोधक असा काढतात की, वैदर्भीयांना वेगळा विदर्भ नकोच आहे पुढला असाही निष्कर्ष काढला जातो की वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीमध्ये व्यावहारिकदृष्ट्या काहीही दम नाही. महाराष्ट्रात राहूनच विदर्भाचे भले होणार आहे असा दावा विदर्भविरोधक मोठ्या उत्साहात करताना दिसतात. मात्र खोलात जाऊन बघितल्यास वास्तविकता वेगळी असल्याचे आढळून येते.
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा इतिहास तपासल्यास या मागणीला शंभर वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. १९२० साली झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात ही मागणी सर्वप्रथम करण्यात आलेली होती त्यावेळी विदर्भ हा सेंट्रल प्रोव्हिन्स अँड बेरार या भागात म्हणजे जुन्या मध्य प्रांतात समाविष्ट झालेला होता. मध्य प्रांतात बराचसा भाग हिंदी भाषिक होता त्यामुळे, हा मराठी भाषिक भाग वेगळा काढून विदर्भासह वेगळे राज्य केले जावे, अशी ही मागणी होती. त्यानंतर १९३८ मध्ये जुन्या मध्य प्रांताच्या विधानसभेत विदर्भाचे वेगळे राज्य गठीत केले जावे अशी मागणी करणारा ठराव एकमताने पारित केला होता.
स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन नेहरू सरकारने राज्य पुनर्रचना आयोग गठीत केला, या न्यायमूर्ती फजलअली आयोगाने दिलेल्या अहवालात विदर्भाचे वेगळे राज्य गठीत केल्यास ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्य ठरू शकते असा निष्कर्ष काढत जनभावना लक्षात घेता विदर्भाचे वेगळे राज्य केले जावे असे सुचवण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन नेहरू सरकारने जांभावनेपेक्षा राजकारणाला प्राधान्य देत तत्कालीन मुंबई प्रांतात विदर्भाचा समावेश केला मात्र, हा प्रयोग फसला. मुंबई प्रांतात विदर्भ महाराष्ट्र आणि गुजरात असे तीन प्रांत एकत्र केले होते याला तीनही राज्यातील नागरिकांचा प्रचंड विरोध होता त्यामुळे, या विरोधाचा परिणाम १९५७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिसून आला विशेषतः महाराष्ट्रात काँग्रेसला जबर फटका बसला ही बाब लक्षात घेत नेहरू सरकारने जांभावनेचा आदर करत महाराष्ट्र गुजरात आणि विदर्भ असे तीन प्रांत बनवण्यावर विचार सुरु केला.
गुजरात वेगळा करण्यात काहीच अडचण नव्हती मात्र विदर्भ वेगळा केला तर उर्वरित महाराष्ट्रात काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागणार होती. उर्वरित महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही होती आणि कोणत्याही राजकारण्याला मुंबईची सत्ता आपल्या हातात लागते तशी नेहरूंनाही मुंबईची सत्ता आपल्या हातात हवी होती. परिणामी काँग्रेसच्या स्वार्थासाठी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला आणि १ मे १९६० रोजी आजचे महाराष्ट्र राज्य गठीत झाले.
यावेळी विदर्भाला महाराष्ट्र समाविष्ट करण्याला वैदर्भीय जनतेचा प्रचंड विरोध होता त्यामुळे १ मे १९६० ला महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणल्याचा आनंद साजरा होत असतानाच विदर्भात ठिकठिकाणी आंदोलने आणि जाळपोळ सुरु होती. विदर्भवाद्यांचा हा विरोध नंतरही अनेक वर्षे सुरूच होता. यावेळी हा विरोध संपवण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अनेक आश्वासने देऊ केली. विदर्भाचा समतोल विकास तर केला जाईलच मात्र त्याही पुढे जाऊन विदर्भाला कायम झुकते माप दिले जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन काँग्रेस सरकारने दिले होते. मात्र हे आश्वासन कधीच पळाले गेले नाही. परिणामी विदर्भ भकास होत गेला हे आश्वासन पाळले गेले असते तर कदाचित वैदर्भीय जनतेचा विरोध कमी झाला असता आणि हे आंदोलन आपोआप शमलेही असते मात्र, दुर्दैवाने तसे घडले नाही.
१९६० नंतर विदर्भात जोरात असलेले वेगळ्या विदर्भाचे आंदोलन देशाचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण मोडून काढण्यात यशस्वी झाले खरे मात्र आवघाय दोन वर्षात या आंदोलनाने पुन्हा उचल खाल्ली. जांबुवंतराव धोटेंच्या रूपाने आंदोलनाला नवे नेतृत्व मिळाले. हे आंदोलन १९८०पर्यंत जोरात होते, याचदरम्यान जांबवंतराव धोटे काँग्रेसवासी झाले आणि आंदोलनाचा जोर संपला नंतर भाजपने या आंदोलनात जोर भरण्याचा प्रयत्न केला मात्र शिवसेनेशी युती झाल्यावर भाजपनेही अंग झटकले. तेव्हापासून काही छोट्या मोठ्या संघटना नव्याने उभ्या होतात आणि आंदोलन करण्याचा प्रयत्न करतात. जनसामान्यांचा फारसा पाठिंबा दिसत नाही.
जनसामान्यांचा फारसा पाठिंबा नसण्याचे करे कारण हे विदर्भवादी नेत्याची विशआर्हता संपली हेच आहे. हे प्रस्तुत स्तंभलेखकाचेच मत आहे असे नाही तर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही २०१२ मध्ये नागपुरात हिंदुस्थान समाचार वृत्तसंस्थेने आयोजित केलेल्या देशाच्या विकासात छोट्या राज्यांची भूमिका या विषयावरील चर्चासत्रात बोलतांना व्यक्त केले होते. विदर्भाचे आंदोलन थंडावण्या मागे नेत्यांचा असलेला क्रेडिबिलिटी क्रायसिस हाच कारणीभूत असल्याचे वक्तव्य फडणवीसांनी यावेळी केले होते. इतिहास बघितल्यास १९६४-६५ मध्ये खूप जोरावर असलेले हे आंदोलन यशवंतराव चव्हाणांनी हायजॅक केले तेव्हा त्यांनी आधी त्यावेळचे प्रमुख नेते असलेले स्वर्गीय बापूजी अणे आणि स्वर्गीय टी. जी. देशमुख यांना काँग्रेसवासी करून घेतले होते. त्यानंतर १९८० मध्ये जांबुवंतराव धोटेंनाही असेच काँग्रेसने पळवले आणि विदर्भाचे आंदोलन थंडावले.
काँग्रेसमध्येही वेगळ्या विदर्भाचे अनेक समर्थक होते. रणजित देशमुख, विलास मुत्तेमवार, वसंत साठे, एन. के. पी. साळवे हे सर्वच वेगळ्या विदर्भाची मागणी करायचे आणि त्यांना पक्षाने एखादे महत्वाचे पद दिले की ते तोंडावर बोट ठेवायचे एकूणच विदर्भाची मागणी ही राजकीय स्वार्थासाठी वापरली जात होती त्यामुळेच जनसामान्यांचा या आंदोलनावरील विश्वास उडाला. दरम्यानच्या काळात सर्व परिस्थितीही बदलली त्यामुळे आंदोलनाला पाठिंबा देणारी तरुणाई ही रोजी-रोटीच्या प्रशांत जास्त गुंतली आणि विदर्भ की महाराष्ट्र हा विचार करण्यासाठी त्यांच्याजवळ वेळही उरला नाही.
१९९० नंतर भाजपनेही हा मुद्दा हाती घेतला होता. मात्र त्यांचे कायम तळ्यात मळ्यात सुरु राहिले. भाजपसारख्या तागडे नेटवर्क असलेल्या पक्षाला संपूर्ण विदर्भात वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा घेऊन जनजागृति करणे शक्य होते मात्र, वेगळ्या विदर्भापेक्षाही मुंबईची सत्ता मिळविणे हेच त्यांनी अंतिम ध्येय ठेवले. २०१४ मध्ये देशात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर भाजपला विदर्भाचे वेगळे राज्य करणे अशक्य नव्हते मात्र विदर्भ वेगळा केला स्टे तर भाजपची मुंबईची सत्ता गेली असती, ही बाब लक्षात घेत भाजपने रिस्क घेतली नाही.
मधल्या काळात तेलंगणाचे स्वतंत्र राज्य झाले आधीही वाजपेयी सरकारने चार नवी राज्ये गठीत केली होती. मात्र ही राज्य गठीत करतांना त्या ठिकाणी असलेल्या जनभावनेच्या दबावाचा विचार केंद्राला करावा लागला. १९७५ नंतर वेगळ्या विदर्भासाठी जनभावनेचा दबाव कधीच दिसला नाही. २०१५ मध्ये एका कार्यक्रमात बोलतांना नितीन गडकरींनी सांगितले की आम्ही जेव्हा पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांना वेगळ्या विदर्भासाठी बोलतो त्यावेळी विदर्भात यासाठी आंदोलने वगैरे काही होताना दिसत नाही. असा सवाल त्यांनी केल्याचे स्पष्ट केले होते. आजही शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे हाच मुद्दा मांडतात विदर्भाचे वेगळे राज्य ही मूठभर राजकारण्यांची मागणी असल्याचा दावा ते करतात.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता जर विदर्भवाद्यांनी खरोखरी विदर्भाचे वेगळे राज्य हवे असेल तर त्यांना व्यापक जनजागरण करून जनसामान्यांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. जनसामान्यांना रस्त्यावर आणून सरकारवर दबाव वाढवावा लागेल. आज विदर्भावर सातत्याने अन्याय होतो आहे. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर हा अन्याय दीर होऊ शकतो. हे जनसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. ते झाले तर जनसामान्य निश्चितच रस्त्यावर येति आणि केंद्रावर दबाव आंतील.
मात्र आजतरी वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणारे नेतृत्व हे जनजागरण करण्यात सपशेल अयशस्वी ठरले आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे विदर्भवाद्यांची अशी आंदोलने नेमेची येतो मग पावसाळा या न्यायाने सुरु राहतील, सरकार आणि जनसामान्य असेच आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करत राहतील परिणामस्वरूप आधीच भकास झालेला विदर्भ एक दिवस पूर्णतः भकास झालेला आम्हला बघायला मिळेल. ही परिस्थिती टाळायची असेल तर विदर्भवाद्यांना आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे.
तुम्हाला पटतंय का हे? त्यासाठी आधी तुम्ही समजून तर घ्या राजे हो....
ता.क. : घ्या समजून राजे हो या लेख मालिकेतील अविनाश पाठक यांचे लेख वाचण्यासाठी त्यांच्या www.facebook.com/BloggerAvinashPathak या फेसबुक पेजवर जाऊन वाचता येतील.
