पॉर्न पाहण्यासाठीचे योग्य वय काय? यावरुन का सुरू झाला आहे वाद

अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये पॉर्नहबच्या वेबसाईटवर सर्च केल्यास लगेचच कंटेंट पाहाता येणार नाही. याठिकाणी राहणाऱ्या लाखो लोकांना आता पॉर्न पाहण्यासाठी सरकारी आयडी गरजेचा असणार आहे.

या निर्णयाचे संपूर्ण जगावर परिणाम होऊ शकतात असं म्हटलं जात आहे.

साधारणपणे एखाद्या पॉर्न वेबसाईटवर दिसणाऱ्या व्हीडिओऐवजी लोकांना आधी फक्त एकच व्हीडिओ दिसेल. त्या व्हीडिओमध्ये पूर्ण कपडे परिधान केलेली एक अॅडल्ट फिल्म स्टार चेरी डे विले याबाबतच्या धोरणांवर माहिती देताना दिसेल.

व्हीडिओमध्ये चेरी डे विले म्हणते की, "तुम्ही ज्या नेत्यांची निवड केली आहे, त्यांना वेबसाईटवर अ‍ॅक्सेस मिळण्यासाठी तुमच्या वयाचा पुरावा (पडताळणी) हवा आहे."

या व्हीडिओमध्ये अ‍ॅक्ट्रेस पुढं म्हणते की, "वेबसाइटवर व्हिजिटर्सना प्रत्येकवेळी त्यांचा फोटो आयडी मागण्याऐवजी पॉर्नहब आणि त्यांच्याशी संलग्न इतर वेबसाईटनं टेक्सासमध्ये प्रत्येक व्हिजिटरला ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

पण असं करणारं टेक्सास हे एकमेव राज्य नाही. आता संपूर्ण अमेरिकेत हा कायदा लागू केला जाणार आहे.

अरकन्सास, मिसिसिपी, युटा आणि व्हर्जिनियनंही 2023 मध्ये असे कायदे मंजूर केले आहेत. त्यात पॉर्न वेबसाइटच्या वापरासाठी वय पडताळणी करणं अनिवार्य केलं आहे.

नॉर्थ कॅरोलिना आणि मोन्टानानं 2024 च्या सुरुवातीला हा कायदा लागू केला.

गेल्या काही आठवड्यांत आइडहौ, कन्सास, केंटकी आणि नेब्रास्कामध्येही या कायद्याला मंजुरी मिळाली.

अमेरिकेत ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे, त्याठिकाणच्या यूझर्सना पॉर्नहबनं ब्लॉक केलं आहे.

नवीन कायदे बनताच पुढील वर्षी या वेळेपर्यंत दक्षिण अमेरिकेच्या बहुतांश भागांमध्ये पॉर्न साइट्स ब्लॉक होतील.

हे अशाच पद्धतीनं सुरू राहिलं तर लवकरच जगातील चौथी सर्वात प्रसिद्ध वेबसाईट पॉर्नहब ही अमेरिकेतील तीनपैकी एका व्यक्तीसाठी बंद असेल.

अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी मंजूर केले कायदे

या कायद्यांचा उद्देश लहान मुलांना पॉर्नोग्राफिक कंटेंटपासून दूर ठेवणं हा आहे. त्याचं कारण म्हणजे, अशा कंटेंटमध्ये लैंगिक हिंसेमध्ये काही चुकीचं नसल्याचं दाखवलं जाणं. त्याचा मुलांवर नकारात्मक परिणाम होतो.

त्याचबरोबर यामुळं अवास्तव लैंगिक अपेक्षांना प्रोत्साहन मिळतं आणि परिणामी लहान मुलांचं त्यामुळं नुकसान होतं.

आतापर्यंत अमेरिकेच्या 19 राज्यांनी असे कायदे मंजूर केले आहेत.

या कायद्यानुसार पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्सना प्रत्येक व्हिजिटरच्या वयाची पडताळणी करण्याचं बंधन 2022 पासून घालण्यात आलं.

आता पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्सवरील व्हिजिटर्सच्या वयाची पडताळणीचा नियम राष्ट्रीय स्तरावर लागू करावा, असा प्रस्ताव हे कायदे करणाऱ्यांनी केला आहे.

पण वयाच्या पडताळणीची गरज ही फक्त अॅडल्ट साइट्ससाठीच नाही.

अमेरिका, युके, युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि आशियातील काही भागांमध्ये सोशल मीडिया आणि इतर प्लॅटफॉर्मवरही अशाप्रकारे वयाच्या पडताळणीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

या नियमाची पाठराखण करणाऱ्यांच्या मते, हा नियम म्हणजे सिगारेट खरेदी करण्यासाठी ओळखपत्र तपासण्यासारखा आहे.

अमेरिकेतील प्रिंसिपल्स प्रोजेक्ट ही संस्था या नियमाची पाठराखण करणाऱ्या संस्थांपैकी एक आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष टेरी शिलिंग यांच्या मते, "पॉर्न पाहणं खूप सोपं आहे. आज मुलांना ज्याप्रकारे पॉर्नोग्राफी सहजपणे पाहता येते, तसं असता कामा नये असं आमचं मत आहे."

तर या कायद्यावर टीका करणाऱ्यांच्या मते, हे कायदे व्यवस्थितपणे तयार केलेले नाहीत. या कायद्यांमुळं लहान मुलं आणि प्रौढ यांच्यासाठी धोका आणखी वाढू शकतो.

या नव्या कायद्याचे मोठ्या प्रमाणावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यताही विरोध करणाऱ्यांनी वर्तवली आहे. त्यामुळं इंटरनेटचं भविष्य आणि त्यामुळं मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकन सिव्हिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू) चे वरिष्ठ स्टाफ टेक्नॉलॉजिस्ट डेनियल कहन गिलमोर यांच्या मते, "प्रामाणिकपणे सांगायचं झाल्यास सोशल मीडिया आणि पॉर्नोग्राफी हा प्रत्येकाच्याच ऑनलाईन वापराचा मोठा भाग आहे."

अशा प्रकारे कायद्याच्या माध्यमातून मुलांना ऑनलाइन पॉर्नोग्राफीपासून दूर ठेवणं ही चांगली कल्पना नसल्याचंही काही लोकांचं मत आहे.

त्यांच्या मते, हा नवीन कायदा आणखी कठोरपणे लागू करण्यासाठी आणखी इतरही काही चांगले मार्ग असू शकतात.

पॉर्नबाबतची वेगवेगळी मतं

वय पडताळणीच्या या कायद्यांवर चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टानं मात्र या कायद्यांचा आढावा घेण्यासाठी मान्यता दिली आहे.

या कायद्यांवर असलेल्या सहमतीबाबत सुप्रीम कोर्टानं याचवर्षी पॉर्नहबची मूळ कंपनी आयलो आणि एसीएलयूनं दाखल केलेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान माहिती दिली होती.

मात्र, न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय असेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.

दरम्यान, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही हा एक मोठा मुद्दा बनला आहे.

डोनाल्ड ट्रंप यांनी रिपब्लिकन पार्टीकडून उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवड केलेल्या जे.डी. वेन्स यांनीही या मुद्द्यावर आधीच मत दिलं आहे. पॉर्नोग्राफीला बेकायदेशीर ठरवावं असं त्यांचं मत आहे.

काही पारंपरिक विचारसरणीच्या पण प्रभावी थिंक टँकच्या सद्स्यांच्या मते, ट्रम्प विजयी झाले तर त्यांनी पॉर्नवर पूर्णपणे बंदी घालायला हवी.

गिलमोर यांच्या मते, वय पडताळणीची मोहीम आणखी क्लिष्ट झाली किंवा काही कारणाने यशस्वी झाली नाही तर अशावेळी यूझर्सना प्रत्येक ऑनलाइन वापरासाठी त्यांचं सरकारी ओळखपत्र दाखवणं अनिवार्य केलं जाऊ शकतं.

काही मानवी हक्क गटांना या नव्या कायद्यामुळं प्रशासकीय किंवा कॉर्पोरेट हेरगिरीचा नवा काळ सुरू होण्याची भीती वाटत आहेत. तसंच यामुळं ऑनलाइन वर्तनातही बदल होऊ शकते.

डिजिटल अधिकारांची वकिली करणाऱ्या “फाइट फॉर द फ्यूचर” गटाच्या संचालक असलेल्या इव्हान ग्रीर यांच्या मते, “हा फक्त पॉर्नचा विषय नाही, तर हे धोक्याचे संकेत आहेत."

ग्रीर पुढं म्हणाल्या की, वय पडताळणीसाठीचे नवे कायदे हे एक प्रकारे पूर्णपणे वेब सेंसरशिपचा छुपा प्रयत्न किंवा कारस्थान आहे.

डिजिटल अधिकारांची पाठराखण करणाऱ्या अनेकांच्या मते, हे कायदे फक्त पॉर्नोग्राफीवर नियंत्रण आणतील असं नाही. तर त्याचबरोबर कला, साहित्य, सेक्स एज्युकेशन आणि एलजीबीटीक्यू+ शी संबंधित तथ्यांपर्यंत पोहोचण्याच्या क्षमतेवरही यामुळं मर्यादा येऊ शकतात.

ग्रीर यांच्या मते, "आम्ही या कायद्याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संबंधी विचाराने विरोध करत नाही. आमच्या मते, यामुळं मुलांना त्यांच्या जीवनातील काही महत्त्वाच्या विषयांबाबतच्या माहितीपासून दूर करून त्यांच्याबाबतच्या असुरक्षिततेत आणखी वाढ होईल."

हे नवे कायदे म्हणजे इंटरनेटसाठी घाईघाईनं शोधलेले पर्याय असल्याचंही गीर म्हणाल्या. "पॉर्नचा समाजावर काय परिणाम होतो आणि पॉर्न प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांच्या सुरक्षिततेची खात्री कशी निर्माण होईल, याबाबत महत्त्वाची आणि वैध चर्चा व्हायला हवी."

ग्रीर त्यांचं म्हणणं आणखी स्पष्टपणे मांडत म्हणाल्या की, "वेब ब्राऊससाठी आपण ज्याप्रकारे आयडी स्कॅन करतो, त्यामुळं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अडथळा येतो. यामुळं लोकांपर्यंत माहिती पोहोचण्यावर आणखी मर्यादा येतात.

या कायद्याच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांचं काय म्हणणं आहे?

वय पडताळणीबाबतच्या या कायद्याचं समर्थन करणाऱ्या गटांच्या प्रतिनिधींच्या मते हा कायदा योग्य आहे. हे नवे कायदे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहेत. शिवाय ते लागू करणं सोपं आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

शिलिंग यांच्या मते, "पॉर्न इंडस्ट्री उन्मादी असून, ती तुमच्याशी खोटं बोलते."

नव्या कायद्याचं समर्थन करताना शिलिंग म्हणाल्या की, व्हिजिटरची ओळख तपासण्यास सांगणं हे सोपं काम आहे. हा स्वस्त आणि किफायतशीर मार्ग आहे. तसंच अनेक दशकांपासून तो सुरू आहे.

लहान मुलांना पॉर्नोग्राफी सहजपणे उपलब्ध होता कामा नये, हेही खरं आहे. काही संशोधनांनुसार पॉर्नोग्राफीच्या संपर्कात आल्यानंतरचा सुरुवातीचा काळ मुलांसाठी हानिकारक असतो.

सुमारे डझनभरापेक्षा जास्त राज्यांनी एक ठराव मंजूर करून पॉर्नोग्राफी सार्वजनिक आरोग्य संकट असल्याचं म्हटलं आहे. या ठरावात मुलांसाठी निर्माण होणाऱ्या धोक्याबाबत विशेष चर्चा करण्यात आली आहे.

प्रस्तावात व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंता या याबाबत युनिसेफ आणि ब्रिटनच्या बाल आयुक्तांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांशी मिळत्या जुळत्या आहेत. नुकताच एक हजार तरुणांवर केलेल्या अभ्यासात एक निष्कर्ष समोर आला. त्यानुसार पॉर्नोग्राफीमुळं मुलांमध्ये लैंगिक हिंसाचार आणि हानिकारक दृष्टिकोन ही सामान्य बाब असल्याचं मत तयार होऊ शकतं.

मात्र, याबाबतचे कोणत्याही प्रकारचे शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध नाहीत.

पॉर्नमुळं तरुणांचं लैंगिक वर्तन आणि दृष्टीकोन यावर नकारात्मक परिणाम होतो, याचे संकेत देणारेही काही निष्कर्ष अभ्यासांतून समोर आले आहेत. पण त्याचा परिणाम किती होतो? याबाबत काहीही स्पष्ट नाही.

मेटाच्या एका विश्लेषणानुसार, याबाबतच्या अनेक अभ्यासांमध्ये पूर्वग्रह आणि ठोस वैज्ञानिक आधाराच्या अभावामुळं किशोरवयीन मुलांमध्ये पॉर्नोग्राफीच्या प्रभावांबाबत वैध निष्कर्षापर्यंत पोहोचणं कठिण ठरतं.

पॉर्नोग्राफीमुळं लहान मुलं आणि प्रौढ यांना व्यसन लागू शकतं याबाबत व्यापक मान्यता असली, तरी त्याबाबत अभ्यासांमध्ये फार पुरावे मिळालेले नाहीत.

या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं नेमकं काय आहे?

या वय पडताळणी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांच्या मते, हा कायदा ज्याप्रकारे रेटला जात आहे तो प्रकार पारंपरिक अजेंड्याचा परिणाम आहे.

नेब्रास्का युनिव्हर्सिटीमधील समाजशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि 'द पॉर्नोग्राफी वार्स'च्या लेखिका केलसी बुर्के याबाबत बोलताना म्हणाल्या की, "हा कायदा मध्ये सध्या संपूर्ण जगात सुरू असलेल्या एका व्यापक नैतिक संघर्षाचा भाग आहे."

बुर्के पुढं म्हणाल्या की, "लहान मुलांची सुरक्षा हा सर्वांचं एकमत होणारा मुद्दा आहे. पण हे एकमत पॉर्नोग्राफीच्या संदर्भात होऊ शकत नाही. खरं म्हणजे नैतिक मान्यतांना सेक्श्युयालिटी आणि लिंग याबाबत कोडिफाय करण्याचा हा प्रकार आहे. बहुतांश अमेरिकन्स याच्याशी सहमत नसतील."

या कायद्याच्या समर्थनात बोलणाऱ्या संघटना एलजीबीटीक्यू+ च्या मुद्द्यावर अगदी रोखठोख मत मांडत आल्या आहेत.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, अमेरिकन प्रिंसिपल्स प्रोजेक्टचा प्राथमिक उद्देश ट्रान्सजेंडरच्या ओळखीचं सामान्यीकरण करण्यास विरोध करणं हा आहे.

पुराणमतवादी अँटि पॉर्नोग्राफी गट “द नॅशनल सेंटर ऑन सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन” (एनसीओएसई)नंही वय पडताळणीचा कायदा लागू व्हावा यासाठी दबाव आणला होता.

या संस्थेनं एलजीबीटीक्यू+ च्या अधिकारांना कायम विरोध केला आहे. या गटाला आधी "मोरालिटी इन मीडिया" नावानं ओळखलं जात होतं.

गेल्या काही दिवसांतच संस्थेनं त्यांच्या पूर्वीच्या वक्तव्यांपासून हात झटकले आहे. तसंच एलजीबीटीक्यू+ समुदायाचं संरक्षण याला आता संस्थेत प्राधान्य असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

अमेरिकन प्रिन्सिपल्स प्रोजेक्ट आणि एनसीओएसई या दोन्ही संस्थांनी नवीन वय पडताळणी कायद्याला केवळ लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा पाठिंबा असल्याचं म्हटलं आहे.

हा कायदा मुलांचं संरक्षण करतो की त्यांना अधिक अंधःकारात ढकलतो?

मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर, पॉर्न उद्योगातील दिग्गजही त्यांच्यावर होणाऱ्या टीकेशी सहमत असल्याचं सांगतात.

पॉर्नहबची मूळ कंपनी आयलोमधील ब्रँड आणि कम्युनिटीच्या उपाध्यक्ष ॲलेक्स केक्सी यांच्या मते, “आमची कंपनी वय पडताळणी नियमाशी पूर्णपणे सहमत आहे. आम्हाला लहान मुलं यूझर्स म्हणून नको आहेत. मुलांना वयानुसार अशाप्रकारच्या त्यांच्यासाठी अयोग्य असलेल्या कंटेंटपासून दूर ठेवणाऱ्या नियमांचे आम्ही स्वागत करतो."

त्याचवेळी वय पडताळणीचे कायदे हे, मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं कुचकामी आहेत, असंही त्या पुढं म्हणाल्या.

तर इंटरनेट तज्ज्ञांच्या मते, मुलं व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (VPNs) च्या मदतीनं त्यांचं लोकेशन लपवून ज्या राज्यांत हे नियम लागू नाहीत, त्याठिकाणचं लोकेशन सेट करून किंवा नियम न मानणाऱ्या वेबसाईटवर हा कंटेंट पाहू शकतात.

पण या मुद्द्यावर फक्त अॅडल्ट इंडस्ट्रीतील लोकच आवाज उठवत आहेत, असं नाही.

अनेक इंटरनेट आणि बाल संरक्षण तज्ज्ञ यांच्याशी बीबीसीनं याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या मते, वय पडताळणीचा सध्या असलेला कायदा मुलांच्या इंटरनेटच्या वापरावर चुकीचा प्रभाव टाकू शकतो.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन (आयसीएमईसी) चे प्रमुख कार्यकारी बॉब कनिंघम म्हणाले की, या कायद्यामुळं मुलं नकळत आणखी धोकादायक वातावरणात जाण्याचा धोका निर्माण होतो.

या वेबसाइट्स किती सुरक्षित आहेत?

एकिकडं काही मेनस्ट्रीम पॉर्न साइट्स नवीन कायद्यांचं पालन करण्यासाठी वय पडताळणी करत आहेत. तर लाखो अशाही वेबसाइट्स आहेत, ज्यांना या कायद्याची काहीही पर्वा नाही.

याबाबत अनेक बाल संरक्षण तज्ज्ञ म्हणाले की, धोकादायक आणि अवैध कंटेंटवर नजर ठेण्याच्या दृष्टीनं मेनस्ट्रीमच्या पॉर्न वेबसाइट्स उत्तम काम करतात. नवीन कायद्याचं पालन करत नसलेल्या वेबसाइटमध्ये सुरक्षाही कमी असते.

मेनस्ट्रीम पॉर्न वेबसाइट्स पॉर्न पाहण्यासाठी अधिक सुरक्षित आहेत, असा अॅडल्ट इंडस्ट्रीच्या लोकांचा तर्क आहे.

लहान मुलं आणि प्रौढांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पॉर्नहबला फार पूर्वीच टीका सहन कराव्या लागल्या होत्या. 2020 मध्ये न्यूयॉर्क टाइम्सच्या तपासात पॉर्नहबच्या वेबसाइटवर लहान मुलांचं लैंगिक शोषण, बलात्कार याच्याशी संबंधित अवैध कंटेंट आढळून आला होता.

पण, या सर्व गोष्टींमुळं संपूर्ण इंडस्ट्रीची समस्या वेगळ्या पद्धतीनं मांडली गेली असं आयलोचं म्हणणं होतं. ही समस्या केवळ पॉर्न इंडस्ट्रीची नसून सोशल मीडिया आणि इतर मोठ्या प्लॅटफॉर्म्ससह संपूर्ण इंडस्ट्रीची समस्या होती.

पॉर्नहबला आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या वेबसाइट्स आता नवीन मालकानं खरेदी केल्या आहेत. आता कंपनीनं सिस्टीम अधिक मजबूत केली असल्याचं आयलोचं म्हणणं आहे.

अलेक्स केकेसी यांच्या मते, पॉर्नहबवर अपलोड केलेला प्रत्येक कंटेंट आता मॅन्युअली तपासला जातो. पॉर्नहबच्या मते, त्यांच्या नियमित यूझर्ससाठी उच्च स्तरीय गोपनीयता गरजेची आहे. त्यासाठी कंपनी प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट अपलोड करणाऱ्या किंवा त्यात दिसणाऱ्या सर्व लोकांचं वय, ओळख आणि सहमती याच्या पडताळणीची मागणी करण्यात आली आहे.

मे 2024 मध्ये मुलांचं ऑनलाइन शोषण रोखण्यासाठी काम करणारी संस्था इंटरनेट वॉच ऑनलाइन (आयडब्ल्यूएफ)सह आयलोनं भागिदारी केली होती.

अ‍ॅडल्ट साइटवरील यूझर्सचा आकडा घटणार?

आयडब्ल्यूएफच्या मुख्य कार्यकारी सूसी हर ग्रीवस यांच्या मते, "आयलोनं त्यांचा प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतरही अॅडल्ट साइट त्याचं पालन करतील अशी आम्हाला आशा आहे."

या वय पडताळणी नियमांचं पालन करणाऱ्या वेबसाइटनं त्यांच्या यूझर्सच्या संख्येत घट झाल्याचं सांगितलं आहे.

एक्सहॅमस्टर या अॅडल्ट व्हीडिओ प्लॅटफॉर्मनं ते आयडी तपासण्याबरोबरच अमेरिकेतील इतर सर्व कायद्यांचं पालन करत असल्याचा दावा केला आहे.

त्यांच्या साइटवर येणाऱ्या यूझर्सपैकी फक्त 6 टक्के यूझर्स वय पडताळणीचा मार्ग निवडतात, असंही ते म्हणाले.

“फाइट फॉर फ्यूचर” च्या ग्रीर म्हणाल्या की, “त्यांच्यापैकी फक्त अर्ध्यांनाच यश मिळतं. त्यामुळं काही यूझर्स सर्च करणं सोडतात आणि काही इतर ठिकाणी सर्च करू लागतात.”

एक्सहॅमस्टरच्या प्रवक्त्यांनी याबाबत म्हटलं की, "यामुळं या इंडस्ट्रीतील नियम पाळणाऱ्या वेबसाईटला फटका बसत आहे. तर ज्या नियम पाळत नाही, त्यांना फायदा होत आहे."

या कायद्यांचा नेमका परिणाम काय होईल, याबाबत बोलणं घाईचं ठरेल असा तर्कही काहीजण देतात.

छुपा धोका

वय पडताळणीबाब अनेकप्रकारच्या चिंता समोर येत आहेत.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, ब्रिटनच्या ऑनलाइन सेफ्टी अॅक्ट अंतर्गत पॉर्न, सोशल मीडिया आणि अनेक मोठ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वयाशी संबंधित निर्बंध लावले जातील.

तर विकिपीडियानंही अलिकडंच ब्रिटनच्या वय पडताळणीच्या नियमांचं पालन करणार नाही, असं म्हटलं होतं.

विकिपीडियाच्या मते, ब्रिटनच्या वय पडताळणी नियमाच्या पालनामुळं विकिपीडियाचे वाचक आणि मदत करणाऱ्यांप्रति त्यांच्या कटिबद्धतेचं उल्लंघन होईल.

मात्र, अद्याप नियामकांकडून वय पडताळणीच्या पद्धतीबाबत काहीही पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत.

वय पडताळणीसाठी नियामकांच्या प्रस्तावात वादग्रस्त आयडीच्या तपासाचा समावेश आहे.

दुसरीकडं अमेरिकेतही अशा प्रकारच्या एका विधेयकावर चर्चा होत आहे.

अमेरिकेचे खासदार किड्स ऑन लाइन सेफ्टी अॅक्ट (केओएसए) नावाच्या विधेयकावर चर्चा करत आहेत. त्यात संपूर्ण अमेरिकेत अशाप्रकारचे निर्बंध लादले जातील.

पण वय पडताळणीच्या मुद्द्यावर विरोधानंतर केओएसएमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पण अजूनही या विधेयकामुळं अनिर्वाचित अधिकाऱ्यांना वेब सेन्स़ॉर करण्याचा व्यापक अधिकार देईल, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

नेब्रास्का युनिव्हर्सिटीच्या केल्सी बुर्के आणि इतर टीकाकारांच्या मते, वय पडताळणीबाबतचे अनेक कायदे अजूनही स्पष्ट नाहीत.

वय पडताळणी अनिवार्य करणारा कायदा साधारणपणे अशा वेबसाईटवर लागू होतो, ज्याठिकाणी 25 ते 33 टक्के कंटेंट अल्पवयीन यूझर्ससाठी हानिकारक असतो. उदाहरण द्यायचं झाल्यास, कंसासमध्ये अल्पवयीनांसाठी हानिकारक कंटेंटची व्याख्या करणाऱ्या कायद्यात "समलैंगिकतेसंबंधी कृत्य" यांचा समावेश आहे.

कंसास राज्याचे सिनेटर जेरेमी रयान क्लेयस यांनी राज्यात वय पडताळणी कायद्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

लैंगिक स्वातंत्र्याची बाजू मांडणारी एनजीओ वूडहुल फ्रिडम फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्की लेव्ही यांच्या मते, पॉर्नोग्राफीची काहीही स्पष्ट व्याख्या नाही. हे फक्त एक सुविधेनुसार लावले जाणारे अपमानकारक लेबल आहे. नेते आणि धार्मिक नेत्यांनी त्यांच्या आवडी-निवडीनुसार त्यांना नकोशा असलेल्या कंटेंटवर हे लेबल लावले आहेत.

रिक्की लेवी पुढं म्हणाल्या की, “आम्ही युके आणि अमेरिकेत सेक्स आणि वासना यावरून प्रचंड विरोधाचा सामना करत आहोत. ऑनलाइन निगराणी करताना आणखी सतर्क राहायला हवं."

पुढील मार्ग काय?

मग गोपनीयता आणि लहान मुलं या दोन्हीच्या सुरक्षिततेचा मार्ग असू शकतो का?

यावर आणखी एक तोडगा आहे. तो वय पडताळणी कायद्याच्या अनेक विरोधकांनाही मान्य आहे. तो म्हणजे एक अशी यंत्रणा जी "उपकरणाद्वारे " वय पडताळणी करू शकेल.

सरकारकडून तंत्रज्ञान कंपन्यांना स्मार्टफोन आणि कम्प्युटरवर चालणाऱ्या ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये वय पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगू शकतात.

इंटरनॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रनचे कनिंघम यांच्या मते, "उपकरणाच्या माध्यमातून वय पडताळणीद्वारे एक व्यापक तोडगा निघू शकतो, असं आमचं मत आहे."

वय पडताळणी कायद्यानुसार सध्या वेबसाइट्स थर्ड पार्टी टूल्सच्या मदतीनं स्वतः याची माहिती घेतात आणि मुळात हीच एक समस्या आहे.

Published By- Priya Dixit