World Population Day 2023 इंग्रेजीमध्ये म्हणतात " quality over quantity", म्हणजे प्रमाणापेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्वाची असते. हे आपण जागतिक स्तरावर बघू तर आपल्याला कळेल कि ह्या जगात लोकांची जनसंख्या (प्रमाण) ह्यात वृद्धी तर झाली आहे पण त्यांचे राहाण्याचे स्तर, विकास (गुणवत्ता) याबद्दल काय?
आज ही असे अनेक अविकसित देश आहेत जे उपासमार, शारीरिक कमतरता, बेकारी, अशक्त अर्थव्यवस्था सारख्या इतर समस्यांमुळे ग्रसित आहेत. जिथे अमेरिका, जपान सारखे विकसित देश आहेत तिथे मानवतावादी संकटांपैकी ग्रसित येमेन सारखे इतर देश आहेत. तर हे सगळ्या समस्यांचा लोकसंख्येची काय संबंध?
तर जर कोणत्याही देशात लोकसंख्या कमी असेल तर तिथे कमी लोकांच्या विकासाबद्दल विचार करावा लागेल, संसाधनाची कमतरता भासणार नाही, बेरोजगारी दर कमी होईल.
“अशा जगाची कल्पना करा जिथे प्रत्येकजण - आपल्यापैकी सर्व 8 अब्ज - भविष्यात वचन आणि क्षमतांनी भरलेले आहे. आता या वर्तमान वास्तवाकडे तुमचे डोळे उघडा, मानवतेच्या अर्ध्या, 4 अब्ज स्त्रिया आणि मुलींना केवळ त्यांच्या लिंगाच्या आधारावर भेदभावाचा सामना करावा लागतो.”- UNFPA
वर्ल्ड बँकच्या रेपोर्टप्रमाणे सन 2022 पर्यंत महिलांची लोकसंख्या जगात 49.7 टक्के आहे. तर काय महत्व आहे जेव्हा अजूनही त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारासाठी लढावं लागतं. मग ते अगदी जन्माला येण्यापासून ते शिक्षण, राहण्या बोलण्याचे स्वातंत्र्य असो वा आपल्या आवडीप्रमाणे आहार घेणे किंवा कपडे परिधान करणे असो.
आज ह्या जगाची लोकसंख्या 8 बिलियन पेक्षा जास्त होऊन गेली आहे. आणि ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देशांच्या यादीमध्ये चीनला मागे सोडून 142.7 करोड सह भारत शीर्ष स्थानावर आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या हिशोबानी वर्ष 2011 मध्ये ह्या जगाची लोकसंख्या 7 बिलियन होती आणि केवळ 10-12 वर्षांमध्ये ही आज वाढून 8 बिलियन पेक्षा जास्त होऊन गेली आहे.
संयुक्त राष्ट्राचे "UNFPA" यांच्याप्रमाणे 142.7 कोटीच्या लोकसंख्यामधून भारतात 68 % लोक 15-64 वयोगटातील आहेत. याने हे स्पष्ट होतं की आपल्या देशात आता ही काम करणार्‍या लोकांची संख्या जास्तीच आहे. हे एक मोठं कारण होऊ शकतो की भारत जगातील 5वी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
जिथे जपान, जर्मनी, कझाखस्तान सारख्या इतर देशात जन्मदर वाढवण्यासाठी मेडल, पुरस्कार आणि आणखीन वेग-वेगळ्या सुविधा देण्याचे कायदे तयार केले जात आहेत तिथे चीन आणि ईराण सारख्या देशात जन्मदर कमी करण्यासाठी "वन चाईल्ड पोलिसी" लागू करण्यात आली.
भारतात पण अनेक राज्यांमध्ये जन्मदर कमी करण्यासाठी वेग-वेगळे कायदे बनवण्यात आले. इंडियन एक्सप्रेसच्या रेपोर्टप्रमाणे आसाममध्ये "वन चाईल्ड पॉलिसी" याचे उल्लंघन करणार्‍या लोकांना सरकारी नोकरी मिळू शकतं नाही, तर उत्तर प्रदेशात पण ह्यासाठी एक 'ड्राफ्ट बिल' तयार केले गेले आहे. राजस्थान आणि गुजरातमध्ये दोनपेक्षा जास्त मूळ-बाळ असल्यावर ग्राम पंचायत किंवा स्थानिक निवडणुकामध्ये उमेदवारी मिळत नाही.
ह्या सगळ्यामागे फक्त एकच कारण आहे आणि ते असे की लोकसंख्या वृद्धी झाल्यावर वैयक्तिक विकास आणि देशाच्या प्रगतीवर प्रभाव पडतो.
भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था आहे आणि ह्याला विकसित बनवण्यासाठी व्यवसाय, टॅक्स आणि इतर आणखीन विषयांबद्दल लक्ष्य देण्याची गरज आहे पण आपण कमतरता, लोकसंख्या, अशिक्षा ह्या सगळ्यांमुळे इतके ग्रसित आहोत की ह्यावरच वेळ आणि पैसा खर्च करण्यात येतो.
लोकसंख्या जास्त असल्याचे फायदे पण असू शकतात कारण टॅक्स आणि मानव शक्ती अधिक संख्येमध्ये मिळते पण त्यासाठी सामान्य विकास जसं शिक्षण हे मिळालाच हवं तेव्हाच व्यक्ती एक चांगला आयुष्य जगू शकतो आणि बेरोजगारी, कमतरता कमी झाल्याने 'पर कैपिटा इन्कम' पण वाढू शकते. मात्र आबादी बरबादीचे कारण देखील ठरु शकतं. कारण जीवनात गुणवत्ता म्हटली की त्यात शारीरिक- मानसिक-आध्यात्मिक आरोग्य, नातेसंबंध, शिक्षण, कामाचे वातावरण, सामाजिक स्थिती, संपत्ती, सुरक्षा, स्वातंत्र्य, सामाजिक संबंध या सर्वांचा समावेश असतो.
भारतसारख्या विविध, बहुजातीय आणि मोठ्या देशात लोकसंख्येबद्दल कोणताही कायदा लागू करायचा किंवा पाऊल उचलायचे हे एक अवघड कार्य असले तरी लोकांनी आपल्या स्तरावर देशासाठी आणि स्वतःसाठी काय म्हत्त्वाचं हे समजावे. आयुष्यात येणार्‍या प्रत्येकाला गुणवत्तेने भरपूर जीवन देणे हाच प्रगतीचा आधार असू शकतो.
