प्रिय राज ठाकरे यांस,
सप्रेम नमस्कार,
जया बच्चन यांच्या महाराष्ट्रविरोधी वक्तव्यावर आपण जोरदार भूमिका घेतल्यामुळेच बच्चन कुटुंबियांना महाराष्ट्रापुढे झुकावे लागले, याबद्दल अभिनंदन. हा एक छोटा विजय मिळवला असला तरी बरीच आव्हाने पुढे आहेत. या सर्व मुद्द्यांच्या मुळाशी असणारा प्रश्न म्हणजे उत्तर भारतीयांचे मुंबई व महाराष्ट्रात होणारे अतिक्रमण हा आहे. हे अतिक्रमण पुन्हा एकदा वाढेल, अशी चिन्हे गेल्या काही दिवसांत दिसू लागली आहेत.
याच बाबीला खतपाणी घालणारी कोसी नदी तर आताशा जास्तच उफाळलेली आहे, अन खरोखरीस बिहारच्या पूरग्रस्तांच्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिलेत. पुनर्वसनाचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. ठिकठिकाणांहून 'बिहार मदत निधी' जमवण्याचे कामही सुरू आहे. आता तिकडच्या विस्थापितांचे मोठे लोंढे बिहारबाहेर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परत ते महाराष्ट्रात येणार परत त्यांची संख्या, आक्रमण हे मुद्दे 'मनसे'ला धडास न्यावे लागणार.
म्हणूनच मनसेने घेतलेल्या पवित्र्याविषयी त्यांना थोडे असे सुचवावेसे वाटते, की बच्चन कुटुंबीयांनी उत्तर प्रदेशात त्यांच्या सुनेच्या नावाने शाळा सुरू केल्यामुळे नाराज झालेल्या मनसे पदाधिकार्यांनी व कार्यकर्त्यांनी वास्तविक बच्चन कुटुंबीयाचे आभारच मानायला हवेत. कारण त्या प्रांतातले निरक्षरता, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न कमी करायला त्यामुळे मदतच होईल. आता बिहारसाठी मदत निधीचे काम हाती घ्यायला हवे. मुंबईत (विशेषतः मराठी मुलखातला) कमावलेला पैसा तिथे का द्यावा असा विचार प्रत्येकाच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. पण तिकडून इकडे येणाऱ्यांचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर मुळात इतर मागास राज्ये सुधारायला हवीत. उद्योगाचे विकेंद्रीकरण करून प्रत्येक राज्यातील जनतेसाठी त्या- त्या राज्यातच रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा. त्यामुळे मुंबईवरचा बोजा तर कमी होईलच, पण त्या-त्या राज्यांच्या विकासाने पर्यायाने भारताचाही विकास होईल.
ही आमची कामे नव्हेत ती जबाबदारी त्या त्या राज्यातील मंत्र्यांची आहेत असे म्हणणे जरी स्वाभाविक असले तरी, बिहारी व उत्तर प्रदेशींच्या विरोधात आपल्याच राज्यातील बस, रस्ते, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून आपलाच कर भार वाढवण्यापेक्षा मदत निधीच्या माध्यमातून मदत करायला हवी. शिवाय मागास राज्यांचे 'नवनिर्माण' करण्याच्या निरनिराळ्या योजना बनवून आणि त्याचा पाठपुरावा करून त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची 'गांधीगीरी' मनसेला अजून प्रसिद्धी मिळवून (राजकीय फायदा अन प्रतिमाही विश्वासार्ह बनवून) देईल.
केंद्र व मागास राज्याच्या मंत्रिमंडळाची ती जबाबदारी आहे हे एकदम मान्य. पण आपल्या दारातले हे लोंढे थांबवण्यासाठी आपल्यालाच पावले उचलावी लागतील. त्यामुळे स्वत:च्या नाकर्तेपणाची लाज वाटून का होईना पण केंद्र अन त्याच्या राज्यातले मंत्री काही हातपाय हालवतील अशी आपण आशा धरूया.
शेवटी दुसर्याच्या मदतीचा अन त्याचा फायदा करून देण्याचा मराठी माणूसच विचार करू शकतो अन त्याप्रमाणे कृती करू शकतो. मराठी माणसाच्या या गुणाचा त्याची प्रतिमा उंचवायला (आणि भांडखोर ही प्रतिमा बदलायला) तसेच आपल्याकडे या लोंढ्यामुळे वाढणारी बकालता, गुन्हेगारी कमी व्हायलाही त्यामुळे मदत होईल, नाही का?
आपल्या पत्राच्या उत्तराच्या प्रतिक्षेत.
जय हिंद. जय महाराष्ट्र.
आपली हितचिंतक
भाग्यश्री