केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मंजूर ओबीसी पदांपैकी सुमारे 55 टक्के जागा रिक्त आहेत, तर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (आयआयएससी), बेंगळुरूमध्ये या श्रेणीसाठी 89 टक्के रिक्त जागा अधिक आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही आकडेवारी शेअर केली.
सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 45 केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये एसटी आणि एससी श्रेणीसाठी रिक्त जागा अनुक्रमे 38.71 टक्के आणि 41.64 टक्के आहेत. त्याचप्रमाणे, IISc मध्ये अनुक्रमे ST (54.7%) आणि SC (20.2%) साठी रिक्त जागा आहेत. आकडेवारीनुसार, भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (IISER) मध्ये SC, ST आणि OBC साठी अनुक्रमे 39.4 टक्के, 57.89 टक्के आणि 43.7 टक्के जागा रिक्त आहेत.
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी केंद्रीय विद्यापीठांची आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) कायदा, सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक संवर्गातील पदांवर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हे विद्यापीठाला मानून आरक्षण देण्यासाठी 12 जुलै 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आले.
धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, आता कायदा लागू झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण सर्व स्तरांवर लागू करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, जून 2019 मध्ये UGC ने विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि डीम्ड विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी निवड प्रक्रियेची रूपरेषा तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत आणि भरतीची अंतिम मुदत विद्यापीठांना वितरित करण्यात आली आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ते पुढे म्हणाले की, यूजीसीने विद्यापीठांना 31 जुलै 2019, 7 ऑगस्ट 2019, 5 सप्टेंबर 2019 आणि 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्याची विनंती केली आहे.
