देशातील बेरोजगारीची वाढती समस्या सोडवण्यासाठी येत्या काळात टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्या मोठे योगदान देण्याचे संकेत मिळत आहेत. नव्या टेलिकॉम धोरणानुसार, आगामी काळात या क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. 2022 पर्यंत फाइव्ह-जी सेवा आणि 40 लाख नव्या नोकर्‍यांची संधी उपलब्ध होणार आहे. टेलिकॉमच्या नव्या प्रस्तावात ब्रॉडबँड सेवेचा विस्तार आणि या क्षेत्रात जवळपास 40 लाखनोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यात देशाचा जीडीपी 8 टक्क्यांपर्यंत उंचावणे अपेक्षित आहे. दूरसंचार आयोगाच्या नव्या धोरणातील तरतुदीनुसार, 50 एमबीपीएस स्पीडनुसार प्रत्येक नागरिकाला ब्रॉडबॅण्ड सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 1 gbps(gigabit per second)या स्पीडने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ब्रॉडबॅण्ड सेवा पुरवण्यात येईल. 2020 पर्यंत 10 gbps स्पीड देणे शक्य होईल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशाचा विकास करण्यासाठी डिजिटल कम्युनिकेशनध्ये 100 बिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
