भारतः प्रगती आणि आव्हाने

स्वातंत्र्यापूर्वी मागास राष्ट्रांमध्ये गणल्या जाणार्‍या भारताने त्यानंतरच्या साठ वर्षात नेत्रदीपक म्हणावी अशी प्रगती केली आहे. या प्रगतीचा आणि त्यासमोरील आव्हानांचा हा आढावा

देश स्वातंत्र्य झाला तेव्हा आपल्याकडे देशवासीयांना पुरवता येईल एवढे अन्नही नव्हते. म्हणून नंतर डॉ. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली हरितक्रांती घडविण्यात आली. त्यामुळे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आज दुष्काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब मरतील अशी स्थिती नाही. हे हरीतक्रांतीचे यश आहे.

साठ वर्षांत हे कमावले
या संपूर्ण काळात जगभरात उलथापालथ झाली. साम्यवादी राजवटी कोसळून पडल्या. शेजारच्या पाकिस्तानात हुकुमशाही राजवट आली. अनेक ठिकाणी बंड, उठाव झाले. वेगवेगळ्या भाषा, बोली, वेगवेगळ्या समस्या, वातावरण असूनही भारतात मात्र लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्वास अभंग राहिला. दुष्काळावर मात करण्यात आपल्याला गेल्या काही वर्षात यश मिळाले आहे. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे रोजगार उत्पन्न होऊन निम्मापेक्षा गरीबी कमी झाली आहे. त्याचवेळी साक्षरताही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आरोग्य व्यवस्थाही सुधारली आहे. अगदी खेड्यातही आज किमान प्राथमिक आरोग्य केंद्राद्वारे उपचार मिळू शकतात. इतकेच काय पण आता परदेशातील लोक उपचारासाठी भारतात येऊ लागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांहून जास्त आहे. जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणारी भारताची अर्थव्यवस्था आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानात जगात भारताचे नाव आज घेतले जाते. भारतीय बुद्धिला मिळालेली ही जगन्मान्यता आहे. त्यामुळेच बीपीओ, टेलिकम्युनिकेशन्स, आणि फार्मास्युटीकल्समध्ये भारताचा दबदबा आहे. जगात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर आहे.

भारतासमोरील आव्हाने
उत्पन्न वाढल्यामुळे आता नागरिक मुख्य सुविधांचा दर्जा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. पाणीपुरवठा, शिक्षण, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण आता गावागावात मिळू लागले आहे. मात्र, त्यातून अपेक्षित ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताच्या जन्मदरात दोन टक्के घट झाली असली तरी लग्नानंतर मुलींच्या मृत्यूच्या दरात मात्र थोडी वाढ झाली आहे. बालमृत्यूचे प्रमाणघडले असले तरी कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबले नाहीत. पायाभूत सुविधांमध्ये वीज, रस्ते, वाहतूक आणि बंदरे यांची मोठी गरज आहे.

आर्थिक विषमता
विकासाच्या वाटेवर चालताना देशातल्या देशात अनेक विषमता निर्माण होत आहेत. 1990 नंतर देश वेगाने विकास करत असताना उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. मात्र श्रीमंत आणि गरीब, शहरी आणि ग्रामीण भाग, विकसित आणि अविकसित भाग, कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार यातील दरी मात्र वाढली आहे. यातून नवी विषमता जन्माला आली आहे. त्यामुळे अनेक सामाजिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.

भारतातील शेती विकासाचा दर अत्यंत कमी आहे. अद्यापही दोन तृतीअंश भारतीय शेतीवर अवलंबून आहेत. पण शेतीतून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या ती न परवडणारी आहे. अनेक ठिकाणी ती पारंपरिक रितीने केली जाते. शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनाही जुन्याच आहेत. शेतमाल बाजारपेठेत नेण्याची योग्य वाहतूक व्यवस्था नाही. मार्केटपर्यंत जायला रस्ते नाहीत. शेतकरी बाजारही नियमांच्या कचाट्यात आणि मक्तेदारीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. सेवा क्षेत्रात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे बेरोजगारांचा आकडाही वाढत आहे. त्यातही अकुशल कामगारांना हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे.

विकासातील विषमता

विकासातील विषमता राज्याराज्यांमध्येसुद्धा आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या अनेक विकसित राज्यांनी आपल्याकडील गरीबी कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पण आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरीसा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये विकासात मागे पडली आहेत.

आर्थिक विकास कायम न ठेवल्यास....
आर्थिक पातळीवर देश चांगली कामगिरी करत असला तरी आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाटी काही पावले उचलण्याची गरज आहे. पायाभूत प्रकल्प आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांसाठी राखीव निधी मोठ्या प्रमाणात उभारावा लागेल. तेलाच्या वाढलेल्या किमती व तेलाची आयात यामुळे उद्योगातील तूट (ट्रेड डेफिशीट) वाढली आहे. त्यासाठी परकिय गंगाजळीचा साठा वाढवावा लागेल. अर्थात त्यात मोठी वाढ झालेली आहेच. हा साठा आता जवळपास तीन अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. सध्या सुरू असलेली सुधारणांची गती वाढवावी लागेल. हळूहळू होत असलेला विकास अडचणीचा ठरतो हे आंतरराष्ट्रीय उदाहरणांवरून दिसून आले आहे.

(आधारः जागतिक बॅंकेचा अहवाल)