महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिक विकासाला गती खर्‍या अर्थाने 1970 नंतरच्या काळात मिळाली. 1971 नंतरच्या दहा वर्षात कारखान्यांच्या संख्येत 62 टक्के वाढ झाली. महाराष्‍ट्राचे औद्योगिक धोरण हे देशाच्या औद्योगिक धोरणाशी नेहमीची सुसंगत राहिले आहे. औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासाठी नवीन औद्योगिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांकरिता नवे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे. माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञानाधिष्ठीत सेवा उद्योगांमध्ये गुंतवणूक होण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रास सर्वाधिक पसंतीचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी शासनाने 2003 साली सेवा धोरण जाहीर केले. यासाठी सिडको व एम. आय. सी. सी यांनी माहिती तंत्रज्ञान पार्क विकसित केले. गेल्या वर्षभरात 49 माहिती तंत्रज्ञान संकुलांची उभारणी करण्यात आली. ई-गर्व्हनन्स धोरणामुळे नागरिकांना उच्चतम सुविधा, सेवाक्षमतेमध्ये वाढ, महसुलात वाढ तसेच प्रशासनात पारदर्शकता आणणे ही उद्दिष्टये आहेत. यासाठी सेतू नावाने नागरी सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार 27 जिल्ह्यांच्या व 312 तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्राची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये विविध प्रकारचे 94 दाखले दिले जातात.देशातील विदेशी गुंतवणुकीमध्ये 21 टक्के हिस्सा प्राप्त करून महाराष्ट्र अग्रस्थानावर आला आहे. राज्यातील अविकसित व इतर विकासाभिमुख भागात उद्योगाचा प्रसार होण्यासाठी शासनाने सामुहिक प्रोत्साहन योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत जकात/प्रवेशकर परतावा, वीज शुल्कात माफी, विद्युत पुरवठ्यात सुलभता अशी विविध प्रोत्साहने उद्योगांना देण्यात आली.विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात देऊन 108 विशेष आर्थिक क्षेत्रांना मान्यता शासनाने विशेष आर्थिक क्षेत्रांना (एस.ई.झेड.) मंजुरी दिली. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, वस्त्रद्योग, औषधनिर्मिती, बहुउत्पादने, अभियांत्रिकी, जैवतंत्रज्ञान, विद्युत निर्मिती आणि मुक्त व्यापार साठवण व साखर उद्योग आदींचा समावेश आहे. कृषि
कृषि क्षेत्रामध्ये रोजगाराची मोठी क्षमता आहे. राज्याच्या कृषि आणि संलग्न कार्ये क्षेत्रांची स्थूल राज्य उत्पन्नातील घट थांबविण्यासाठी कृषि धोरण आखण्यात आले. कृषि प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती या कक्षाची स्थापना करण्यात आली. याद्वारे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी, शेतमालाला खात्रीशीर व उच्च किंमत देणे, कच्चा माल उपलब्ध होण्यासाठी मदत आणि जागतिक बाजारपेठेत विक्रीच्या संभाव्य संधीचा शोध ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु झाली आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्याचा प्रश्न प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करुन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली. यासाठी आत्महत्त्याग्रस्त 6 जिल्ह्यांसाठी 5200 कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी जैविक व्याप्ती व विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. शेतकर्‍यांसाठी शासनाने अंडी उबवणी केंद्र, कुक्कुट विकास गट व विकास केंद्रे स्थापन केली. दुग्धव्यवसायात वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ऑपरेशन फ्लडची राज्यात यशस्वी अंमलबजावणी केली. शेतकर्‍यांना कृषिपणन विषयक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी बाजाराच्या ठिकाणी मार्कनेट प्रकल्प सुरु केला. याबरोबरच कृषि उत्पन्नाबाबतच्या माहितीसाठी वेबसाईटही सुरु करण्यात आली.
सहकार
20व्या शतकाच्या पहिल्या दशकामध्ये महाराष्ट्रात सहकार चळवळीला प्रारंभ झाला. महाराष्ट्रातील आर्थिक व सामाजिक चित्र सहकारी साखर कारखानदारीने पूर्णत: बदलून गेले. 50 वर्षात महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाने ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. देशातील 36 टक्के सारखरेचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. शेतकर्‍यांची व्यापारांकडून होणारी पिळवणूक टाळणे, शेती उत्पादनाच्या विक्रीची व्यवस्था करुन चांगला मोबदला मिळवून देणे. त्यातबरोबर ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचा माल वाजवी किंमतीमध्ये मिळावा अशी उद्दिष्ट्ये नजरेपुढे ठेऊन सहकारी पणन संस्‍था स्थापन करण्यात आल्या.
पायाभूत सुविधा
देशाचा व राज्याचा सामाजिक-आर्थिक विकास विजेवर अवलंबून असल्याने विजेची कमतरता लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे 4 कंपन्यांमध्ये विभाजन करुन विजेची उपलब्धता वाढविण्यास प्रयत्न सुरु केले. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय नजरेसमोर ठेऊन शासनाने खाजगी क्षेत्रास ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रामध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्रीय पुढाकार घेतला आहे. विजेची दर आकारणी व ऊर्जा क्षेत्रातील आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणांसाठी वीज नियामक आयोग अधिनियमानुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची स्थापना केली. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण जाहीर करणारे व स्वतंत्र मंत्री असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासासाठी परिवहन सेवा ही आवश्यक आहे. यासाठी गाव तेथे रस्ता हे धोरण आखण्यात आले. सर्वाधिक पसंतीच्या वाहतूक यंत्रणेमध्ये रेल्वे यंत्रणा आहे. यासाठी कोकण रेल्वेद्वारे भारताशी जोडणी केली आहे. महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डची स्थापना करुन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागातून लहान बंदरे विकसित केली आहेत.
सामाजिक क्षेत्रे
राज्यात 1972 पासून रोजगार हमी योजना राबविण्यात येत आहे. मागेल त्याला काम या तत्त्वानुसार लाभदायक व उत्पादक रोजगार पुरविणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ग्रामीण भागात अतिरिक्त रोजगार पुरविणे व त्यासोबत गरीब जनतेला धान्याची हमी देऊन त्या जनतेचा पोषकस्तर सुधारण्यासाठी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारचा सर्व शिक्षा अभियान हा महाराष्ट्रात सर्व शिक्षण मोहीम या स्वरुपात राबविला जाते. या अभियानात 6 मे 14 वयोगटातील मुलामुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देऊन त्यांच्यामधील मानवी क्षमतेचा विकार साधण्यात येत आहे.
राज्यातील आंतरराष्ट्रीय व ऑलिम्पिक दर्जाचे जास्तीतजास्त खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी क्रीडा प्रबोधनीची स्थापना करण्यात आली आहे. क्रीडा विद्यापीठ व क्रीडा प्रबोधिनी जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
राज्यातील 0 ते 6 वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी राज्यात कुटुंबकल्याण योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अर्भकमृत्यू व बाळंतपणासाठी मृत्यू यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानाअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येतो. एड्‍सचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी राज्य एड्‍स निर्मुलन सोसायटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यातील नागरी भागातील निवासाची गरज भागविण्यासाठी म्हाडाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पुणे-पिंपरी-चिंचवड, नागपूर येथे झोपडपट्टी पूनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 2 लाख 7 हजार 460 सदनिका उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील नागरी भागात विकार कामे करण्यासाठी सिडकोने नवी मुंबईत मिलेनियम टॉवर, स्पॅगेटी, घरोंदा, सी-वुड असे घरबांधणी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.
-संजय डी. ओरके
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र
