अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील आशयगाभा हरवत आहे, अशी तक्रार होत असतानाच गेल्या काही वर्षांतील संमेलने साहित्य संमेलनाची पाने साहित्य सोडून इतर वादांनीच पलटली गेली. अध्यक्षपद सन्मानाने दिले जावे अशी मागणी होताच महामंडळाच्या घटनेवर बोट ठेवणार्या सारस्वतांवर ज्येष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे यांनी आसूड ओढला होता. त्या नेमाडे यांना ज्ञानपीठ जाहीर झाल्याने ‘संमेलन’ म्हणजे मराठी भाषेच्या सेवेचे व्रत स्वीकारलेल्या सच्च्या सारस्वतांसाठी खरोखरीच रिकामटेकड्यांचा उद्योग असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
गेल्या काही वर्षांतील अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनांचा आढावा घेतल्यास महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्याबद्दल सांगलीमध्ये केलेले वादग्रस्त विधान, ‘संत तुकाराम’ पुस्तकातील वादग्रस्त लेखनामुळे महाबळेश्वर येथे आनंद यादव यांना झालेला विरोध आणि अध्यक्षांशिवाय झालेले संमेलन, पुण्यात गुटख्याच्या जाहिरातीमुळे गालबोट आणि त्यानंतर सध्या पंजामध्ये संमेलन घेतल्याने प्रकाशकांनी टाकलेला बहिेष्कार या वादविवादामुळे सर्वसामान्य साहित्यप्रेमी या संमेलनांपासून कोसो दूर गेला आहे. त्यामुळेच ‘कोसला’कार नेमाडे यांनी साहित्य संमेलनाच्या एकूण प्रक्रियेवरच टीका केली होती.
साहित्य संमेलन म्हणजे रिकामटेकड्यांचा उद्योग असल्याचे ते म्हणाले होते. यावेळी त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली खरी पण, सामान्य साहित्यप्रेमींना त्यांच्या टीकेमध्ये तथ्य वाटले होते. ज्यांनी आयुष्यभर साहित्यसेवा केली त्या ज्ये त्या नेमाडे यांनाच ज्ञानपिठ पुरस्कार जाहीर झाल्याने ‘रिकामटेकड्यांना’ चांगलीच चपराक बसली आहे, असे म्हटले जात आहे.
मतांचा जोगवा कशासाठी?
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळणार्या साहित्यिकाला साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष पदासाठी मतांचा जोगवा मागावा लागणार असल्यास महामंडळाचा आणि त्यांच्या घटनेचा यादुसरा मुर्खपणा दुसरा कोणता नाही. ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रेष्ठ की साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद. म्हणूनच आता महामंडळानेही बोध घेऊन घटनेत बदल करण्याची गरज आली आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.
सर्वसामान्यांच्या ५० लाखांचा चुराडा?
साहित्य संमेलनासाठी शासनाकडून ५० लाखांचा निधी घेतला जातो. अर्थात हे पैसे सर्वसामान्य नागरिकांचे असतात. एवढे पैसे खर्च करुन वादाशिवाय काही हाती पडणार नसेल तर अशी संमेलने थांबवलेलीच बरी, असा मतप्रवाह सध्या निर्माण झालेला दिसतो.
