घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी निलंबित भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकारी कैसर खालिदने मोठा खुलासा केला आहे. या घटनेचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकासमोर (एसआयटी) खालिदने दावा केला की, गव्हर्नमेंट रेल्वे पोलिस (जीआरपी)चे निवर्तमान आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी सुरक्षा इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली होती. ते म्हणाले की, शिसवे यांनी मोठ्या आकाराच्या बेकायदा होर्डिंगच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा त्यांच्या टिकावाची चाचणी घेतली नाही. दुर्घटनेच्या वेळी जीआरपी आयुक्त असलेले खालिद यांनीही या तक्रारी शिसवे यांच्याकडे कार्यालयीन चिठ्ठीद्वारे केल्याचा दावा केला.
माहितीप्रमाणे IPS खालिद यांना पोलीस महासंचालक कार्यालयाची परवानगी न घेता स्वतःहून होर्डिंग्ज लावण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि अनियमितता केल्याच्या आरोपाखाली निलंबित करण्यात आले होते. त्यांचे हे वक्तव्य मुंबई गुन्हे शाखेच्या एसआयटीने गेल्या आठवड्यात दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा भाग आहे.
खालिद यांनी एसआयटीला सांगितले
खालिदने एसआयटी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांनी जास्तीत जास्त 200 स्क्वेअर फुटांपर्यंत होर्डिंग्ज लावण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय स्थानिक माती आणि हवामानाची परिस्थिती लक्षात घेऊन साइटवरील इतर होर्डिंगसाठी आवश्यक असलेल्या सुरक्षिततेच्या अटींवर आधारित होता. खालिदच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी हे होर्डिंग पेट्रोल पंपाजवळ लावले जाईल आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ते बसवणाऱ्या कंपनीला जारी केलेल्या निविदा वाटपाच्या आदेशात विहित केलेल्या अतिरिक्त अटी देखील लक्षात ठेवल्या होत्या, Ego Media प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता.
होर्डिंगचा आकार वाढविण्याचा प्रस्ताव
इगो मीडियाने 19 डिसेंबर 2022 रोजी सुधारित भाड्यासाठी अर्ज केला, होर्डिंगचा आकार 33,600 चौरस फूट वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. तथापि बदलीच्या आदेशांखाली काम करत असलेल्या खालिदने ही धोरणात्मक बाब मानून कोणताही निर्णय घेण्यास नकार दिला आणि कार्यालयाला हे प्रकरण नवीन जीआरपी आयुक्त शिसवे यांच्यासमोर ठेवण्यास सांगितले.
शिसवे यांच्या पाठिंब्याने काम सुरू राहिले
दरम्यान बीपीसीएलने पेट्रोल पंपला दिलेल्या भूखंडावर होर्डिंग्ज लावण्यासाठी इगो मीडिया लिमिटेडकडून मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम केल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे, असे म्हटले आहे की हे पेट्रोलियम आणि एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) च्या परवाना अटींचे उल्लंघन आहे. खालिद यांनी दावा केला की बीपीसीएलने कंपनीला उत्खनन थांबवण्याची विनंती केली होती आणि या भागाचे मूळ स्वरूप मातीने भरून पुनर्संचयित केले होते. खालिद म्हणाले की, ही जमीन जीआरपी मुंबईची असल्याने बीपीसीएलच्या आक्षेपात योग्यता नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. शिसवे आणि इगो मीडियाच्या छुप्या पाठिंब्याने होर्डिंग बनवण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू राहिल्याने तेथे 33,800 चौरस फुटांचे मोठे होर्डिंग उभारण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला.
जीआरपी आयुक्तांनी कारवाई केली नाही
खालिदच्या म्हणण्यानुसार, होर्डिंग लावल्यानंतर अनेक राजकीय, सामाजिक आणि गैर-सरकारी संघटनांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी पुण्यात लावलेल्या अशाच एका होर्डिंगचा हवाला दिला, ज्यामध्ये पाच जणांचा चिरडून मृत्यू झाला होता. खालिद यांनी आरोप केला, शिसवे यांनी या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यांनी होर्डिंगच्या टिकाऊपणाची चाचणी केली नाही किंवा तक्रारींमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे लक्ष दिले नाही. या सर्व तक्रारी कार्यालयीन चिठ्ठीद्वारे त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र या तक्रारींवर कोणताही आदेश देण्यास त्यांनी नकार दिला. हे स्पष्ट आहे की बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या निर्मिती आणि ऑपरेशनमध्ये इगो मीडियाचा पाठिंबा होता.
