महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये लाऊडस्पीकरचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईतील ५ दर्ग्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि पोलिसांची कारवाई मनमानी आणि निवडक असल्याचे म्हटले आहे.
मिळालेल्या माहितनुसार महाराष्ट्रात लाऊडस्पीकरचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापू लागला आहे. मुंबईतील पाच दर्ग्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या वापराविरुद्ध पोलिसांची कारवाई मनमानी आणि निवडक असल्याचे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की पोलिस विशेषतः त्यांच्या समुदायाला लक्ष्य करत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या धार्मिक प्रथांवर परिणाम होत आहे.
तसेच न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात पोलिसांना नोटीस बजावली आहे आणि पुढील सुनावणी ९ जुलै २०२५ रोजी ठेवली आहे. पोलिसांचा दावा आहे की ते न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून सर्व धार्मिक स्थळांवर लाऊडस्पीकरच्या गैरवापराविरुद्ध समान कारवाई करत आहे. तथापि, दर्ग्यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की पोलिसांची कारवाई केवळ मशिदी आणि दर्ग्यांना लक्ष्य करत आहे, ज्यामुळे तेथे नमाज पठण करणाऱ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिसांनी बजावलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की ही कारवाई मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करणारी आहे आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. राजकीय दबावाखाली ही कारवाई केली जात आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की अजान हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे आणि मुंबईसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरात लोकांना नमाजसाठी बोलावण्यासाठी लाऊडस्पीकरचा वापर आवश्यक आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
