जर एखाद्या व्यक्तीकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र अशी कागदपत्रे असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की तो भारताचा नागरिक होईल. बांगलादेशातून बेकायदेशीर घुसखोरीच्या आरोपाखाली एका व्यक्तीला जामीन नाकारताना मुंबई हायकोर्टाने हे म्हटले.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, नागरिकत्व कायदा भारताचा नागरिक कोण असू शकतो आणि कोण नाही हे स्पष्ट करतो. नागरिकत्व कसे मिळवता येते हे या कायद्यात स्पष्ट केले आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे केवळ नागरिकांना ओळखण्यासाठी किंवा त्यांना सेवा प्रदान करण्यासाठी आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
ते म्हणाले, 'माझ्या मते,1955 चा नागरिकत्व कायदा हा भारतातील नागरिकत्व आणि राष्ट्रीयत्व परिभाषित करणारा एकमेव कायदा आहे. तो नागरिक कोण आहे, तो नागरिक कसा बनतो आणि जर एखाद्याकडे नागरिकत्व नसेल तर ते कसे मिळवायचे हे स्पष्ट करतो.'
न्यायमूर्ती बोरकर म्हणाले की, फक्त आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र असणे म्हणजे भारताचा नागरिक बनत नाही. ही कागदपत्रे नागरिकाची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्याला सेवा पुरवण्यासाठी आहेत. राष्ट्रीयत्व परिभाषित करणारा नागरिकत्व कायदा या कागदपत्रांच्या आधारे नाकारता येत नाही.
बिहारमध्ये मतदार यादीच्या एसआयआरबाबत वादविवाद सुरू असताना न्यायालयाचा हा महत्त्वाचा निर्णय आला आहे . 1955 चा कायदा भारतातील नागरिक आणि घुसखोरांमधील फरक स्पष्टपणे स्पष्ट करतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ते म्हणाले की, बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करणाऱ्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचा अधिकार नाही.खंडपीठाने आरोपी बांगलादेशीविरुद्ध चौकशी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आणि म्हटले की जर त्याला बाहेर काढले तर तो पळून जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
