दक्षिण मुंबईतील रहिवासी वसाहतीत बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या पशुबळीवरून झालेल्या गदारोळावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बकरीद सणाच्या दरम्यान प्राण्यांची बेकायदेशीर कत्तल होणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिले.
महापालिकेचा परवाना आवश्यक
एका विशेष तातडीच्या सुनावणीत, न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने (मुंबई हायकोर्टाने बीएमसीला निर्देश दिलेले) म्हणाले की नागरी संस्थेने परवाना दिला असेल तरच नाथानी हाईट्स सोसायटीमध्ये प्राण्यांच्या बळीला परवानगी दिली जाऊ शकते. न्यायालयाने म्हटले,
सोसायटीतील रहिवाशाने ही याचिका दाखल केली होती.
सोसायटीतील रहिवासी हरेश जैन यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये प्राण्यांच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी घालण्यात यावी. बीएमसीची बाजू मांडणारे वकील जोएल कार्लोस म्हणाले की, संपूर्ण बंदी जारी केली जाऊ शकत नाही.
उल्लंघन केल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल
कार्लोस म्हणाले की, नागरी संस्थेचे अधिकारी सोसायटीच्या जागेची पाहणी करतील आणि उल्लंघन आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाईल. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कोणतीही कारवाई करायची असल्यास संबंधित पोलीस ठाण्याने पालिका अधिकाऱ्यांना योग्य ते पोलीस सहकार्य करावे.
