अदानी समूहाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. हायकोर्टाने सोमवारी वीज कराराच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला दंड ठोठावला. ही याचिका 'निराधार आणि बेपर्वा' असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने अदानी समूहाला अक्षय आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी दिलेल्या कराराला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते श्रीराज नागेश्वर अपुरवार यांच्याविरुद्ध 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. त्याची याचिका अस्पष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अपुरवार यांनी आरोप केला की, अदानी समुहाला 6,600 मेगावॅट नूतनीकरणक्षम आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी दिलेले कंत्राट हे याचिकाकर्त्याच्या वाजवी दरात वाजवी वीज पुरवठा मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याचिकेत माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अदानी समूहाला कंत्राट देताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, सध्या शिंदे हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत.
खंडपीठाने युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला आणि आपल्या मते, निराधार आणि निष्काळजी विधानांसह अशा याचिका दाखल केल्याने काहीवेळा चांगल्या कारणांचाही पराभव होण्याचा धोका असतो. ते म्हणाले की, याचिकेत अदानी समूहाला देण्यात आलेला करार हा सरकारी अधिकाऱ्यांचा घोटाळा असल्याचा अस्पष्ट आणि निराधार दावा करण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री (शिंदे) कोणत्याही भ्रष्ट कारभारात गुंतले आहेत हे दाखवण्यासाठी याचिकेत कोणतेही समर्थन साहित्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यात बिनबुडाचे आणि अस्पष्ट आरोप असल्याचे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 50 हजार रुपये महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणात जमा करण्याचे निर्देश दिले.
