सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने राजकीय पक्षांना भूतकाळात न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करण्याची आठवण करून दिली आणि त्यांचे कोणीही कार्यकर्ते कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग किंवा बॅनर लावणार नाही असे सांगितले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनर्सविरोधात विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नागरी संस्थांना दिले. तसेच राजकीय पक्ष आणि सामाजिक-धार्मिक संघटनांद्वारे लावलेल्या बेकायदेशीर जाहिरातींमुळे सार्वजनिक रस्ते खराब होऊ नयेत यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे.
तसेच बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सविरोधातील मोहिमेदरम्यान जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक रस घेऊन सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
