मुंबईतील बदलापूरमध्ये मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी राजकीय पक्षांनी 24 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र बंदप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महाराष्ट्र बंद करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले. कोणत्याही पक्षाला बंद पुकारण्याचा अधिकार नाही.
बदलापूर प्रकरणी महाविकास आघाडीने (MVA) शनिवारी महाराष्ट्र बंदची घोषणा केली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एमव्हीएला फटकारले आणि राज्य सरकारला कारवाई करण्यास मोकळा मार्ग दिला. आदेश देताना हायकोर्टाने म्हटले की, जर कोणी महाराष्ट्र बंद केला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.
कोणत्याही पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही
कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. असा प्रयत्न कोणी केल्यास त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे.
काय आहे प्रकरण जाणून घ्या
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरमध्ये दोन चार वर्षांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला. या प्रकरणी पोलिसांनी सफाई कामगार अक्षय शिंदे याला अटक केली. यावरून आता राजकारण तापले आहे. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत विरोधी पक्षाला फटकारले.
यापूर्वीही लोकांनी विरोध केला होता
बदलापूर प्रकरणावरून मंगळवारी मुंबईत लोकांनी जोरदार निदर्शने केली. आंदोलकांनी रेल्वे ट्रॅक अडवला होता, त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला. यादरम्यान पोलिसांवरही दगडफेक करण्यात आली, या आंदोलनातील 62 आरोपींना अटक करण्यात आली.
