मुंबई हेरिटेज कंझर्वेशन कमिटीने (एमएचसीसी) मध्य मुंबईतील दादर येथील सावरकर सदनला वारसा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) सरकारला हा दर्जा देण्यासाठी पत्र लिहिले. तथापि, सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सावरकर सदनाला वारसा दर्जा देण्याच्या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंगळवारी, मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकिलांनी माहिती दिली की एमएचसीसीला नवीन शिफारस करावी लागेल. त्यानंतर न्यायालयाने त्यामागील कारण काय आहे यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, आधीच्या शिफारशीत काय अडचण आहे? एमएचसीसीने शिफारस केली होती, म्हणून बीएमसीने सरकारला पत्र लिहून त्याला ग्रेड टू हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित करण्यास सांगितले. खंडपीठाने सरकार आणि बीएमसीला त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
या इमारतीचा मुंबईच्या अधिकृत वारसा यादीत समावेश करण्याच्या 2012 च्या शिफारशीवर राज्य सरकारला कारवाई करण्याची विनंती या जनहित याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने असा भर दिला की ही शिफारस करून एक दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे. आतापर्यंत नगरविकास विभागाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
सध्याच्या निकषांनुसार 100 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असले तरी, सावरकर सदनाला "राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक" म्हणून घोषित करण्याचा विचार करावा, अशी विनंतीही याचिकेत केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. जिना हाऊसशी त्याची तुलना करताना, सावरकर सदनाला अशीच मान्यता का देण्यात आली नाही असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे. जिना हाऊसला संरक्षित वारसा दर्जा मिळाला आहे.
