वसईत एका तरुणीची प्रियकरानं लोखंडी पान्याने वार करून निर्घृण हत्या केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी घडली. सोशल मीडियावर या हल्ल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. भररस्त्यात झालेल्या या हल्ल्यात हल्लेखोरानं पीडितेच्या डोक्यावर आणि छातीवर वार केले.
गर्दीतले लोक पाहत राहिले पण, केवळ एकच व्यक्ती मदतीसाठी सरसावली. पण त्या व्यक्तीचे ताकद पुरेशी ठरली नाही. त्याला गर्दीतून आणखी कुणाची मदत मिळाली असती तर परिस्थिती बदलली असती असं तज्ज्ञ सांगतात.
या घटनेतील पीडित तरुणीचं नाव आरती असून या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी रोहित यादवला तत्काळ अटक केली आहे.
सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, ही घटना घडत असताना रस्त्यावर अनेक लोक उपस्थित होते, गर्दीतून लोकांनी समोर येऊन हल्ला थांबवण्याचे धाडस केले नाही.
गर्दीतले अनेकजण व्हिडिओ शुटिंग करताना दिसले तर, काही जण घटनास्थळावरून दूर जाताना दिसत होते. पण दुर्दैवानं रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या पीडितेला मदत करण्यासाठी एक अपवाद वगळता कोणीही पुढे आलं नाही.
सर्वच ठिकाणी कुणी मदतीला कुणी धावत नाही असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण काही दिवसांपूर्वी पुण्याच्या सदाशिव पेठेतही अशीच घटना घडली होती. त्याठिकाणी एका तरुणानं तरुणीवर कोयत्यानं हल्ला केला होता. पण एका तरुणामुळं तिचा जीव वाचला.
तरुणी जीव मुठीत घेऊन पळत असतानाच खाली पडली होती. तेव्हा आरोपी तिच्यावर कोयत्यानं वार करणार तेवढ्यात तिथं एक तरुण धावत आला. त्यानं आरोपीच्या हातून कोयता हिसकावला आणि तरुणीला वाचवलं.
वाचवणारा तरुण लेशपाल जवळगे हा पुण्यात एमपीएससीची तयारी करत होता. त्यानं धैर्य दाखवलं नसतं तर त्या तरुणीचा जीव गेला असता. पण अनेकदा अशा घटनांमध्ये लोकं बघ्याची भूमिका घेत असल्याचं पाहायला मिळतं.
लेशपालचं उदाहरण हे एका आदर्श कर्तव्यदक्ष नागरिकाचं उदाहरण म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं.
कर्तव्यदक्ष नागरिकाने घाबरू नये
अनेकांची समोरच्या व्यक्तीला मदत करण्याची इच्छा असते पण ते भीतीपोटी पुढं येत नाहीत. या वर्तणुकीतही अशीही भीती असते की, कायद्याच्या दृष्टीतून आपल्यालाच धारेवर धरलं जाईल किंवा सतत चौकशीला बोलावलं जाईल.
या भीतीमुळंच अनेकजण अपघात किंवा इतर आपत्कालीन घटनेत मदत करत नाहीत. पण सरकारने कर्तव्यदक्ष नागरिक कसे व्हावे याच्या काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत आणि त्यासाठी खास कायदा देखील बनवला आहे. या कायद्याचे नाव आहे 'गुड समारिटन लॉ'. मराठीत या कायद्याला व्यावहारिक भाषेत 'परोपरकारी नागरिक' किंवा 'आदर्श नागरिक कायदा' म्हणतात.
सुप्रीम कोर्टानंही वेळोवेळी स्पष्ट केलं आहे की, संकटात पडलेल्या व्यक्तीची मदत करणे हे आपले कर्तव्यच आहे. त्यामुळे कुणीही तुम्हाला त्रास देऊ शकत नाही.
या कायद्यात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की 'आदर्श नागरिक' ही अशी व्यक्ती आहे जी सद्भावनेने, पैसे किंवा बक्षिसाची अपेक्षा न ठेवता, कोणत्याही नातेसंबंधाशिवाय अपघात किंवा एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत जखमी व्यक्तीला त्वरित मदत करते, त्यासाठी स्वेच्छेने पुढे येते.
कायदा एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकारे त्वरित मदत करण्याची परवानगी देतो. 'गुड समॅरिटन कायदा' नागरिकांना अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवल्याबद्दल कायद्याचे संरक्षण देतो.
भारतात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते अपघात, आपातकालीन परिस्थिती उद्भवते. देशातील चारपैकी तीन लोक पोलिसांच्या छळाच्या भीतीमुळे, दीर्घकाळापर्यंत कायदेशीर औपचारिकता यामुळे अपघातग्रस्त जखमींना मदत करण्यास कचरतात.
एखाद्याला मदत करायची असली तरी हे नागरिक तसे करण्यापासून स्वतःला रोखतात.त्यामुळं हा कायदा अशा परिस्थितीत महत्त्वाचा ठरतो, असे केंद्र सरकारने आपल्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.
वसईची घटना ही अपघाताची नव्हती पण त्यातही जर एक कर्तव्यदक्ष नागरिक म्हणून लोकांनी भूमिका बजावली असती तर मदत करणाऱ्या लोकांना देखील या कायद्याद्वारे संरक्षण मिळण्यास कुठलीही अडचण नव्हती. अशी भूमिका कायदेतज्ज्ञांनी मांडली आहे.
असं असलं तरी अनेकांना हा प्रश्न सतावत आहे की या घटनेत लोकांनी पुढाकार का नाही घेतला. ही गोष्ट आपण मानसशास्त्रीय आणि कायदेशीर-सामाजिक दृष्टिकोनातून समजून घेऊ.
स्क्रीनवर पाहून-पाहून जाणिवा संपल्या?
छत्रपती संभाजी नगर येथील डॉ. संदीप सिसोदे हे मानसिक आरोग्याचे अभ्यासक आणि मानस तज्ज्ञ आहेत.
त्यांनी गर्दीच्या मानसशास्त्राविषयी सांगताना कोव्हिडनंतरचा वाढलेला स्क्रीनटाइम आणि या स्थितीचा आंतरसंबंध असल्याचे सांगितले.
डॉ. सिसोदे म्हणाले की, "कोव्हिडच्या आधीपर्यंत मनाला किंवा बुद्धीला समोर नेमकं काय सुरू आहे, त्याची तीव्रता काय आहे हे कळत होतं. पण कोव्हिडनंतर आपण हळू हळू इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि स्क्रीनकडे वळालो, आणि परिस्थिती बदलली."
"लोक सोशल मीडियावर एकमेकांशी बोलतील, पण प्रत्यक्ष भेटल्यावर ते एकमेकांकडे पाहून हसतही नाहीत. म्हणजेच सोशल मीडिया किंवा स्क्रीन हाच लोकांसाठी समाज बनला आहे," असं ते म्हणाले.
अशा घटनांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, लोकांनी अशी दृश्य किंवा घटना स्क्रीनवर अनेकदा पाहिल्या आहेत. त्यामुळं त्यांच्या मनाला प्रत्यक्ष पाहताना त्याची तीव्रता एवढी भीषण आहे असं वाटतच नाही किंवा तसा बोध लवकर होत नाही.
"नेमकं काय चाललं आहे, हा बोध मनाच्या जाणिवेपर्यंत पोहोचत नाही आणि तो पोहोचेपर्यंत उशीर झालेला असतो. म्हणजे तेव्हा मी मदत केली असती तर, बरं झालं असतं असं नंतर वाटतं. पण गरज असते तेव्हा जाणीव होत नाही," असं डॉ. सिसोदे म्हणाले.
त्याचबरोबर एवढे लोक आहेत, कुणीतरी मदत करेल अशा विचारानेही कोणी पुढं जात नाही. शिवाय, जो मारतो आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा की, मारायचा त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा हाही एक मुद्दा लोकांच्या मनात असतो. त्यामुळं त्या दोघांचं आपसातलं आहे, ते त्यांनी पाहावं या विचारानं लोक सरसावत नाही, असंही डॉ. संदीप सिसोदे यांनी सांगितलं.
बायस्टँडर इफेक्टचा परिणाम?
अनेकदा लोक किंवा जमाव अशा प्रकरणांत बघ्याची भूमिका का घेतो? हा महत्त्वाचा प्रश्न याठिकाणी उभा राहतो. याबाबत सामाजिक विचारवंत मेलिसा बर्कली यांनी 'सायकॉलॉजी टुडे' या वेबसाईटवर काही मुद्दे मांडले आहेत. या वेबसाईटवर मानसशास्त्रीय विषयांवर चर्चा केली जाते.
बर्कली यांच्या मते, यासाठी बायस्टँडर इफेक्ट नावाची एक संकल्पना कारणीभूत असू शकते.
या संकल्पनेनुसार एकाच वेळी खूप लोक असल्यानं मदतीसाठी पुढं येण्याची शक्यता कमी होते. गर्दीत जेवढे लोक अधिक असेल तेवढी मदत मिळण्याची शक्यता कमी होते. कमी किंवा केवळ एकच प्रत्यक्षदर्शी असेल तर मदतीसाठी सरसावण्याची शक्यता जास्त असते.
गर्दीतील लोक मदतीसाठी पुढं का येत नाहीत? हे तपासण्यासाठी जॉन डर्ले आणि बिब लटाने यांनी काही प्रयोग केले आणि त्यातून त्यांना काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात आल्याचं बर्कली सांगतात.
इतर काय करतात यावर लक्ष
अनेकदा अशाप्रकारे एखाद्या घटनेचे साक्षीदार बनत असताना आपण गंभीर घटनेचे किंवा गुन्ह्याचे साक्षीदार होत आहोत, हे सुरुवातीला लोकांच्या लक्षातच येत नाही.
अशा प्रकारची एखादी घटना पाहताना अचानक धक्का बसतो आणि आपण जे पाहत आहोत ती आपत्कालीन परिस्थिती आहे की नाही, हे लक्षात येण्यासाठी बऱ्याचदा उशीर होऊ जातो.
अशा घटनेच्या वेळी तिथं अनेक लोक असतील तर इतर सगळे यावर कशाप्रकारे प्रतिक्रिया देतात याचा अंदाज घेण्याचा सगळेच प्रयत्न करत असतात. कदाचित इतरांना आपल्यापेक्षा काहीतरी जास्त माहिती असेल असा विचार करून लोक काय करायचं हे ठरवत असतात.
काही वेळा गुन्हा घडतो आहे हे लक्षात आल्यानंतरही मदतीसाठी लोक पुढं सरसावत नाहीत. त्यामागचं कारण मदत करणं ही त्यांची वैयक्तिक जबाबदारी असल्याचं त्यांना वाटत नाही.
यामागचं कारण म्हणजे जेवढे अधिक लोक त्याठिकाणी असतात तेवढीच प्रत्येकाला स्वतःच्या जबाबदारीची जाणीव कमी होत असते. म्हणजे तुम्ही एकटे असाल तर 100 टक्के जबाबदारी आपोआप तुमच्यावर येते. पण तेच 10 लोक असतील तर ती जबाबदारी आपोआप प्रत्येकी 10 टक्के अशी विभागली जाते.
त्यामुळं सामान्यपणे आपल्याला असं वाटत असतं की, जेवढे जास्त लोक असतील तेवढी मदत करणाऱ्यांची संख्या जास्त असेल, पण एखाद्या घटनेच्या प्रत्यक्षदर्शींच्या गर्दीबाबत मात्र ते खरं ठरत नाही.
त्यामुळं अशा परिस्थितीत गांभीर्य ओळखून आणि जबाबदारी लक्षात घेऊन वर्तन केल्यास एखाद्याचा जीव वाचण्यासाठी मदत होऊ शकते.
मदत करणाऱ्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी
स्वेच्छेने पुढाकार घेऊन मदत करणाऱ्यांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळाली पाहिजे असं मत अॅड. रमा सरोदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना मांडलं.
महिला आणि मुलांसाठी काम करणाऱ्या अॅड. रमा सरोदे सांगतात, "मला असं वाटतं की आपल्यासमोर कोणीतरी एखाद्याला मारहाण करत असेल किंवा त्या बाईचा जीव जाणार असेल तर अगदी त्यात नागरिकांनी हस्तक्षेप केला पाहिजे. वसईच्या प्रकरणात एका व्यक्तीने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्याची ताकद त्या मुलासमोर पुरली नाही."
त्या पुढे म्हणाल्या, "ही भीती कशामुळे आहे? तर त्या प्रश्नांकडे पण लक्ष दिलं पाहिजे की जर पोलीस किंवा यंत्रणा साक्षीदार किंवा नागरिकांना आरोपी सारखी वागणूक देत असेल तर त्यांना भीती असते. आणि म्हणून त्यांना हस्तक्षेप करायचा नसेल तर ही चांगली परिस्थिती नाहीये."
"अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जे लोक मदत करतात त्यांना जर जर सन्मानपूर्वक वागणूक दिली तर समाजात चांगली उदाहरण तयार होतील. न्याय देण्यासाठी ती लोकं यंत्रणेला मदत करतात त्यामुळे जर ही लोकं पुढे नाहीत आली तर यंत्रणा मजबुत कशी होणार?"
Published By- Dhanashri Naik
