मुंबईतील एका खासगी महाविद्यालयात हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्यासंदर्भातील एका प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत हिजाबवरील बंदी कायम ठेवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.
मुंबईतील एन. होय. आचार्य आणि डी.के. मराठा. कॉलेज प्रशासनाने कॉलेज कॅम्पसमध्ये हिजाब, निकाब, बुरखा, स्टोल आणि टोपी घालण्यास बंदी घातली आहे. याबाबत नऊ मुलींनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. लवकरच कॉलेज सुरू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाची प्राधान्याने सुनावणी झाली पाहिजे. गेल्या गुरुवारी यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “या प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी होईल. मी आधीच ते सूचीबद्ध केले आहे. ”
मुंबईच्या चेंबूर कॉलेजने या वर्षी मे महिन्यात नवा ड्रेस कोड जारी केला होता, जो जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात लागू होणार होता, ही नोटीस गेल्या ऑगस्टमध्ये कॉलेजमध्ये असतानाच हा वाद निर्माण झाला होता ते परिधान केलेल्या महाविद्यालयीन मुलींना विहित गणवेशाचे पालन न केल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला.
हिजाबवर बंदी घालण्यावरून गेल्या ऑगस्टमध्ये कॉलेजमध्ये वाद सुरू असताना ही संपूर्ण घटना घडली होती. हिजाब परिधान केलेल्या अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयीन मुलींना विहित गणवेशाचे पालन न केल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला.
त्यानंतर 26 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य आणि डी के मराठे कॉलेजच्या हिजाब, बुरखा आणि निकाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि असे नियम विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नसल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'ड्रेस कोड'चा उद्देश महाविद्यालयातील शिस्त राखणे हा आहे, जो शैक्षणिक संस्था "स्थापना आणि प्रशासन" करण्याच्या महाविद्यालयाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगूया की 31 डिसेंबर 2021 रोजी कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यापासून रोखण्यात आले होते, त्यानंतर त्या संपावर बसल्या होत्या. हा वाद नंतर राज्याच्या इतर भागातही पसरला. यानंतर हिंदू संघटनांशी संबंधित विद्यार्थीही भगवी शाल परिधान करून महाविद्यालयात येऊ लागले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे.
