मुंबईतील एका महाविद्यालयाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की आपल्या कॅम्पसमध्ये हिजाब, नकाब आणि बुरख्यावरील बंदी केवळ एकसमान 'ड्रेस कोड' लागू करण्यासाठी आहे आणि मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्याचा हेतू नाही. 'चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटी'च्या एनजी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आणि इतर कोणत्याही प्रकारचा बॅजवर बंदी घालणारे ड्रेस कोड वापर करण्यास मनाई केलेल्या सूचनांना नऊ विद्यार्थिनींनी गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्यांनी - द्वितीय आणि तृतीय वर्षाचे विज्ञान पदवीधर विद्यार्थी - म्हणाले की हा नियम त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे, गोपनीयतेचा अधिकार आणि निवडीचा अधिकार यांचे उल्लंघन करतो. महाविद्यालयाची कारवाई मनमानी, अवास्तव, कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची आणि विकृत असल्याचा दावा त्यांनी केला. न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना विचारले की, हिजाब घालणे हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग असल्याचे कोणते धार्मिक अधिकारी सांगतात.
कोर्टाने कॉलेज व्यवस्थापनालाही विचारलं- तुम्हाला बंदी घालण्याचा अधिकार आहे का?
अशी बंदी घालण्याचा अधिकार कॉलेज व्यवस्थापनाला आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने 26 जून रोजी निकाल देणार असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे वकील अल्ताफ खान यांनी त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ कुराणातील काही श्लोकांचा हवाला दिला. ते म्हणाले की त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त याचिकाकर्ते त्यांच्या निवडीच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर देखील अवलंबून आहेत.
कॉलेजची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर म्हणाले की, ड्रेस कोड हा प्रत्येक धर्म आणि जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. हा केवळ मुस्लिमांविरुद्धचा आदेश नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. ड्रेस कोडचे बंधन सर्व धर्मांसाठी आहे. जेणेकरुन विद्यार्थ्याना आपला धर्म उघडपणे सांगून फिरावे लागणार नाही. लोक कॉलेजमध्ये शिकायला येतात. विद्यार्थ्यांना हे करू द्या आणि फक्त त्यावर लक्ष केंद्रित करा आणि बाकी सर्व सोडून द्या.
वकिलाने युक्तिवाद केला - हिजाब, नकाब किंवा बुरखा घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग किंवा प्रथा नाही
अधिवक्ता अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला की हिजाब, निकाब किंवा बुरखा घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग किंवा प्रथा नाही. ते पुढे म्हणाले, उद्या कोणीही विद्यार्थी भगवे कपडे घालून आला तर त्याचाही निषेध महाविद्यालय करेल. एखाद्याचा धर्म किंवा जात उघडपणे प्रदर्शित करणे महत्वाचे का आहे? ब्राह्मण आपल्या कपड्यांवर पवित्र धागा (जनेयू) घालून फिरेल का?
वकिलाने युक्तिवाद केला की कॉलेज व्यवस्थापन एक खोली उपलब्ध करून देत आहे जिथे मुली वर्गात जाण्यापूर्वी त्यांचे हिजाब काढू शकतील. दुसरीकडे, ॲडव्होकेट खान यांनी युक्तिवाद केला की आतापर्यंत याचिकाकर्ते आणि इतर अनेक विद्यार्थिनी हिजाब, नकाब आणि बुरखा घालून वर्गात येत होत्या आणि हा मुद्दा नव्हता.
त्यांनी विचारले, आता अचानक काय झाले? आता ही बंदी का घातली गेली? ड्रेस कोड निर्देशांमध्ये असे म्हटले आहे की एखाद्याने सभ्य कपडे परिधान केले पाहिजेत. मग हिजाब, नकाब आणि बुरखा हे अशोभनीय कपडे आहेत की उघड कपडे आहेत, असे कॉलेज व्यवस्थापन सांगत आहे का? या याचिकेत म्हटले आहे की, कोर्टात जाण्यापूर्वी त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे कुलाधिपति आणि कुलपति आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) संपर्क साधून सर्व नागरिकांना कोणताही भेदभाव न करता शिक्षण देण्याची भावना कायम ठेवण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी तसे केले नाही कोणतेही उत्तर मिळवा.
