मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी माजी आमदार मुलाची रिट याचिका फेटाळून लावत 9 वर्षांच्या मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे सोपवला. लाइव्ह लॉ वेबसाइटनुसार, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अवैध संबंध घटस्फोटाचे कारण असू शकतात परंतु मुलाचा ताबा घेण्याचे कारण असू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, एखादी महिला चांगली पत्नी नाही याचा अर्थ ती चांगली आई नाही असे होत नाही.
कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वीच याचिका फेटाळली होती
न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जानेवारी 2024 च्या निकालावर विसंबून राहिली, ज्याने पत्नीचे विवाहबाह्य संबंधाचे आरोप सिद्ध होऊनही मुलाचा ताबा वडिलांकडे सोपवण्याऐवजी वडिलांकडे सोपवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर माजी आमदाराच्या मुलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
2010 मध्ये लग्न झाले
आयटी प्रोफेशनल असलेल्या याचिकाकर्त्याने 2010 मध्ये आपल्या डॉक्टर पत्नीशी लग्न केले. 2015 मध्ये त्यांना मुलगी झाली. पत्नीने दावा केला की डिसेंबर 2019 मध्ये तिला त्यांच्या वैवाहिक घरातून हाकलून देण्यात आले. मात्र ती स्वतःहून निघून गेल्याचा दावा पतीने केला आहे. जानेवारी 2020 मध्ये पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध IPC च्या कलम 498A अंतर्गत पोलिस तक्रार दाखल केली आणि घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर तिचे बयान नोंदवले. कौटुंबिक न्यायालयाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये महिलेला मुलीचा ताबा दिला होता.
न्यायालयाने या गोष्टी सांगितल्या
आपल्या अल्पवयीन मुलीचा कथित त्रास आणि पत्नीच्या कथित अनेक प्रकरणांचा हवाला देत पतीने मुलीच्या ताब्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या पत्नीने आपल्या मुलीच्या शिक्षणाची पूर्ण काळजी घेतल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. चांगली पत्नी नसणे याचा अर्थ ती चांगली आई नाही असे होत नाही यात शंका नाही. मुलीची आजी तिची काळजी घेत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
