अंबानींची सुरक्षा कायम राहील, जनहित याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली- देश आणि जगातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची सुरक्षा अबाधित राहणार आहे. मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलेली सुरक्षा कायम ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सुरक्षेचा संपूर्ण खर्च मुकेश अंबानी स्वतः उचलतात.
देशातील दिग्गज उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना Z+ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. मात्र विकास साहा नावाच्या व्यक्तीने अंबानींच्या Z+ सुरक्षेविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच ही जनहित याचिका फेटाळून लावली आणि केंद्राला सुरक्षा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
मुकेश अंबानी हे देशातील अशा काही लोकांपैकी एक आहेत ज्यांना Z+ सुरक्षा मिळाली आहे. एका अंदाजानुसार, अंबानींच्या Z+ सिक्युरिटीवर महिन्याला 15 ते 20 लाख खर्च येतो. या Z+ सुरक्षेचा संपूर्ण खर्च मुकेश अंबानी उचलतात, तर बहुतांश घटनांमध्ये हा खर्च सरकारला करावा लागतो. हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या धमक्यांमुळे अंबानींना 2013 मध्ये यूपीए सरकारने Z+ सुरक्षा प्रदान केली होती.
कोणत्याही व्यक्तीला धोका आहे की नाही हे सुरक्षा एजन्सींच्या सूचनांवरूनच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अंबानी हे देशातील प्रमुख उद्योगपती असून त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर अविश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. जर एखादी व्यक्ती त्याच्या सुरक्षेचा खर्च उचलण्यास तयार असेल तर त्याला सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात अंबानींच्या घराबाहेर नुकतेच ठेवलेले बॉम्ब आणि त्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांचाही उल्लेख केला आहे.
