महाराष्ट्रातील मुंबईत, जिथे एकेकाळी सिंगल-स्क्रीन सिनेमा हॉल चमकत होते, तिथे ही थिएटर आता हळूहळू भूतकाळाचा भाग बनत आहेत. शंभर वर्षांहून अधिक काळाची ही परंपरा आता बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. शहरातील अनेक बंद असलेल्या थिएटरचे मालक त्यांच्या मालमत्ता नव्याने विकसित करण्याची परवानगी मागत आहेत.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, बीएमसीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईतील सुमारे दोन डझन सिंगल-स्क्रीन थिएटर मालकांनी पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यापैकी बहुतेक थिएटर व्यावसायिक टॉवरमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे, तर काही प्रस्तावांमध्ये निवासी इमारतींचे बांधकाम देखील समाविष्ट आहे.
राज्य सरकारचे नियम नाट्यगृह मालकांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहेत. नियमांनुसार, प्रत्येक पुनर्विकास प्रकल्पात एक लहान नाट्यगृह समाविष्ट करणे बंधनकारक आहे. ही परिस्थिती नाट्यगृह मालकांसाठी समस्या निर्माण करत आहे.
माहितीनुसार, थिएटर मालकांनी प्रेक्षकांच्या संख्येत घट झाल्याचे कारण देत ही आवश्यकता एक मोठा अडथळा बनल्याचे म्हटले आहे. मुंबईच्या नवीनतम विकास योजनेच्या नियम 17(2) नुसार, पुनर्विकास करू इच्छिणाऱ्या मालकांना विद्यमान थिएटरमधील शेवटच्या परवानाधारक जागांच्या संख्येवर आधारित 33% आसन क्षमतेची तरतूद करावी लागेल, ज्यामध्ये किमान 150 जागा किंवा राज्याने ठरवल्यानुसार जागा असतील.
