मुंबईतील पवई परिसरात 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्यच्या एन्काउंटर प्रकरणात एक नवीन वळण आले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी रोहित आर्य तत्कालीन महाराष्ट्र शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी बोलू इच्छित होते. परंतु एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने संपर्क साधल्यानंतरही माजी मंत्री आर्य यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांच्या गोळीबारात आर्यचा मृत्यू झाला. शिवसेना (शिंदे गट) नेते केसरकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे आणि त्यावेळी त्यांनी असा निर्णय का घेतला हे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर म्हणाले, "एनकाउंटर होणार आहे हे कोणालाही माहित नव्हते. पण 17 मुलांना ओलीस ठेवणे पूर्णपणे चुकीचे होते. त्यावेळी मुलांचे जीवन अत्यंत महत्त्वाचे होते. मी आता मंत्री नाही, त्यामुळे मी कोणतेही ठोस आश्वासन देऊ शकत नाही. जर त्यांनी त्या विभागाच्या मंत्र्यांशी संपर्क साधला असता आणि ते उपलब्ध नसतील तर ते माझ्याशी पुन्हा संपर्क साधू शकले असते. मी आता ज्या खात्यात नाही त्याबद्दल मी थेट कोणतेही आश्वासन देऊ शकलो नसतो. अशा तणावपूर्ण परिस्थितीत, मी औपचारिक चर्चा करू इच्छित नव्हतो कारण मुलांचे जीवन धोक्यात होते."
माजी मंत्र्यांनी सांगितले की, पोलिसांनी त्यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी सुरुवातीला बोलण्यास होकार दिला. पण जेव्हा त्यांना कळले की रोहित आर्य यांनी मुलांना ज्वलनशील पदार्थांमध्ये ओलीस ठेवले होते, तेव्हा त्यांनी बोलू नये असा निर्णय घेतला. ते म्हणाले, "जर मी ठोस उपाय न करता त्यांच्याशी बोललो असतो आणि मुलांना काही झाले असते तर ती मोठी चूक झाली असती. त्यावेळी प्रत्येक निर्णय परिस्थितीनुसार घ्यावा लागत असे.
दरम्यान, हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. रोहित आर्यचे एन्काउंटर बनावट असल्याचा आरोप करणारी आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या दिवशी, रोहित आर्यने पवईमध्ये मुलांना ओलीस ठेवले होते, तेव्हा पोलिसांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी दीपक केसरकरशी संपर्क साधला. पोलिसांनी त्यांना आरोपी रोहित आर्यशी बोलण्याची विनंती केली, परंतु केसरकर यांनी बोलण्यास नकार दिला. पोलिसांच्या मते, केसरकरचा या प्रकरणात प्रत्यक्ष सहभाग नाही तर अप्रत्यक्ष आहे. त्यामुळे, मुंबई गुन्हे शाखा लवकरच केसरकर यांची चौकशी करणार आहे.
या प्रकरणाची चौकशी सध्या न्यायिक दंडाधिकारी आणि मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगानेही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
