राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती व ५ कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.
सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात ११९५ वैद्यकीय पथकं यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये १ कोटी २१ लाख ६७ हजार ५८५ इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे. या मुलांना चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत २०० रुपये असून २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येणार आहे.
महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता १० हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येणार आहे. सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत १० हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता १०,१५० कोटी इतकी करण्यात येणार आहे. शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२० पासून ही योजना कार्यान्वित करण्याचे ठरविले आहे. ५ मार्चपर्यंत या योजनेसाठी १० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय देखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होणार आहे.
